जबरजस्ती करणी अपराधका मुद्दा र पीडितलाई न्याय « प्रशासन
prasaLogo
१७ कार्तिक २०७७, सोमबार

जबरजस्ती करणी अपराधका मुद्दा र पीडितलाई न्याय


प्रकाशित मिति : 2 November, 2020 12:10 pm

पृष्ठभूमि
आजभोलि प्रायः हरेक दिन जुन कुनै सञ्चार माध्यमहरुमा जबरजस्ती करणीका घटनाले स्थान पाएकै हुन्छ । कहिले वृद्ध पुरुषले नाबालिकालाई बलात्कार गरेको, कहिले आफ्नै नातेदारबाट नाबालिका बलात्कार भएको, कहिले केटा साथीहरूबाट सामूहिक बलात्कार भएको, कहिले सार्वजनिक बसभित्र सामूहिक बलात्कार गरेको इत्यादि ।

नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयको रेकर्ड हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपाल भरि जबरजस्ती करणीका २१४४ र जबरजस्ती करणी उद्योगका ६७८ घटना भएका छन् भने लकडाउनको समय २०७६ चैत्र ११ गते देखि श्रावण १० गते सम्म मात्रै जबरजस्ती करणीका ७१७ र जबरजस्ती करणी उद्योगका १९९ घटना भएका देखाउँछ ।

त्यसैगरि गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको रेकर्ड हेर्दा लकडाउनको समयमा जम्मा महिला हिंसाका ३३६ वटा घटनामा सबैभन्दा ४८ प्रतिशत बलात्कारका घटना घटेको देखाउँछ ।

केही दिन अघि दुई नम्बर प्रदेशमा एक बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने चार जना अपराधीलाई बचाउनका लागि पीडित तथा पीडितको आमालाई गाउँलेहरूले जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिएपछि पीडित बालिकाले आत्महत्या गरिन् । प्रहरीले मिलापत्र गराउनेहरूलाई पनि मुद्दा चलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर पनि उनीहरू अझै चलखेल गरिरहेका छन् ।

बझाङमा १२ वर्षिया बालिकालाई बलात्कार पछि हत्या गरेको घटना ताजै छ भने बझाङमा नै बाबु, छोरा तथा नातेदार मिलेर सामूहिक रूपमा २१ वर्षिया बुहारीलाई पटक–पटक लामो समयसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । बझाङ मै बलात्कारीलाई बचाउनका लागि गाउँलेहरूले मिलापत्र गराएको त्यसै व्यक्तिले पछि एक नाबालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको घटना अझै सेलाएको छैन ।

त्यसै गरी भक्तपुरमा १७ वर्षिया बालिकालाई सार्वजनिक बसमा ३ जनाले लगातार बलात्कार गरेको अर्को घटना बाहिर आएको छ । त्यसै गरी भोजपुरमा आफ्नै बुहारीलाई बलात्कार गर्ने ससुरा पक्राउ परेका समाचार बाहिर आएको थियो ।

जवरजस्तीकरणीको अपराध ठहर्ने
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्तीकरणी गरेको मानिनेछ । तर मन्जुरीको हकमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी करकाप अनुचित प्रभाव डर त्रास झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको सहमतिलाई मन्जुरी मानिँदैन । त्यसै गरी होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी लिएको मानिँदैन ।

जवरजस्तीकरणी ठहर भएमा हुने सजायको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (२) मा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा जन्म कैद भन्नाले २५ मानिएको छ । १० वर्ष देखि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्ष देखि २० वर्षसम्म, १४ वर्ष देखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्ष देखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्ष देखि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० वर्ष देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै गरी १८ वर्ष वा १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्ष देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ । यसका साथै पतिले आफ्नै पत्नीलाई ईच्छाविरुद्द जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई भिन्नै बसेको र पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको श्रीमतीलाई पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा वैवाहिक बलात्कार मानिँदैन । त्यो अन्य बलात्कार सरह ठानी कारबाही हुन्छ ।

गर्भवती, अशक्त अपाङ्ग, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ वा हतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेमा थप ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ भने थुनामा रहेकी महिला वा आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यसै गरी सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारी वा पेशागत सेवा लिने महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा थप ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

पीडितलाई न्यून क्षतिपूर्ति
सर्वोच्च अदालतबाट महत्त्वपूर्ण मुद्दाका फैसलाको पूर्ण पाठसहित छापिने नेपाल कानुन पत्रिका जो हरेक महिना छापिन्छ जसमा छापिएका मुद्दामा भएका व्याख्याहरूलाई नजिरको संज्ञा दिने गरिन्छ । नजिरमा भएका व्याख्यालाई सांसदबाट पारित भएका कानुन सरह मानिन्छ ।

२०७५÷२०७६ सालमा प्रकाशित सो कानुन पत्रिकामा छापिएका जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई हेर्दा २९ वटा मुद्दा छापिएका छन् । ती २९ वटा मुद्दामा २ वटा मुद्दामा १ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ भने १ मुद्दामा ७५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको देखिन्छ । त्यसै गरी १० वटा मुद्दामा ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको देखिन्छ ।

एउटा मुद्दामा २५ हजार, एउटा मुद्दामा ३० हजार, एउटा मुद्दामा १५ हजार पाँच वटा मुद्दामा १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको देखिन्छ भने ५ वटा मुद्दामा क्षतिपूर्तिको बारेमा उल्लेख नै भएको देखिँदैन । त्यसैगरि एउटा मुद्दामा पीडकबाट आधा अंश भराइदिने फैसला भएको पनि देखिन्छ ।

उक्त आँकडा हेर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदा एकदम न्यून मात्र भराई दिने गरेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ मा पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ भनिएको छ ।

यदि कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानुन बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भई नसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षति पुर्तिस्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराई दिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनिएको छ । मनासिब क्षतिपूर्ति भनेको कति हो ? त्यो ऐनमा प्रष्ट पारिएको छैन ।

अहिले अदालतहरूको जबरजस्ती करणीका मुद्दामा भएका फैसला हेर्ने हो भने पीडितलाई सामान्यतया पाँच हजार देखि माथि क्षतिपूर्ति भराई दिने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया जबरजस्ती करणीका पीडितलाई १०÷२० हजारसम्म मात्र क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरू देखिन्छन् ।

कानुनमा नै मनासिब क्षतिपूर्ति तत्काल भराई दिनुपर्ने छ भनिए पनि अन्तिम फैसला भएपछि मात्र पीडितले पाउने गरेको छ त्यो पनि फैसलामा लेखिएको रकम माग गरेमा मात्र ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४८ मा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा सरकारी वकिल मार्फत दर्ता हुने गरेको र सरकारी वकिलले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गर्ने नगरिएको र अदालतले पनि यस बारेमा आदेश गर्ने गरेको पाइँदैन ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनमा कानुनमै प्रष्ट रूपमा पीडकको आधा अंश रोक्का गर्नुपर्ने छ भन्ने र मुद्दाको अन्तिम भइसकेपछि जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडकबाट पीडितलाई आधा अंश दिलाइदिने व्यवस्था थियो । यसबाट केही मात्रामा भए पनि यदि पीडकबाट आधा अंश सम्पत्तिले पीडितलाई आर्थिक रूपमा राहत हुन्थ्यो । तर हालको कानुनले मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउने भनिएको कारण मनासिब क्षतिपूर्ति भनेको कति हो त्यो न्यायधिशको तजविजिय अधिकारमा राखी दिएकाले क्षतिपूर्तिको हकमा कानुन निकै फितलो देखिएको छ ।

यदि पीडकसँग सम्पत्ति नभएमा महिला बालबालिका हेर्ने निकायबाट दिलाइदिने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी र यथेष्ट पनि देखिँदैन ।

पीडित प्रति सरकारी वकिलको भूमिका 
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान प्रहरीले र सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रतिरक्षा गर्न जिम्मा सरकारी वकिललाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनले नै फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई केबल सरकारी साक्षीको रूपमा मानेको छ । सरकारी वकिलबाट अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई राय सल्लाह निर्देशन दिने र अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने र बहस गर्ने कार्य हुने गरेको छ । सो बाहेक पीडितलाई अरू थप सहयोग भएको पाइँदैन ।

पछिल्लो पटक पीडितको संरक्षणको लागि अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ लागू भए पनि यस ऐन पूर्णपुरमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यस ऐनले पीडितलाई मुद्दाको बारेमा पीडकलाई भएको सजाय तथा मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना दिनुपर्ने भनिए पनि सरकारी वकिलले सम्पूर्ण सूचना दिने गरेको पाइँदैन ।

ऐनमा नै पीडितले चाहेमा सूचना दिनुपर्ने भनिएका कारण वास्तवमा पीडितको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको सरकारी वकिललाई पनि आफै सूचना दिन बाध्यता देखिँदैन र कानुनी जनचेतनाको अभावका कारण पीडितले आफ्नो मुद्दाको कारबाही कहाँ पुगेको छ ? के भइरहेको छ ? त्यो पनि जानकारी पाउने गरेको देखिँदैन । जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई लगातार सुनुवाइ गरिनु पर्ने भनिए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, मुद्दाको चाप, सरकारी साक्षीको समयमा उपस्थिति नहुनु, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट समयमा नआउनु आदि कारणले लगातार सुनुवाइ अझै कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वयं अदालतका कर्मचारीहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारणले यस्ता प्रकारका मुद्दाहरूलाई लगातार सुनुवाइमा नराखिनु अर्को महत्त्वपूर्ण कारक रहेको छ ।

आजको दिनमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदासम्म ५÷७ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको र सो बीचमा पीडितलाई सामान्यता कुनै सूचना समेत नहुने र पीडित त्यो समयसम्म कहाँ पुगिसकेको मुद्दासँग कुनै चासो नै रहेको नहुने गरेको अवस्थिति छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने अभ्यास
पछिल्लो पटक जवरजस्तीकरणीका घटनामा आर्थिक लेनदेनका प्रयास भएका समाचारहरू बाहिर आए । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी उजुरी परिसकेपछि सबैभन्दा पहिला पीडित तथा पीडितका परिवारलाई पीडकको तर्फबाट आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास हुने गरेको देखिन्छ । जसमा पीडकको तर्फबाट विभिन्न तहबाट पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सकेसम्म मुद्दा नै दर्ता नगराउने, दर्ता भइहाल्यो भने प्रहरीमा हुने अनुसन्धान नै कमजोर बनाउने, त्यो पनि भएन भने अदालतमा साक्षीको रूपमा बकपत्र गराउँदा पीडित तथा पीडितको आफन्तहरूलाई होस्टाईल गराउने र मुद्दा कमजोर पार्ने गरिन्छ ।

सामान्यतया आर्थिक हिसाबले कमजोर, पछाडि परेको, समाजमा कुनै पहुँच नभएको वर्गमा महिलाहरू नै बढी मात्रामा यस्ता प्रकारका हिंसामा परेका हुन्छन् । घटना घटिसकेपछि उनीहरूलाई विभिन्न तरिकाले मुद्दा कमजोर पार्ने, अनुसन्धानको क्रममा पनि त्यति सहयोग नगर्ने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि पनि पीडितले केही नपाउने, उल्टै समाजमा बदनाम हुने जस्ता व्यवहारले हतोत्साहित गराउने अभ्यास हुन्छ र पीडित तथा पीडितको परिवारलाई आफै माथि भएको पीडाबाट पछि हट्न बाध्य पारिन्छ ।

कतिपय मुद्दामा पीडितले अदालतमा आफ्नै विरुद्ध बकपत्र (बयान) गरेकोमा जसलाई अदालती भाषामा होस्टाईल भनिन्छ पीडितलाई नै अदालतबाट कैद सजाय हुने गरेका भए पनि वास्तवमा किन त्यसरी आफ्नै विरुद्ध बकपत्र गर्न बाध्य पारियो त्यतातिर अदालत पनि जान सकेको देखिँदैन ।

माथि नै सर्वोच्च अदालतले गरेका मुद्दाहरूको फेहरिस्त हेर्दा ‘हात लाग्यो सुन्ने’ भने झैँ मुद्दामा पीडितलाई अन्तिममा केही पाइँदैन र पीडित तथा पीडितको परिवार थप सामाजिक अपहेला तथा आर्थिक पीडामा पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । किनभने मुद्दा दर्ता गर्दा देखि मुद्दाको अन्तिम समयसम्म पीडितको पनि ठुलो धनराशि खर्च भइसकेको हुन्छ ।

अझ कतिपय मुद्दामा त पीडितले व्यक्तिगत वकिल नियुक्त गरेको अवस्थामा थप आर्थिक बोझ परिरहेको हुन्छ । अन्तमा मुद्दा फैसला भइसकेपछि क्षतिपूर्तिको रूपमा ५÷१० हजार पीडकबाट भराई पाउने फैसला हुँदा पीडित तथा पीडितको परिवार निराश हुनु बाहेक के हुनसक्छ र ? जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडकलाई कैद सजाय भए पनि कानुनले तोकेको न्यूनतम कैद मात्र भएको देखिन्छ । कतिपय मुद्दामा त जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदासम्म पीडकले कैद सजाय काटी सकेको हुने र मुद्दाको अन्तिम फैसलासँगै कारागार मुक्त हुने अनि समाजमा र पीडित तथा पीडित परिवार कै अगाडि निर्धक्क सानका साथ हिँडडुल गर्ने गर्दा पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्यायको राहतको कुनै अनुभूति नै नहुने गरेको तीतो यथार्थता हो । साथै ‘पीडकबाट नै मुद्दा गरेर के पायौँ ? पीडक त जेल काटेर आइसकेको छ’ इत्यादि भनाई सुन्नु अर्को पीडा हुने गरेको पाइन्छ पीडित तथा पीडितको परिवारलाई ।

कानुनी सहायता र सुरक्षा बासको अवस्था
जबरजस्ती करणीको पीडितले उजुर गर्ने समय देखि नै प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कानुनी सहयोग पाइरहेका छैनन् । कानुनमा नै जाहेरी दरखास्त पीडितले लेखेर नै ल्याउनुपर्ने अनिवार्यता छैन । यदि कुनै पनि फौजदारी अपराध भएको थाहा पाउने जो कोहीले पनि मौखिक रूपमा पनि नजिकको प्रहरीमा जानकारी दिन सक्ने र त्यसरी मौखिक रूपमा जानकारी भएमा स्वयं प्रहरीले नै जाहेरी दरखास्त तयार गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ तर बाहिरबाटै जाहेरी दरखास्त लेखेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ अहिले ।

सरकारी वकिल कहाँ कानुनी सहायताका लागि जाने न त कानुन छ न त व्यवहार पनि । वास्तवमा यस्ता प्रकारका फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर गर्ने र अदालतमा अपराधीलाई दण्ड सजाय गराउनमा मुख्य भूमिका राख्ने सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलले नै सुरु जाहेरी दरखास्त लेख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो तर त्यो भएको देखिँदैन । महिला हिंसा सम्बन्धी उजुर सुन्ने संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा कुनै महिलाले न्यायका लागि उजुर गरेमा आयोगले कानुनी सहायताका लागि कुनै गैरसरकारी संस्थाका वकिलकोमा पठाउने गरेको छ ।

अन्य महिला हिंसा वा जवरजस्तीकरणीमा परेकी महिलालाई सुरक्षा बासको आवश्यकता भएमा उजुरी सुन्ने निकाय नेपाल प्रहरीले समेत महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) लगायतका गैरसरकारी संस्थामा पठाउने गरेकोमा हामीले अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था छैन । किनभने आजका दिनसम्म यही भइरहेको छ ।

हामी महिला मैत्री, महिला मुखी कानुन निर्माण गरेका छौँ त भनिरहेका छौँ तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भए पनि यो निकायलाई प्रभावकारी हुन दिइएको छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रमुख भूमिकामा रहेको प्रहरी सरकारी वकिल, अदालत पीडित मैत्री हुन सकेका छैनन् ।

अब के गरिनु पर्छ ?
हाल भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो र अझ पीडितमुखि कानुन बनाइनुपर्छ । कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेका सरकारी निकाय प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र अदालतका कर्मचारी न्यायाधीश नै हुन ।

अनि अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हात रहन सक्छ । जबरजस्ती करणीका अपराधमा अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गराउनमा । कुनै ठाउँमा जबरजस्ती करणीको अपराध घटिहाल्यो भने सुरु हुन्छ आर्थिक चलखेलको । अनुसन्धान अधिकारी(प्रहरी), सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रतिरक्षा वकिल, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशसम्मका लागि के कति खर्च गर्न सक्ने पीडकको तर्फबाट सकेसम्मको प्रयास भइरहेको हुन्छ यो वास्तविकता हो । यस्ता मुद्दाहरूमा यी पक्षको मुद्दालाई प्रभावित पार्नमा केही न केही हात रहेको वा प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ । आजभोलि अर्को पक्ष पनि जोडिन थालेको छ राजनीति ।

कतिपय यस्ता मुद्दामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि भूमिका निभाएका देखिन्छन् । बाहिर सुनिन्छ पनि बलात्कार पीडित महिलाको मुद्दा मामिला, उपचार लगायतका सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ । कानुन पनि बनेका छन् । अहिले कुनै महिला वा बालिका बलात्कारमा परिन् भने सबैभन्दा पहिला जाहेरी दरखास्त लेख्नका लागि लेखनदास वा वकिललाई धाउनु पर्छ त्यसमा सामान्यतया चार पाँच हजार व्यहोर्नु पर्छ । अलि नाम कहलिएका वकिलकोमा गइयो भने कतिले त जाहेरी दरखास्त लेख्दैनन् पनि लेखिहालेमा रकम ठुलै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशको दूर दराजमा भएको घटनामा उजुर गर्न पीडित तथा पीडितको साथ एक दुई जना आफन्तले सदरमुकाम आउजाउ, खाना बस्न समेत र मुद्दाको क्रममा नियमित धाउँदा पीडितलाई आर्थिक भार थपिँदै जान्छ ।

यस्ता समस्याहरू पीडित तथा पीडितको परिवारलाई नहुने गरी जाहेरी दरखास्त लेख्ने देखि अनुसन्धानको क्रममा पीडित, पीडितको संरक्षक समेतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने, जाहेरी दरखास्त प्रहरी वा सरकारी वकिलले लेख्नु पर्ने, अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि वास्तविक रूपमा लगातार सुनुवाइ अर्थात् अभियोग पत्र दर्ता भइसके पछि थुनछेक आदेश हुने दिन नै वा सो दिन सम्भव नभए दोस्रो दिन नै सरकारी साक्षीहरू पीडित र बुझिएका मानिसहरूको बकपत्र, तेस्रो चौथो दिन अन्य आवश्यक पक्षको बकपत्र, एक हप्ताभित्र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट स्वाब परीक्षण गरी अदालतमा अनिवार्य पेस गर्ने र बढीमा १०/१५ दिनमा सुरु जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला गर्ने, अहिलेको कानुन बमोजिम अन्तिम बहसमा पक्ष वा पक्षको वकिल उपस्थित भएमा पुनरावेदन म्याद दिनु नपर्ने व्यवस्था रहेकोले सुरु फैसला भएको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद सुरु भई निर्धारित समयमा नै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएमा दर्ता पश्चात् तल्लो अदालतबाट फाइल मगाउने लगायत सम्पूर्ण पत्राचारहरू इमेलबाट गरी भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी बढीमा दुई दिन भित्र जिल्ला अदालतको कर्मचारीलाई नै मुद्दाको फाइल उच्च अदालतमा पुर्‍याउन खटाउने र उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी पीडक थुनामा भए इमेलबाटै सम्बन्धित कारागारमा जानकारी गरी हप्ता दिनमा नै फैसला गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परेमा पनि त्यहीँ प्रक्रियामा मुद्दा लगातार सुनुवाइ गरी मुद्दा फैसला हुने वातावरण गर्न सके मात्र जवरजस्तीकरणी मुद्दाका पीडितलाई न्याय भएको महसुस हुन्थ्यो ।

त्यसैगरि मुद्दा अदालतमा दर्ता भई थुनछेक आदेश हुने दिनमा नै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितको आर्थिक अवस्था हेरि अदालतबाटै पछि सम्बन्धित निकायबाट परिपूर्ति हुने गरी सोही दिन न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म दिइनुपर्छ । मुद्दा अन्तिम फैसला हुँदा पीडकलाई कैद सजाय समेत हुने फैसला भएमा थप क्षतिपूर्ति स्वरूप कम्तीमा १० लाख पीडितलाई दिलाउने गरी पीडितको आर्थिक अवस्था हेरि पीडकबाट राज्यले नै तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

यदि पीडकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएमा साबिकको कानुनी व्यवस्था आधा अंश भराउने भए बमोजिम सो भन्दा जति बढी हुन्छ त्यो बापतको नगदै भराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि पीडकको त्यति सम्पत्ति नभएमा राज्य कोषबाट नै न्यूनतम १० लाख देखि माथि क्षतिपूर्तिको रूपमा दिलाई भराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायाधीशलाई जुन अहिलेको उचित क्षतिपूर्ति दिलाइभराई दिने भन्ने तजविजिय अधिकार दिएको छ त्यो नभै न्यूनतम रकम कम्तीमा रु दश लाख सम्म तोकेरै क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिने व्यवस्था गर्दा पीडितलाई राहत र पीडकलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेछ । मुद्दा अदालतमा दायर हुँदा नै पीडकको नाममा रहेको सम्पत्ति वा निजको अंश हक लाग्ने एकाघर सगोलका जो सुकैको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट पीडकको भाग लाग्ने सम्पत्ति अनिवार्य रोक्का गरिनुपर्छ र सो रोक्का गरिएको सम्पत्तिको विवरण समेत फैसलामा उल्लेख गरी फैसला कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको झंजटिलो व्यवस्थालाई हटाई स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइनु पर्छ ।

अहिले मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नआएसम्मका लागि फैसलामा नै स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई समेत फैसला बमोजिमको सम्पत्तिबाटै लिलाम बिक्री गरी पीडितलाई दिलाई दिने गरी निर्देशन हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ अनि मात्र यस्ता प्रकारका जवरजस्तीकरणी जस्ता महिला हिंसाका अपराधीहरूलाई जायज सजाय र दण्ड हुनेछ र पीडितले पनि न्यायको महसुस गर्नेछन् ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस