नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७७ आश्विन २४ मा गर्ने घोषणा यस अघि नै गरिसकेको हो । विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरिएको कोभिड १९ का बिचमा यसको निर्वाचन हुँदैन होला भन्ने धेरैको बुझाइ रहे पनि हाल निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेतको स्थापना गरेबाट सरकार यसको निर्वाचन गराउने मनसायमा पुगेको देखिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा एकातिर विश्वव्यापी महामारीको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन संसदीय समितिबाट पारित भई संसदमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो महामारीका बीच ऐन जारी हुने पूर्व सन्ध्यामा हतार हतार निर्वाचन गर्न खोजिएकोमा स्वयं ट्रेड युनियनका पक्षधरहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

निजामती प्रशासनमा ट्रेड यूनियन: एक विवादित अवधारणा
निजामती कर्मचारी प्रशासनमा ट्रेड युनियनको अवधारणा आफैमा विवादित अवधारणा हो । औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा जस्ताको तस्तै निजामती सेवामा अनुसरण गर्नु गलत भएको विचार सतहमा सुनिँदै पनि आएको हो । अर्कै समय, सन्दर्भ र आवश्यकताले जन्माएको ट्रेड युनियन राज्यको शक्ति हातमा लिएर बसेको निजामती प्रशासनमा हुबहु लागु गर्दा कागलाई मयुरको प्वाँख लगाइदिएको जस्तो हुन गएको छ । न कागले प्वाँख फिँजाएर नाच्न सकेको छ न त त्यो प्वाँख कागलाई सुहाएको नै छ । गलत अवधारणामा टेकेर जन्मिएको ट्रेड युनियनले न निजामती प्रशासनमा सुधार आएको छ न निजामती कर्मचारीप्रति राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारण जनताको धारणा नै सकारात्मक बनेको छ ।

नेपालको संविधानमा ट्रेड युनियन र श्रम अभ्यास सम्बन्धी व्यवस्था
ट्रेड युनियन अधिकारकर्मीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा रहेको श्रमको हकको विशेष उल्लेख गर्ने गर्नुहुन्छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।” भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसैलाई टेकेर निजामती प्रशासनमा ट्रेड यूनियन आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई संविधानको हक कसैले उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ । तर सोही उपधाराको स्पष्टीकरण खण्डमा रहेको “यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ ।” भन्ने वाक्यांशमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ निजामती कर्मचारी यस धारा अनुसारको श्रमिक हो भने रोजगारदाता को हो ? रोजगारदाताका लागि काम गर्ने भनिएको छ, त्यसो हुन पक्कै कोही प्रत्यक्ष लाभ पाउने रोजगारदाता हुनुपर्ला ।

राज्य त एक अमूर्त संस्था हो, जसको अनुभूति आम जनताले प्रहरी, अदालत, निजामती प्रशासन र यस्तै विविध निकायको माध्यमबाट गर्दछन् । राज्यको प्रतिनिधि पनि आफै, ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा राज्यसँग सौदावाजी गर्ने पनि आफै! यसलाई कहीँ नभाको जात्रा हाडीगाउँमा नभने के भन्ने ?

निजामती क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरुको व्यवहार
नेपालमा पेशागत संगठन भनेर खोलिएका कर्मचारी सङ्गठन वास्तवमा पार्टीका भातृ सङ्गठनका रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् । माउ पार्टी एक हुँदा एक हुने फुट्दा फुट्ने, अझ कुनै अमुक नेताको पक्षमा गुटगत प्रदर्शन गर्ने हदसम्म यस्ता संगठनहरु उत्रने गरेका छन् । मान्छे स्वभावले नै सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी हो । लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ तर स्वतन्त्रता सीमारहित वा निरपेक्ष हुदैन । राज्यको नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहदा राजनीतिक विचार र आफ्नो जिम्मेवारीबिच तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ । तर विडम्बना हामीकहा भइरहेको ट्रेड यूनियन अभ्यास यो मामिलामा चुकेको छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियनहरूको व्यवहारले समेत यसको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने देखाउँछ । सरुवाका वेला अनावश्यक चलखेल गर्ने तर अरू बेला दुलो पस्ने गरेको सबैले अनुभूति गर्दै आएको विषय हो । दुई वर्षदेखि संसद्को समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जस्तो प्रशासनिक संघीयतामा मार्गदर्शक कानुनबारे यस्ता युनियनहरूले नीतिगत सल्लाह वा विमर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् वा सकेनन् । तर पार्टीपिच्छेका युनियन नरहने प्रस्ताव सुनेपछि भने अकस्मात् यिनीहरूको निद्रा भङ्ग भयो र आन्दोलनको धम्की पनि आयो । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संघीयता जरुरी थियो र त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन समेत जरुरी थियो, तर त्यसका नाममा चुनावी सफलताको मात लागेका मन्त्रीज्यू र जागिरको अवधि सकिएपछि राजनीतिक नियुक्तिको सपना साँचेका केही प्रशासकहरूको लहडमा ल्याइएको अपमानजनक एवं अविवेकी समायोजनका समयमा समेत यस्ता युनियन वा सङ्गठनहरू चूँ बोल्न सकेनन् ।

थाङ्ने घोषणा गरी अपमान गर्दा होस् वा कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी दलका चुल्ठे मुन्द्रेबाट सताइदा होस् कत्ति पनि नबोल्ने कर्मचारी सङ्गठनहरूको औचित्य छैन भन्न अरू कुनै तर्क गरिरहनुपर्ला र ? समायोजनको बेलामा मन्त्रीका मुखबाट हर्क दिन कर्मचारीको जागिर खाइदिन्छु भन्ने भाषण सुनिएकै हो, तर माननीय मन्त्रीज्यूले एक जना पनि कर्मचारीको जागिर खान सक्नुभएन किनकि जागिरको सुरक्षा कानू नले गरेको थियो, युनियनहरू त त्यस्तो धम्की सुनेर पनि मौन नै थिए । न नीतिगत सुधारमा ध्यान दिने न कर्मचारीका पीडामा सहयोग गर्न आउने, यस्ता सङ्गठनको औचित्य नभएको त यसै पुष्टि भएन र ?

कर्मचारीका पीर मर्का र गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा
कर्मचारीहरुका पीर मर्का, गुनासाका सम्बोधन गर्नका लागि विशेष संरचना भने आवश्यक हुन्छ । तर त्यस्तो संरचना सौदावाजी गर्ने यूनियन मोडल होइन बरु थप परिमार्जन सहित अधिकारसम्पन्न प्रशासकीय अदालत वा गुनासो सुनुवाई समितिजस्ता संरचना उपयुक्त हुन्छन् । विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीको नियम १३३ क मा रहेको समितिलाई गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीलाई बाध्यात्मक निर्देशन दिने अधिकार सहित व्यवस्थित गर्न समेत सकिन्छ । यसो गर्दा निजामती प्रशासनमा दलगत नेतागिरीको अवस्था अन्त्य हुनेछ ।

फुट भोटिङ्ग नै तत्कालको बाटो
ट्रेड युनियनमा रहेका कमजोरी र विकृति कुनै अमुक व्यक्तिका कारण सृजना भएका होईनन् । एउटा व्यक्ति वा सङ्गठनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति वा सङ्गठनलाई ल्याएर यसको समाधान हुन सक्दैन । यस्ता विकृतिको सृजना सैद्धान्तिक रुपले गलत अवधारणामा उभिएका कारण भएको हो । गलत सैद्धान्तिक धरातल र विकृत अभ्यासमा रहेको ट्रैड युनियनको खारेजी नै अहिलेको आवश्यकता हो । हामीहरु मातृ दलको आडमा मन्त्रालयका गमला फुटाउन सक्दैनौ । त्यसकारण हाम्रा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न आगामी ट्रेड यूनियन निर्वाचनमा फुट भोटिङ्गको अभ्यास गर्न जरुरी छ । फुट भोटिङ्ग भनेको कुनै समूह, कार्य वा प्रक्रियामा सहभागी नभई आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने माध्यम हो । रुसका अन्तिम शासकका पालामा सैनिकहरुले उनको सेवा छोडेर हिडेकोलाई रुसी क्रान्तिकारी नेता भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभले ‘उनीहरुले खुट्टाले भोट हाले’ भनेको विशेष स्मरणीय छ । अब ट्रेड यूनियन निर्वाचनमा फुट भोटिङ्ग (खुट्टाले भोट हाल्ने) गर्ने पालो निजामती कर्मचारीहरुको !

धन्यवाद !