२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोतसाधनको पुनःनिर्धारणमा विलम्ब नगरौँ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जारी राख्न राष्ट्रहरुले आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोतसाधनको पुनःनिर्धारण अविलम्ब गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र बहुआयमिक गरीबी मित्रसमूह सञ्जालसँगको साझेदारीमा चिली र पाकिस्तान सरकारको सहआयोजनामा ‘गरीबीको दोसाँधः श्रेष्ठतम पुनर्निर्माणका लागि नेतृत्व र बहुआयमिक गरीबी सूचकाङ्कहरुको उपयोग’ विषयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय पाश्र्व बैठकलाई पूर्वअभिलेखित ‘भिडियो’ सम्बोधन गर्दै उनले कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट पार पाउन तथा अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् फर्काउँदै द्रुत विकासको पथमा अग्रसर हुन बेलैमा साधनस्रोत पुनः छुट्याउन अपरिहार्य भएको बताए।

यथाशक्य चाँडो निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र सबै किसिमका अन्य गरीबी घटाउने नेपालको प्रयासलाई कोभिडको महामारीले गम्भीररुपमा प्रभाव पारेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई महामारीले सिर्जना गरेको जोखिमबाट जोगाउन पर्याप्त प्रयास गरिइरहेको बताए ।

इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र बृहत् विश्वव्यापी विकास सहायता तथा समर्पित सहयोगी कदमबाट नै अहिलेको महामारीलाई पराजित गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भरपर्दो बहुआयामिक गरीबी सूचकाङ्कले उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न उपयोगी आधार उपलब्ध भए पनि नेपालजस्तो विविध भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भएका देशमा भिन्नभिन्न तहमा बहुआयमिक गरीबी सूचकाङ्क बनाउन जरुरी भएको बताउँदै उनले त्यसो गर्दा असमानता घटाउन तथा सबै किसिमका असमानता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकाङ्क्षा साकार पार्नका लागि न्यायपूर्ण रुपमा स्रोतसाधन छुट्याउन सकिन्छ भने ।

गरीबी नेपालको बहुआयामिक समस्या भएकाले निरक्षरता, बेरोजगारी र गरिबी घटाउने नेपाल सरकारका लक्षित कार्यक्रम तथा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, आधारभूत खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईसहित नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच बढाउन भएका प्रयासको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरे ।

सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक विकास प्रवर्द्धन तथा सबै किसिमका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्ने नेपालको नीति जानकारी गराउँदै उनले कोही पनि भाकै नरहोस् र खान नपाएर कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।

अफगानिस्तान, चिली, कोष्टारिका र होण्डुरसका राष्ट्रपति, इक्वेडरका उपराष्ट्रपति तथा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरुले बैठकलाई सम्बोधन गरेको राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस