२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कात्तिकदेखि २ वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने

अ+ अ-

चितवन । आउँदो कात्तिक १ गतेबाट एउटै प्रकृतिका दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे तीन वर्षभित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ मिति २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि जारी भएकाले यही असोज मसान्तमा तीन वर्ष पूरा हुने हुँदा पुराना सदस्यहरु पनि दोहोरो सदस्य बस्न नपाइने भएका हुन् ।

विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले आफूले छनोट गरेको कुनै एक मात्रै सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । विभागले सबै सहकारीलाई दोहोरो सदस्यता भए सम्बन्धित शेयर सदस्यलाई जानकारी गराएर एउटा सहकारी चयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशनसमेत गरेको छ ।

पाण्डेले हाल देशभरका सहकारी सदस्यको विवरण सफ्टवेयरमार्फत अद्यावधिक भइरहेको जानकारी दिए । यो कार्य पूरा भएसँगै सबै सदस्यलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने उनले बताए । सहकारीको निर्देशन अटेर गरेमा सहकारी कानून परिपालन नगर्दा हुने कानूनी सजाय गरिने उनको भनाइ छ । यस अन्तरगत रु दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

शहरी क्षेत्रका अधिकांश व्यक्तिहरु एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारीमा सदस्य रहेका छन् । हाल सहकारीका सदस्यको सङ्ख्या ६५ लाखभन्दा बढी भएको पाण्डेले जानकारी दिए । विवरण अद्यावधिक भएपछि कति व्यक्ति दोहोरो सदस्य छन् भन्ने यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस