अध्यादेश जारी भएसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

अध्यादेश जारी भएसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो


१२ आश्विन २०७७, सोमबार


काठमाडौं । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको छ । योसँगै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ऐनले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रदेश मातहत रहने परिकल्पना गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यही विवादका कारण समायोजनसम्बन्धी खाका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।

१४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रहरी समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिका पदाधिकारीले छलफल गरेर उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्ने सहमति गरे । त्यही सहमतिअनुसार अध्यादेश आएको छ, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

अध्यादेशले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई तोकेको छ। यसअघि उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाग्मती प्रदेशकै मातहतमा रहनुपर्ने विषय प्रष्ट थिएन। अध्यादेशमार्फत सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन गरेको हो।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो। यसअघिका ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई अध्यादेशमार्फत सच्याइएको छ।

कारागार व्यवस्थापनको काम पनि प्रहरीको तोकिएकोमा त्यसलाई सच्याएर कारागार व्यवस्थापन विभागकै जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले कमाण्ड गर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नाम अब फेरिएर संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनेको छ।

केन्द्रमा रहेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नाम पनि संघीय राजधानी अपराध अनुसन्धान कार्यालय भएको छ भने यसका ८ वटा शाखा कार्यालय रहने व्यवस्था छ । सबै कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्व रहनेछ ।

संशोधन गरिएको ऐनमा महाशाखाको भक्तपुरमा दुई, ललितपुरमा दुई र काठमाडौंमा चार वटा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले समायोजनाका लागि प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस