अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो क्लिनफिड । नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तर हाल विज्ञापन नियमन ऐनमा नै कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा तोकेर ल्याएको साथै विज्ञापन व्यवसायी र टेलिभिजन व्यवसायीहरूले समेत सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको देखिन्छ । साथै पछिल्लो समय मिडिया कभरेज समेत राम्रो पाइएको कारण अहिले यो चर्चाको विषय बनेको छ ।

क्लिनफिड के हो के होइन ?
सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ ।

नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो । अब कार्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरू प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन,२०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी च्यानल सम्बन्धमा साबिक व्यवस्था
साबिकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउन लिङ्क हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमति पत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरू डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति च्यानल एक लाख रुपैयाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ३ लाख रुपैयाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रति च्यानल ७ लाख साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रुपैयाँ र विदेशी च्यानलहरूको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरू एमएसओ र डिजिटल केबलहरूलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रति च्यानल पचास हजार रुपैयाँ दाखिल गरी अनुमति पत्र लिनुपर्ने यसरी लिएको अनुमति पत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमति पत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

क्लिनफिडको आवश्यकता किन ?
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले दोहोरो रकम असुलिरहेको अवस्था विदितै थियो । एकातिर नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक विक्रेता र सम्पर्क व्यक्ति तथा संस्थाहरूले एमएसओ र डिजिटल केबलहरूबाट टेलिभिजन प्रसारण गरेबापत मोटो रकम असुल्ने साथै हरेक वर्ष टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क बढाउँदै लैजाने र नेपालबाट करोडौँ रकम विदेश लैजाने गरेका थिए । अर्कोतिर उनीहरूले आफ्ना च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएका थिए । यसरी नेपाली माटोमा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने तर नेपाली भेषभुषा र संस्कृतिलाई संरक्षण त परको कुरा अवमूल्यन गर्दै विदेशी संस्कृति र परम्परा भित्र्याउँदै नेपाली संस्कृति मास्न जातजाति र भाषाभाषिको साम्प्रदायिक एकतामासमेत खलल पुर्‍याउने कार्य गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरूले अब उप्रान्त डबिङ गरेर समेत विज्ञापन समावेश गर्न पाउने छैनन् । यसले नेपालको विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मदत पुर्‍याउने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापनहरू एजेन्सीहरू नेपालमा नै विज्ञापन खिच्न आउनुपर्ने, नेपाली कलाकार र मोडलले स्थान पाउने, नेपाली उत्पादनहरू व्राण्डिङ गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ ।

विज्ञापन व्यवसायीहरूका अनुसार हाल नेपालमा २२ अर्वको विज्ञापन बजार रहेकोमा क्लिन फिड पश्चात् सो करिब १० अर्व बढेर ३२ अर्व पुग्न सक्छ । क्लिनफिड पश्चात् नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गरिरहेका कार्यक्रमहरूले विज्ञापन पाउने हुँदा टेलिभिजनहरूको आम्दानी बढ्ने पत्रकार र कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने साथै गुणस्तरीय टेलिभिजन कार्यक्रमहरू निर्माण र प्रसारण हुने देखिन्छ ।

भेदभावपूर्ण टेलिभिजन वर्गीकरण
वर्तमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावलीले स्वदेशी र विदेशी गरी टेलिभिजनहरू च्यानलहरूलाई विभेद गर्दै सो विभेदपूर्ण भेदभावका आधारमा नै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । ऐनले विदेशी च्यानलहरूले नेपालमा डाउनलिंक गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आधिकारिक रूपमा नेपालमा बिक्रेता राखी सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही नबोलेको हुँदा केही च्यानलहरू सिग्नल वितरकको लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएका छन् जसले कर रोयल्टी सबै तिर्छन् भने केही च्यानलहरू सिधै भारतबाट सञ्चालित भएको र आफ्नै भारतीय प्रान्त जस्तो सुविधामा सञ्चालित छन् ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बोर्ड
क्लिनफिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र नेपालमा एक द्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्ने अवधारणा स्वरूप विज्ञापन बोर्डको गठन गर्न लागिएको देखिन्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १४ मा नेपालमा विज्ञापन नियमनको लागि एक विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १५ मा विज्ञापन बोर्डको काम उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, प्रसारण हुने विज्ञापनहरूको मापदण्ड परीक्षण गर्ने, विज्ञापन सम्बन्धमा आचारसंहिता तयार गर्ने, प्रचलित कानुन विपरीतका विज्ञापनहरू प्रसारण गर्न रोक लगाउने र विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले आफूखुसी वितरण गर्दै विज्ञापनहरू अब विज्ञापन बोर्ड मार्फत मात्रै वितरण गर्ने । अब बोर्ड गठन पश्चात् सबै संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डलाई दिन पर्ने र सो विज्ञापनलाई बोर्डले एक द्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे बापत रकम भुक्तानी दिने गर्छ ।

क्लिनफिडमा व्यवसायीको फरक माग
पछिल्लो समय व्यावसायीहरुले क्लिनफिड आमसञ्चार माध्यममा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको तर दूरसञ्चार माध्यममा ध्यान नदिएको भन्दै आमसञ्चारका साथसाथै दूरसञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण हुने सामाग्रीहरू समेत क्लिनफिडमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर लगभग सबै सहमत भए पनि पछिल्लो समय टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरूले केही समसामयिक मागहरू राखेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । नेपाल सरकारले ऐन तयार गर्दा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरू क्लिनफिडमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको तर नेपालमा ओटीटी  अर्थात् मोबाइल एप्स जस्तै नेपाल टेलिकमको Wao time,prabhu,net tv लगायतबाट प्रसारण हुने त्यही च्यानलमा विज्ञापन समावेश हुने तर केबल र डिश मिडिया वा स्याटेलाइबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरूमा चाही क्लिनफिड हुँदा व्यावसायीहरुमा मर्का पर्न जाने देखिन्छ । यसका साथै अनलाइन टेलिभिजन र वेभसाइटहरुबाट स्ट्रीम हुने टेलिभिजनहरू र कार्यक्रम साथै युट्युबमा चाही क्लिनफिड सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिने तर खालि केबल र डिश मिडियालाई मात्रै फोकस गर्ने गरेको अवस्था देखियो भनी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको देखिन्छ । एक हदसम्म व्यावसायीहरुको यो माग सही पनि देखिन्छ ।

क्लिनफिडका समस्याहरू
पछिल्लो समय नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनमा आए दक्षिण एशियामा नै पहिलो हुने भनेर समेत प्रचारबाजी गरिएको अवस्थामा नेपालले पनि साबिकमा बंगालादेशले क्लिनफिड कार्यान्वयन गरी पछि पछाडि हट्न बाध्य भएको उदाहरणलाई बिर्सन हुँदैन ।कुनै देश विशेषको कला र संस्कृतिले अतिक्रमण गर्‍यो भनेर मात्रै राष्ट्रियतामा बहेर राष्ट्रवाद उलारेर मात्रै क्लिनफिड सफल हुँदैन ।

क्लिनफिड कार्यान्वयनमा भएमा हाल हेरिरहेका भन्दा विदेशी च्यानलहरू कम्तीमा ६० प्रतिशत कम आउने साथै हालको भन्दा च्यानलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने हुँदा नेपालीहरूले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् र अर्को कुरा क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्था के कस्तो छ ? सो पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी च्यानलको अस्वाभाविक मूल्य बढ्ने साथै आमसञ्चार माध्यममा मात्रै क्लिनफिड हुने व्यवस्था गर्दा यसले दूरसञ्चार माध्यम इन्टरनेट र ओटिटि मार्फत रकम विदेशीने जुन हुण्डी र दराज जस्ता अनलाइनले सहयोग गर्ने देखिन्छ । सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।