२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बहिरा समुदाय र साङ्केतिक भाषाको महत्त्व विषयमा अन्तरक्रिया

अ+ अ-

काठमाडौं । साङ्केतिक भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बहिरा समुदाय र साङ्केतिक भाषाको महत्त्व विषयमा भर्च्यअल अन्तरक्रिया एवम् साङ्केतिक भाषामा प्रकाशित सामग्रीहरूको विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, भाषा आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अष्ट्रेलियन राजदूतावासको सहकार्यमा बुधबार उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अष्ट्रेलियन राजदूत विशिस्ट अतिथि थिए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, माइराइट लगायतका साझेदार संस्थाहरू, अपाङ्गता भएका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बहिरा समुदाय, दोभाषे, बहिरा विद्यालयका शिक्षक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। महासङ्घका महासचिव सूर्यबहादुर बहादुरले सञ्चालन गरेको अनलाइन कार्यक्रममा महासङ्घ अध्यक्ष केपी अधिकारीले साङ्केतिक भाषाको विकास क्रम, राज्यको उदासीनता तथा साङ्केतिक भाषाको विकास तथा बहिरा समुदायको समावेशीकरण र पहुँचका आगामी कदमहरूका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले साङ्केतिक भाषाका सम्बन्धमा बहिरा महासंघको कामको सराहनीय भएको उल्लेख गर्दै आगामी जनगणनामा सही रूपमा बहिरा तथा साङ्केतिक भाषा प्रयोगकर्ताहरूको सही तथ्याङ्क ल्याउनका लागि जोड दिए ।

साथै साङ्केतिक भाषा भाषिक विविधताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको जनाउँदै साङ्केतिक भाषाको पहिचान, विकास तथा दोभाषे तालिम प्रदान गर्नका लागि भाषा आयोगले बहिरा महासङ्घसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिवदता जनाए । अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बडले राजदूतावासले सन् २०१५ देखि नै बहिरा महासङ्घसँग मिलेर साङ्केतिक भाषाका शब्द कोष, भिडियो तथा मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनमा सहयोग गरेको जनाउँदै आगामी दिनहरूमा बहिरा समुदायका लागि त्यस प्रकारको सहयोग जारी रहने र महासङ्घसँगको सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधि बिन्दा मगरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक क्रियाकलाप तथा सामग्रीहरूमा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गरी बहिरा समुदायको पूर्ण समावेशीकरणका प्रतिवद्ध रहेको र बहिरा महासङ्घ सँग मिलेर सो सम्बन्धी कामहरूको आरम्भ भैसकेको जनाइन् । महासङ्घका साझेदार संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै १९९७ देखि सहकार्य गर्दै आएको माईराइटका क्षेत्रीय संयोजक सुजना शाक्यले साङ्केतिक भाषा, बहिरा समुदाय र महासङ्घको विकास र फैलावटप्रति खुसी व्यक्त गर्दै थप सहकार्यको प्रतिवदता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा बहिरा विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै काभ्रेपलान्चोकस्थित बहिरा स्कुलका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्यारी नकर्मी, समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको तर्फबाट नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष रमेश पोख्रेल तथा राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषे सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य तथा बहिरा समुदायको भाषिक पहिचान तथा विकासको लागि ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

डिसेम्बर १९, २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१८ मा सुरु हुने गरी हरेको वर्ष सेप्टेम्बर २३ लाई साङ्केतिक भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । विश्वका झन्डै ७ करोड बहिरा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्व बहिरा महासङ्घ र हरेक देशका बहिरा सङ्घ संस्थाहरूले यस दिवस मनाउने गरेका छन् । यस वर्षको साङ्केतिक भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा साङ्केतिक भाषा सबैका लागि हुन रहेको छ । ‘साथै विश्व बहिरा महासङ्घ र हरेक देशका बहिरा संघहरुले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २३ को सप्ताहलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा सप्ताहका रूपमा सप्ताहव्यापी रूपमा संसारभरी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाउँदै आएका छौँ ।’ यस वर्षको बहिरा सप्ताहको विषय बहिरा व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको पुनः पुष्टि भन्ने रहेको छ ।

‘साङ्केतिक भाषा दृश्यात्मक सङ्केतको माध्यमबाट सञ्चार गर्ने बहिरा नागरिकहरूको पहिलो भाषा हो, बहिरा समुदायको पहिचान, शिक्षा तथा विकासको मुख्य आधार हो ।’ तर बहिराहरूको पहिलो भाषा राज्यले साङ्केतिक भाषाको पहिचान तथा विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा सञ्चारमा अवरोध तथा विभिन्न अधिकारहरूमा पहुँचमा अवरोध झेल्नु परेको छ । साङ्केतिक भाषामा हालसम्म झन्डै ४७०० सङ्केतहरू विकास भएका छन् ।

बहिरा मैत्री पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण तथा मूल्याङ्कन पद्धति एवं साङ्केतिक भाषामा निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाउने बहिराहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ९ वर्षसम्ममा पनि बहिरा नागरिकले सवारी चालक अनुमति पत्रको अधिकार पाएका छैनन् । राज्यका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म कहीँ पनि बहिरा समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छैन । साङ्केतिक भाषा र दोभाषेहरूको व्यवस्था नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगारी, राज्यको साधनश्रोत तथा सेवा सुविधा, राजनैतिक तथा सामाजिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व लगायत सार्वजनिक सेवाहरूमा बहिरा नागरिकहरूमा बहिरा नागरिकहरूको पहुँच अझै नगण्य छ ।

बहिरा नागरिकहरूको विकास र पूर्ण समावेशीकरणका लागि साङ्केतिक भाषालाई बहिरा नागरिकहरूको पहिलो भाषाका रूपमा राष्ट्रिय मान्यता कानूनी रूपमै दिनुपर्दछ । राज्यका निकायहरूमा अपाङ्गता क्षेत्रभित्र अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार समानुपातिक रूपमा बहिरा नागरिकहरूको सामाजिक तथा राजनैतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

साङ्केतिक भाषाको अध्ययन तथा तालीम केन्द्र, दोभाषे तालीम केन्द्र तत्काल स्थापना गर्नुपर्दछ । राज्यले नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास र विस्तारको दायित्व बहन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सरकारी तथा सामाजिक सेवासुविधा, सञ्चार माध्यम तथा सूचनाहरुमा पूर्ण रूपमा साङ्केतिक भाषाको समावेशीकरण हुनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस