तनहुँ । सर्वोच्च अदालतले तनहुँ जिल्ला स्थित भानु नगरपालिकाको कार्यालय हाल कायम रहेको स्थानबाट अन्यत्र तत्काल नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीस हरि प्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले तत्कालै अन्त कतै नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हालसम्म वडा नम्बर २ स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय, गत असोज १ गतेबाट वडा नं. १ स्थित भन्सारमा रहेको सहरी विकास आयोजनाको भवनबाट ३ वर्षको लागि भाडामा लिएर काम कारबाही सुरु भएको छ। सो विरुद्ध वडा नं. २ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले दिएको रिट हालेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुगो लगाउन उपयुक्त हुने भएकोले असोज २९ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।

यसैबिच, नगरपालिका सार्ने विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भुमाफियाको चलखेलमा परेर नगरप्रमुख उदयराज गौलीले यस्तो गलत निर्णय लिएको बताएका छन् । फुस्रे टारमा नगरपालिकाको कार्यालय रहिरहँदा सबैलाई पायक पर्ने, सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको, जग्गाको कुनै कमी नभएको, सबै नगरवासीहरुलाई सहज बाटोको व्यवस्था भएकोले पनि सो कार्यालय फुस्रे टारबाट अन्यत्र सार्न नहुने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कुँवरले बताए । उनले कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधिलाई जनहित विपरीत काम गर्न नदिने र त्यसको लागि नगरवासीले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने बताए। त्यस्तै वार्ता समितिको संयोजक सहदेव अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै भन्सारबाटै कामकारबाही चलाइरहेको प्रति खेद प्रकट गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ ९४०मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र गण्डकी प्रदेश सभाले निर्माण गरी प्रदेश भित्र बहाल रहेको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ को परिच्छेद २ मा बैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा सभाको अधिवेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्ने, अधिवेशन बोलाइएको सूचना अध्यक्षले प्रत्येक सदस्यलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरी ३ दिने तालिम भन्दै बैठक बोलाइ उक्त तालिममा भएको निर्णयलाई नगरप्रमुखले नगर सभाको निर्णय भन्दै नगरपालिकाको कार्यालय सार्न लागेको प्रति स्थानीयले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यालय सार्न गरिएको यो पक्षपातपूर्ण निर्णय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्याय विपरीत रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नमानी जनभावना विपरीत काम गर्दै गए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।