भोकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कृषि सम्पूर्ण मानव जगतको जिउने आधार हो । मानव सभ्यताको सुरुवातबाट आजसम्म आइपुग्दा कृषिले विश्वमा ठुलो फड्को मारेको छ । वास्तवमा कृषि कार्य महत्त्वपूर्ण कला तथा विज्ञान हो । अधिकांश नेपालीहरूको गाँस, बास र कपासका साथै अन्य आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने माध्यम नै कृषि हो ।

कृषि मानव समाजको सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो पेसा पनि हो । नेपालको कूल भूभागको १७.९८ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि भएता पनि ६६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ पुग्नु जलस्रोतको धनी भनिएको देशको उपहास हो । सिँचाइ पुगेको ६६ प्रतिशत भूमि मध्ये पनि ३६ प्रतिशतमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्ने देखिन्छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार ७४ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर छन् । यति हुँदाहुँदै पनि छिमेकी राष्ट्रबाट निकै अन्न आयात हुन्छ । नेपालको कतिपय ठाउँमा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक वर्ष सरदर ३० अर्वको चामल, १० अर्वको तरकारी, ४ अर्वको फलफूल लगायतको कृषि उपज आयात गएका छौँ भन्नु चेतनशील नागरिकका लागि सोचनीय विषय हो ।

कृषि सम्बन्धी उल्लेखनीय नीति बनाए पनि नेपालमा भोकमरी आउन सक्ने कुरालाई विभिन्न तथ्याङ्कले सङ्केत गरेको छ । भोकमरीको सूचकाङ्कमा ११७ राष्ट्रमध्ये नेपाल ७३ औँ स्थानमा आउनु कृषि प्रधान देशका लागि खासै सन्तोषजनक होइन । पन्ध्रौँ योजनाअनुसार कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ, सडक, कृषि बजार लगायतका विषयहरू मूल समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न राज्य र जनता सबै एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन । नेपालको संविधानको धारा ५१ ९ङ० को ९२० मा अनुपस्थित भू स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि त्यस्तो विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कृषिमा आत्मनिर्भर भएका राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदा क्युबा, इजरायल, जापान, कोरिया, अमेरिका अग्र पङ्क्तिमा आउँछन् । विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्दै मौलिकतामा दिगो कृषिको समाधान खोजेको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा क्युबाको कृषिलाई लिन सकिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो कडा मेहनत र अथक प्रयासबाट रुखो जमिनलाई थोपा सिँचाइ मार्फत उर्वर बनाएको हो ।

जापान र कोरियाले पनि आवश्यक नीति नियम बनाई त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर कृषिमा भरपुर सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । प्रविधिमा अमेरिका जसरी सफल मानिन्छ कृषिमा पनि त्यतिकै सफल छ । अमेरिकामा कृषि बालीको उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा अत्यन्त अगाडि छ । कम समयमा नै फड्को मार्न सफल भएका राष्ट्रहरूको अनुभवबाट नेपालले धेरै कुरा सिकेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार तथा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको एक तिहाइ योगदान भएकाले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । कृषिकै माध्यमबाट पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्य सुरक्षा कायम गर्दै यसको सङ्कटबाट समेत बच्च सकिन्छ । कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र गुणस्तर मार्फत गरिबी, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । उच्च मूल्यका बाली वस्तुको उत्पादन र निर्यात मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

खाद्यान्न विदेशमा निर्यात गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वंशाणुमा सुधार ल्याउन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नयाँ प्रजातिको खोज गर्न पनि कृषिले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुन्छ । स्वदेशमा रहेका सक्रिय युवालाई कृषिमा आबद्ध गराइ कृषि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । हाल धमाधम स्वदेश फर्किरहेका सक्षम जनशक्तिलाई पनि यसै पेसामा अभिमुखीकरण गरी बढ्दो बेरोजगारीको विकराल स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोभिड १९ ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र पनि अछुतो नरहला भन्न सकिन्न । त्यसैले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आजैदेखि नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो कृषि कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । रोगको महामारीबाट त्रसित भएर आफ्नो देश फर्कन चाहने युवा जनशक्तिलाई कसरी रोजगार बनाउने रु कसरी आत्मनिर्भर बनाउने रु भन्ने कुरा देशको ठुलो समस्याको रूपमा देखापरिसक्यो । एकातिर देश महामारीको मारमा परेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्नको अभाव, कृषि योग्य जमिन बाजै छ भन्ने तनाव, देशको प्रमुख स्रोत साधनको रूपमा रहेका जनशक्तिमा रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा विद्यमान छ । त्यसमा पनि भूमिको बढ्दो गैरकृषि प्रयोग, कृषि क्षेत्रको लगानीमा न्यूनता, आधुनिक प्रविधि तथा मल बिउको प्रयोग समेत न्यून छ ।

किसान इच्छुक भए पनि सिँचाइको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ, जताततै कृषि भूमिको खण्डीकरण हुनु तथा कृषकलाई कृषि सम्बन्धी आधारभूत तालिम र ज्ञानको अभावले गर्दा कृषिमा उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । कृषिसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनहरू कागजमा उत्साहजनक देखिए पनि व्यवहारमा निराशाजनक छ । कृषि शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु कृषि प्रधान देशकालागि विडम्बना हो । यस्तै हो भने आगामी दिनमा कृषि शिक्षाका शिक्षार्थीले समेत चिउराको बोट कस्तो हुन्छ रु भनेर सोध्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

विश्व विकासको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने हरेक राष्ट्रले स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएको पाइन्छ । त्यसैले नेपालले पनि विश्व समृद्धिको यो इतिहासलाई पछ्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी ब्रान्डका सामान किन्दा गर्व गर्ने पुस्ता होइन कि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्दा मन फुरुङ्ग बनाउने सजक नागरिकले मात्र अबको नेपालको दिगो विकासको जग बसाउन सक्छन् । जल्दो बल्दो विषयको रूपमा रहेको कोभिड १९ लाई नेपालीले समस्याको रूपमा मात्र नहेरेर अवसरको रूपमा पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । किनभने नेपालका थुप्रै बाँझा जमिनमा माटो सुहाउँदो खेती गरी अर्थोपार्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पशुपालन गरेर पनि त्यसबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिन्छ ।

महामारीको त्रासले स्वदेश भित्रिएका सक्रिय जनशक्तिलाई कृषिमा आबद्ध गरी उनीहरूको सीप क्षमता अनुरूप आधुनिक कृषि कार्यबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा भारतबाट बर्सेनि अधिक मात्रामा आयात हुने पशुपक्षी तथा खाद्यान्नलाई कटौती गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्य नेपालकालागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा ठुलो उपलब्धि पनि हुनेछ । यति मात्र होइन विदेशबाट अनियन्त्रित रूपमा आयात हुने तरकारी तथा खाद्यान्नसँगै रोग पनि भित्रिने हुँदा त्यसको खतरा समेत कम गर्न सकिन्छ । यस सँगसँगै सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित मुख्य खाद्यान्न बाली, पशुपालन तथा कृषि उद्योगमा पर्याप्त लगानी बढाउने हो भने कृषकको मनोबलमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा, भण्डारणको सुविधामा विस्तार र कृषि तथा पशु विज्ञान सम्बन्धी ज्ञानको विकास अनि विस्तार गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

धनी बन्ने लहडमा जग्गा जोड्ने तर बाँझै राख्ने प्रवृत्ति नेपालीहरूमाझ बढ्दो छ । नेपालमा थुप्रै सरकारी तथा निजी जमिनहरू वर्षैदेखि बाँझा छन् । सरकारले त्यस्ता जमिन बाँझो नराख्न समयसापेक्ष कार्य गर्न जरुरी छ । निजी जमिनको हकमा सरकारले जग्गा धनीलाई निश्चित समयका लागि चेतावनी दिनुपर्छ तर सरकारको अवज्ञा गरी पुनः बाँझै राखेमा राष्ट्रियकरण गर्ने कडा नीति लिनुपर्छ । सरकारी जमिनको हकमा सुरक्षा तथा गैर सुरक्षा निकायका निश्चित मानव स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर हराभरा बनाउन सकिन्छ ।

समसामयिक सन्दर्भमा यस्तो कार्य समृद्धिको उत्कृष्ट उदाहरण पनि बन्ने देखिन्छ । यस सँगसँगै कृषि र सहकारीको उपयुक्त सहकार्य गराइ कृषिलाई थप गति प्रदान गर्न सकिन्छ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियान पनि सुरु गरेको छ । साथै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने नीति लिएका कारण कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा पारेको प्रस्टै देखिन्छ । के यस्तो अपरिहार्य कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएता त रु विगतका दिनहरूले हामीलाई शङ्काको घेरामा पारेको छ । सजिलै गर्न सकिने करेसा बारी र कौसी खेतीबाट आफ्नो परिवारलाई आधा वर्ष जति तरकारी धान्न सकियो भने पनि यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा पारे पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

जमिनको नियमित माटो परीक्षण गर्ने, समयमै बिउ विजन उपलब्ध गराउने, कृषकलाई समय समयमा आधुनिक कृषि तालिम दिने, सहज कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकाले कार्यान्वयनमा पनि त्यतिकै तदारुकता देखाउन सक्यो भने मात्र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले ठुलो हिस्सा ओगट्ने निश्चित देखिन्छ । अबको समय भनेको कृषि पेसालाई सम्मान दिने र भावी पुस्ताले पनि कृषक बन्ने सपना बोक्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ । उब्जाउ भूमिमा गैर कृषि कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि योग्य भूमिको संरक्षण गर्नुपर्छ । यही चेतनाले निरन्तरता पायो भने देशले सकारात्मक फड्को मार्ने निश्चित प्रायः छ । परेर र पढेर गरेको कृषिमा तालमेल मिल्यो भने पक्का पनि कृषिमा खोजिएको समृद्धि वास्तविकतामा परिणत हुन्छ ।