२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री पुनको निर्देशन : मिटर रिडिङ नभएका कारण विद्युतका ग्राहकलाई जरिवाना नहोस् 

अ+ अ-

काठमाडौं । कोरोना भाइरस प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई बुधवार मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन । कतिपय ग्राहकबाट उक्त अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री पुनले यसअघि जरिवाना लिइएको भए उक्त रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘जरिवाना लिएको त्यो अब बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्नुस् र जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउनुस्’, मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुनले यो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसेकेको अवस्थामा ग्राहक आफैँलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसैबिच प्राधिकरणले मन्त्री पुनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेको छ । आफूले मन्त्रालयबाट कार्यालय फर्के लगत्तै जरिवाना नलिन देशभरका वितरण केन्द्रलाई एकैसाथ निर्देशन दिइसकेको र सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्न लागिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताए ।

इमिडेट रेस्पोन्स टोली बनाउन निर्देशन

मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरू प्राविधिक कारणले विद्युत अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए । त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन उनको सुझाव छ । लकडाउनयता ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत नियमित नभए उनीहरूको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट गरे ।

प्राधिकरणको मुल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।  ‘वितरण प्रणालीमा सानो भन्दा सानो गडबडी नआओस्’ उनले भने,  ‘यदि समस्या आएको अवस्थामा तत्काल समाधान होओस् ।’ यस्तै उनले मौसम लगायतका कारण अनियमित भएको विद्युत सेवा तत्काल सुचारु गराएकामा प्राधिकरण नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए ।  गत साता मौसमका कारण उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो । त्यति बेला पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सेवा तत्काल नियमित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै गरी मन्त्री पुनले लकडाउन अवधिमा सरकारले ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने भनेको छुट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस