काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आठ निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर टेष्टको शुल्क समायोजन गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मूल्य समायोजन नगरे पीसीआर टेष्टका लागि दिएको स्वीकृति खारेज गर्ने र कालोबजारीमा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ ।

सरकारले भदौ २८ बाट आरटी-पीसीआर टेष्टको शूल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्डिसेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न आठ प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको पाइएपछि यस्तो निर्णय गरेको गौतमको भनाइ छ।

‘गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न आठ प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको पाइयो’, प्रवक्ता गौतमले भने, ‘एक पटक चेतावनी दिने। २४ घण्टामा शुल्क समायोजन नभए नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृति खारेज गरेर पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

गौतमका अनुसार सरकारले तोकेको दुई हजार भन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालोबजारी गरेको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई कारबाही गर्न पत्रचार समेत गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालामा स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल , बि एण्ड बी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, डिकोड ल्याब, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक (सीडीएल) र इन्ट्राप्रिड ल्याब रहेका छन्।