२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका १५ लाख श्रमिकले पाएनन् तलब

अ+ अ-

साउल । नेपालीहरूका लागि रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने मुलुक दक्षिण कोरियामा १५ लाख बढी मजदुरले आफूले काम गरेवापत पाउनुपर्ने तलब रोजगारदाताबाट पाउन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

यहाँको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कानुसार सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म १५ लाखभन्दा धेरै कामदारले नपाएको कूल तलब रकम ७.१७ ट्रिलियन वोन पुगेको छ । सन् २०१६ मा मात्र तीन लाख २५ हजार ४३० जनाले नपाएको ज्याला १.४३ ट्रिलियन पुगेको थियो भने सन् २०१९ मा तीन लाख ४४ हजार ९७७ जनाले पाउनुपर्ने १.७२ ट्रिलियन वोन पुगेको छ । त्यसैगरी सन् २०२० को आठ महिनामा कामदारलाई नदिएको ज्याला ८९० बिलियन वोन छ ।

यसरी ज्याला नपाउने कामदारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक कम्पनीमा छन् भने दोस्रो स्थानमा निर्माण, खुद्रा व्यापार, होटल, रेस्टुराँमा छन् । सन् २०१९ मा मात्र पाँच जना वा सोभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीमा बाँकी ज्याला ५४५.६ मिलियन वोन छ भने ५०० भन्दा धेरै कामदार भएका ठूला कम्पनीबाट तिर्न बाँकी रहेको ज्याला ६० बिलियन पुगेको छ ।

पछिल्लो समय कामदारको ज्याला रोकिनुमा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी मुख्य कारण रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी कामदारले ज्याला नपाएका घटना धेरै बढिरहेको बताउँदै

कानूनविद्हरूले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका कम्पनीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गरी कामदारले पाउनुपर्ने ज्याला नरोक्न सुझाव दिएका छन् । यहाँको रिपब्लिक जनशक्ति पार्टीका नेता किम सुङ-वानले कामदारको ज्याला समयमा भुक्तानी नगर्ने रोजगारदातालाई जरिवानासमेत तिराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यो तथ्याङ्क बाहिरए पनि झण्डै ५० हजार बढी नेपालीले रोजगारी गरिरहेको देश दक्षिण कोरियामा नेपालीहरू हालसम्म बेतलबी बस्नुपरेको त्यस्तो उल्लेख्य घटना देखिएको छैन । तथापि यसको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँ काम गरिरहेका नेपालीलाई छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस