२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बङ्लादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था

अ+ अ-

ढाका । बङ्लादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

धेरैतिरबाट सुझाव, माग र दवाव आएकाले यस्तो व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार पारेको कानुन मन्त्री अनिसुल हकले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

उनले अत्यधिक धेरै दण्ड दिनुपर्ने अवस्थामा मात्रै मृत्यु दण्डसम्मको व्यवस्था गरिएको बताउदै सवैलाई त्यस्तो सजाय हुने अनिवार्य भने नगरिएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले पारित गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले चाँडै नै जारी गर्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

अहिले भइरहेको कानुनलाई दु्रत मार्गबाट संशोधन गरेर संसद नभएकाले अध्यादेश मार्फत् यस्तो कानुन जारी गर्न लागिएको हो ।

बलात्कारका घटना निरन्तर भइरहेकाले बङ्लादेशमा विद्यमान कानुन तत्काल संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न आवाज उठिरहेको थियो ।

गत साता एउटी महिलाको सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि देशव्यापी विरोधप्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

विद्यार्थी, महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालगायतले घटनाको विरोध र कडा कानुनको माग गर्दै राजधानी ढाकामा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले गृहमन्त्रीको राजीनामा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

बङ्लादेशमा गत नौ महिनामा कम्तीमा ९७५ जना महिला बलात्कृत भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तीमध्ये २०० भन्दा बढी घटना सामूहिक बलात्कारका घटना भएको, ४३ जनाको हत्या भएको र १२ जनाले आत्महत्या गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर सो तथ्याङ्क सकलन गरिएकाले यस्ता घटना अझ धेरै भएको हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरुको अनुमान छ । तथ्याङ्कमा जनाइएअनुसार बलात्कार आरोपीमध्ये एक प्रतिशत मात्रै दोषी ठहर हुने गरेको छ ।

अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारका घटनामा दोषी उम्किने र उसलाई बचाउन लाग्ने सङ्ख्या पनि धेरै र प्रभावशाली हुनु अर्को दुःखद पक्ष भएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस