विभागको आक्रामक कारवाहीसँगै कालोबजारीयाहरु भागाभाग, प्रहरी फिर्ताबारे खै त मन्त्रीको चाँसो ? « प्रशासन
Logo ६ आश्विन २०७८, बुधबार
   

विभागको आक्रामक कारवाहीसँगै कालोबजारीयाहरु भागाभाग, प्रहरी फिर्ताबारे खै त मन्त्रीको चाँसो ?


२२ आश्विन २०७७, बिहिबार


काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पछिल्लो समय कालोबजारीविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने कालोबजारीया विरुद्ध विभागले चालेको कदमबाट गलत धन्दा चलाउनेहरूको भागाभाग मच्चिएको हो ।

कुनै सानो घटना हुने बित्तिकै अनेकन् बहानामा उपभोक्ता चुस्न र सरकारलाई छल्दै आएका कालोबजारीयाबारे जो कोही पनि अनविज्ञ छैन । बजारमा व्यावसायिक स्वच्छता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्दै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य बोकेको विभागले कोरोना महामारीका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनकै अवधिमा जे जसरी कारबाही अघि बढायो त्यसयता सयौँ कालोबजारीयाहरु कारबाहीमा परिसकेका छन् ।

महामारीमासमेत कालोबजारी गर्ने भाटभटेनी होस् या चर्चित अनलाइन सपिङ कम्पनी दराजलाई नै जरिवाना गरिएको किन नहोस्, ठुला र ब्रान्डका नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै चर्को मूल्य असुल्दै आएकाहरूलाई विभागले कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । व्यावसायिक र गैर कानुनी कारोबारउपर विभागको कारबाहीको पछिल्लो उदाहरण हो हरेक जसो दिन करोडौँका म्याद गुज्रेका सामानहरू धमाधम पक्राउ पर्नु र त्यसमा ठुला घराना भनिएकाहरू नै समातिनु ।

अहिले यस्तो धन्दा चलाउँदै आएका काठमाडौँ र वीरगन्जका केही व्यापारिक कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

विभागले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा व्यापकरुपमा कालो बजारी गर्नेहरूको खोजी गर्दै लामो समयदेखि चलाइँदै आएको नेटवर्क तोड्न लागि परेको छ । विभाग नेतृत्वको संयुक्त टिमले छापा मार्न थालेपछि कालोबजारियाहरु विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी र सिआइवीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा विरुद्ध अनेकन् शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको र संरक्षण गरिदिन हारगुहार गर्न थालेका छन् । जनतालाई भ्रमित पार्दै फेरी पनि लुटिरहन अनेक हत्कण्डा अपनाइ रहेको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ । तर पछिल्लो समय सरकारले कालोबजारी रोक्न थालेको प्रयास त्यति सहजै विफल भने हुने देखिँदैन ।

विभागले चालेको कदमबाट सही सलामत हिसाबले व्यापार गर्दै आएकाहरू निकै खुसी भएका छन् । विभागले पछिल्लो समय चालेका केही कदमहरूले धेरै हदसम्म त्यस्तो धन्दा चलाउनेहरू हच्किएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सरोकार सम्बोधन गर्न नक्कली धानको बीउ आयात तथा विक्री गर्ने १७ जना व्यवसायीलाई १ हप्ताभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याएर झन्डै ३२ लाख जरिवाना विभागले नै गरेको थियो ।

लकडाउनका बेला मनपरी मूल्य लिने र बिल जारी नगर्ने सर्जिकलदेखि बढी मूल्य लिने ग्यास विक्रेता एवं अनलाइन ट्रेडिङमा उपभोक्ताको सरोकारउपर खेलबाड गर्ने दराज केमु प्रा.लि.लाई जरिवाना गर्ने र आफ्नो गल्ती कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न लगाउने पनि विभागकै निरीक्षण अधिकृत थिए । त्यस्तै भाटभटेनी, विगमार्ट, सेल्सवेरीलाई गरिएको जरिवाना पनि छिपेको छैन । ठुला व्यापारिक घराना पनि जरिवानाको कारबाहीबाट अछुतो रहेनन् ।

तर कहिलेकाहीँ सेवाको गुणस्तर र मूल्यको कुरा उठ्दा सेवाको नियामनसँग सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्ने गरेको देखिनु दुःखको विषय भएको विभागका एक निर्देशकले बताए । ‘जस्तो कि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मनपरीको अनुगमन दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्दछ, पिसिआर परीक्षणको शुल्कको अनुगमनमा स्वास्थ्य सेवा विभागको समेत संलग्नता अनिवार्य हुन्छ’ ती अधिकारीले भने ।

प्याज आयातकर्ता र कालीमाटी एवं बल्खुका प्याज व्यापारीले पुरानो स्टकमा नयाँ मूल्य लगाएर जुन लज्जाजनक हरकत देखाए, त्यसबाट विभागले थप निगरानी बढाउनुपर्ने र मुख्य व्यापारीहरूको ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने टुङ्गोमा पुगेकोसमेत उनको भनाई छ ।

अनौपचारिक व्यापार र कालोबजारीयाको जालो तोड्न भारततर्फको खुला सीमाको अवैध व्यापार एउटा समस्या हो भने भन्सारमा हुने न्यून मूल्यांकनसहितको प्रज्ञापन पत्र टाउको दुखाइको अर्को कारण बनेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय व्यापारिक सामानहरू नेपाल भित्रिएपछि पुनः भारततर्फ निकासी गरिनुबाट गलत व्यापारिक प्रवृत्ति हाम्रा व्यवसायीमा कतिसम्म छ भन्ने देखिने विभागका ती निर्देशकको भनाई छ ।

त्यसो त विभागले गर्ने जरिवाना कम भएको र सहजै दिइन्छ भन्ने आरोप पनि विभागमाथि लाग्ने गरेको छ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका गतिविधि गर्नेहरूलाई सहजै छुट दिइएको विषयमा कानुनी प्रावधान अनुसार सक्ने जति कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीको भनाई छ । ‘बजार अनुगमनका क्रममा बजार अपराधको गम्भीरता हेरेर निरीक्षण अधिकृतले ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ’ सुवेदी भन्छन् ‘समसामयिक कानुनहरूमा यसलाई बलियो प्रावधान रहेको भनेर लिने गरिन्छ ।’

महानिर्देशकको तहमा १ वर्षसम्म कैद सजाय, १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवैसम्मको सजाय गर्ने अधिकार छ । २०७५ सालमा बनेको वर्तमान कानुनमा कैद सजाय गर्ने गरी फैसला हालसम्म भएको छैन । अव गम्भीर अपराध पुष्टि भएकोमा कैदसम्मको दाबीसहित मुद्दामा जाने मनस्थितिमा विभाग रहेको छ ।

विभागले केही जटिल घटना एवं सवालहरूमा निर्मम समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । आयात, थोक जार र मौज्दातको विवरण र खुद्रा मूल्यको विवरण नियमितरुपमा उपलब्ध हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । मुख्य उत्पादनकर्ता र बजारसम्म पुर्‍याउनमा प्रयोग भएको संस्थागत र औपचारिक च्यानलेको जानकारी र तिनको दर्ता आवश्यक छ ।

त्यस्तै बजारको तह र मूल्य निर्धारण मापदण्डको मस्यौदा तयार रहेको भए पनि यसलाई पूर्णता दिनेतर्फ सरोकारवालाको चासो देखिएको छैन भने उपभोक्ता ठगीको विषय अनुसार प्राथमिक नियामक निकायको सक्रियता र अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

भन्सारमा प्रयोग हुने मूल्याङ्कन वास्तविक नहुने न्यून हुने विषयको सम्बोधन आवश्यक छ । एमआरपिको प्रयोग र नियमनलाई व्यवसायी प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।

यसका साथै विभागले पछिल्लो समय केही पद्दतिमुलक कामहरू गरेको देखिन्छ । जसमा अधिकार प्रत्यायोजन र अनुशिक्षण, उपभोक्ता अधिकार सूचना प्रणालीको प्रयोग, फर्म व्यवस्थापनलाई अनलाइनमा आधारित बनाइएको, कार्यालय परिसरमै बैङ्क काउन्टर राख्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, बजार अनुगमन कार्यविधि र अनुगमनकर्ताको आचारसंहिता मन्त्रालयमा निर्णयको चरणमा रहेको र पानीको अधिकतम मूल्य बोटलको १६ रुपैयाँ र जारको ५० रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भएको छ । यसअगाडि यो मूल्य क्रमशः २० र ७० रुपैयाँ रहेको थियो ।

काम गर्ने सिलसिलामा अनेकन समस्याहरू आउँछन् । जसमध्येको एउटा घटनाले विभागका अधिकारीलाई निराश मात्र तुल्याएन, आक्रोसितसमेत बनायो । २०७७ असारमा घटेको एउटा घटनाबाट विभागले काम गर्दागर्दै अनावश्यक आरोप खप्नुपरेको एउटा दुःखद घटनाको रूपमा लिएको विभागका एक निर्देशकले बताए । कानुनी सर्त पूरा नगरी अनलाइन व्यापार गरेका एक भारतीय मूलका व्यापारीले प्रहरी समक्ष विभागमा खटिएका प्रहरीले अनुगमन डेस्कबाट फोन ताकेता ग¥यो भनेर गुनासो गरेकै आधारमा प्रहरी टोली फिर्ता गरिनु, प्रहरी टोली फिर्ता सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसएसपीले परामर्शसम्म नगरेबाट विभागको मिसनमा धक्का मात्र लागेन कि नेपाल सरकारको प्रहरी परिचालन पद्धतिउपर पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ती निर्देशकको भनाई छ ।

‘विभागले मन्त्रालयमार्फत माग गरेको डेडिकेटेड प्रहरी टिमको पत्र गृह मन्त्रालयले अनदेखा गरेको छ भने यस विषयमा तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीले केही चासो देखाएका छैनन्’ उनले भने ‘बजार स्वच्छता राख्ने मामिलाका लागि अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको विभागलाई कम्तीमा २ जनादेखि बढीमा ५ जना सम्मको डेडिकेटेड प्रहरी टिमको व्यवस्था हुन नसक्ने तर भूपु पदाधिकारी एवं नेतालाई सुरक्षा गार्डको अनिवार्य व्यवस्थाबाट पिछडिएको मुलुकको संस्कारको प्रतिनिधित्व त गर्छ नै उपभोक्ता हक हितको संरक्षणको भने धज्जी उडाएको प्रतीत हुन्छ’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फोन गर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारीलाई असिनपसिन पार्न प्रहरीले नै बयान लिन्छन् तर अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको विभागबाट भगुवा व्यापारीलाई उपस्थित हुन अनुगमन शाखाकै फोनबाट फलो अप कल गरिनुलाई आलोचनाको विषय बनाइदा विभागलाई असहयोग गर्न खोजिएको प्रस्ट भएको विभागकै अर्का निर्देशकको भनाइ छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस