कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश समेत दिएको छ ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्यको रूपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउनु हो ।
यो आदेश आगामी १४ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनले सांसदको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउनेछन् ।
