नेपालमा शासनको परम्परा प्राचीन कालदेखि नै सुरु हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका प्रयोगहरू बेग्लै बेग्लै शैलीका भए पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । किरातकालीन प्राचीन नेपालको शासन पद्धतिमा राज्यलाई अनेक थुममा विभाजन गरिएको थियो । प्रत्येक थुममा जनताले चुनेका पाँच जना पञ्च रहन्थे । थुम भन्दा मुनी गाउँ रहन्थे । प्रत्येक गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाले विचारी, मुखिया चुन्दथे । यस कालको थुम अनेक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने विभिन्न थुम अन्तर्गत ग्रामहरू रहने व्यवस्था थियो । इतिहास पुरातत्त्वबाट पुष्टि भए अनुसार स्थानीय स्वशासन सञ्चालन गर्न शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने झैँ–झगडाहरू निराकरण गर्ने, अपराधीलाई दण्ड दिने, कर उठाउने, कुलो, नहर र बजारको व्यवस्था गर्ने गर्दथे । किराँतहरूले व्यवस्थित शासन व्यवस्था मात्र होइन स्थानीय स्वशासनका परम्पराको समेत विकास गरेका थिए ।

सुशासन विना स्थानीय प्रजातन्त्रको विकास र जगेर्ना हुन सक्तैन जबकि स्थानीय प्रजातन्त्रको विकासले स्थानीय सुशासनलाई बल पुर्‍याउँछ । प्रजातन्त्र नै जनताको प्रशासन मात्र नभएर सुशासन पनि हो । तर शासनलाई सुशासनमा परिणत गर्नका निम्ति उचित र उपयुक्त साधन, स्रोत तथा वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । यो काम राष्ट्रिय सरकारले गर्ने काम हो । आजको विश्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिमाना नाघिसकेको छ । अब बहुराष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भइसकेको  । जसको ज्वलन्त प्रमाण पश्चिम युरोपेली व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ जहाँ राष्ट्र–राष्ट्रको प्रजातन्त्र मिसिन गएका छन् ।

राजा मानदेवको पालादेखि (४६४–५०० ई) लिच्छविकालको स्पष्ट जानकारी पाइन्छ । लिच्छवी शासनकालको प्रशासन व्यवस्था सोझै केन्द्रबाट शासन गरिने देश र केन्द्रको अधीनमा रही सामन्तहरुद्धारा शासन गरिने देश गरी दुई खण्डमा विभाजित थियो । जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र स्थानीय प्रशासनलाई चलाउने विषयपति हुन्थे । यसरी केन्द्र सामन्त र विषय एकातिर थिए भने ग्राम, तल र द्रङ स्थानीय तहमा थिए । जसमध्ये ग्रामपञ्चालीको व्यवस्था स्थानीय तहमा थियो । ग्राम पञ्चालीको सदस्य स्थानीय पाँच बुढापाकाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, कर उठाउने, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार र विवाह विच्छेद जस्ता पञ्चपराध हेर्दथे । लिच्छविहरू पछि  मध्यकालमा प्रायः मल्ल राजाहरूले शासन गरे यस बेला केन्द्र र स्थानीय शासन थियो, लिच्छविहरूको शैली अपनाई विषय (जिल्ला) लाई थुम, बस्ती, ग्राम तथा टोल, उमरा, आदिले स्थानीय प्रशासन चलाउँदथे । मध्यकाल उल्लेखनीय नभए पनि पञ्चायत, पञ्चाली र पछि पञ्चसमूच्यय, पञ्च जस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा लोकप्रियता लिएको पाइन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाइसे–चौबिसे स–साना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो । यसलाई राजनीतिक एकीकरण मात्र मनन उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्य उपदेशमा नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेका थिए । यस दिव्य उपदेशबाट नै थाह लाग्दछ की उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन, सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो । तर वि.सं. १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लागु गराई नेपाली जनतालाई ठुला र साना, छुत र अछुत, तागाधारी र मतवालीमा विभाजित गरे । तत्पश्चात् धर्म, लिङ्ग, जात, जाति आदिका आधारमा नेपाली जनता आपसमा विभक्त भई नेपाली समाजमा असमानता र वैमनस्य कायम भयो । यस कालमा शक्ति विकेन्द्रीकरण ठिक उल्टो राजालाई समेत निष्क्रिय र अधिकार विहीन बनाई शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो  जहाँ सुशासनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो ।

नेपालमा स्थानीय सरकारको स्थापना जे जस्तो भए पनि राणाकालदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । सन् १९२६ को विधान अनुसार मान्यजन कचहरीको स्थापना र २००४ सालको वैधानिक कानुनले स्थापित गर्ने प्रयास पञ्चायती इकार्यहरु यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपालमा सुशासनको जग निर्माण गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्दछ । मानवीय बसोबासको  प्रथम आयामको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रलाई मानिन्छ, जहाँ मानिका गतिविधिहरू सामाजिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्र त्यस्तो भौगोलिक इकाई हो जो अवसरमा पहुँचको दृष्टिकोणले इतिहासदेखि हालसम्म प्रताडित रहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक न्यायको व्यवस्था स्थानीय लोकतन्त्रमा हुन सक्दछ । गाउँघरका सानातिना समस्या सुल्झाउन स्थानीय निकायहरूलाई सीमित अधिकार दिइएको भए तापनि यस कालमा पारिवारिक शासन भएकाले अन्य सुधार र देश विकासमा काम हुन सकेनन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरे पश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो । तर जनहितमा कार्य हुन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गरे पछि तीन पटक आम निर्वाचन भयो तर पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । सोचेअनुसार  देशमा सुशासन कायम हुन सकेन, जनता अधिकार सम्मन्न हुन नपाएको भनी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भयो । उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो । सो संविधानसभा २ वर्ष भित्र नेपालको संविधान बनाउने भनिएता पनि पटक पटक म्याद थप्दै २०६९ जेठ १४ गते संविधान बनाउन नसकी भङ्ग भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन वि.सं. २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भयो । र अन्ततः २०७२ असोज ३ गते यसै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावना मै आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तिन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकाय बीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरे अनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती इकाईहरू आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको तपशिल अनुसार पुनर्संरचना भयो ।

मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानव जाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीत राज्य पद्दतीको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सोअनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने भयो । सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो ।

लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैले गर्दछन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासको लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्य बोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधार भूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनैतिक दलहरूको क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासन तन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वको रूपमा संविधानले नै अङ्गीकार गरेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षा सहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरिमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्त, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु जातीय, बहुसंस्कुतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णु, र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ ।

संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । नेपाली जनताको यो सङ्कल्प सहित जारी भएको संविधानबाट राजनैतिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाँउ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ ।

देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने वेला आएको छ । नेपाली जनताको अगाडि सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणमा स्थानीय  सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसको लागि सेवा प्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैँ नै सार्वजनिकरुपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवा प्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनु पर्दछ । अतः स्थानीय सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनै पर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ ।

लेखकः नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या एवं वातावरण शिक्षामा गैरसरकारी संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि