निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुन बेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । जस्तै–राजनैतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी, आदि ।

सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासो का बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तर्मन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता अत्यन्त जटिल र बहु आयामिक छ । यदि यसको बहु आयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ ।

विकसित मुलुकहरूले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधानहरू निर्माण भएको पाइँदैन । जे जति निर्माण भएका छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा कमी, प्रतिकुलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।

जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यस कारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्दछ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्दछ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्दछ । तर हाम्रो देशमा चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीँ आयुक्त र पदाधिकारी माथि नै छानबिनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठुला उम्किन्छन् । देश र जनतामा विधिको शासन धराशायी हुन्छ । लाखौँ सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विच्छिप्त हुन्छन् ।

निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न दुई तिहाइको सरकारले तीन जनाको समिति नबनाई लोक सेवा आयोग जस्तै आयोग बनाउनु पर्दछ । सो आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सृजनशील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापन गर्नको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भने जस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने व्यक्तित्व) ले नियुक्ति गर्ने । सार्वजनिक कार्यालयहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सजिलै पहिचान हुने र सबलै आ–आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुलासा गर् नसक्ने सरल कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्ने । पारदर्शिता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडेको छ : सार्वजनिक भलाइको रक्षा गर्नु, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई बल पुर्‍याउनु, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रश्रय दिई उदाहरणीय कामहरूलाई बढवा दिनु, कार्यालयमा सकारात्मक कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभ हानीको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दुराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभ हानीको हिसाब किताबमाभन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडी निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नु पर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एक पटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन । प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनु पर्दछ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व भन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यस कारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत/अवलोकित र सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छः
(१) नीतिगत स्पष्टता
(२) समस्या पहिचान
(३) अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल
(४) व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
(५) आचार संहिताको निर्माण : सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता ।

साथै आचार संहिताका सम्बन्धमा पनि देहायका बुँदाहरूलाई विशेष ध्यान दिई कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिनु पर्ने हुन्छः
(१) सबै कार्यालयहरूमा कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुरूप बेग्ला बेग्लै आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
(२) आचार संहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने ।
(३) नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचार संहिता बनाउने ।
(४) कार्यालयका अन्य आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न थप विषयहरू समेत आचार संहितामा समावेश गर्ने ।
(५) मर्यादा र सदाचारिताका सवालहरूमा कार्यालयको आचार संहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुनाहरू प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने ।
(६) आचार संहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने ।
(७) आचार संहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुराहरू उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ।
(८) आचार संहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनका बारे बढी जोड दिने ।
(९) आचार संहितामा उल्लेख भएका विषयहरू सबै कर्मचारीहरू र सरोकार बालाहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटि बसाल्ने ।
(१०) उच्च दर्जाका अधिकृतहरूले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने ।
(११) कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक उपायका रूपमा आचार संहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गराउने ।
(१२) समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार नयाँ कुराहरू आचार संहितामा थप गर्दै जाने ।
(१३) आचार संहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने ।
(१४) आचार संहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्‍याएको छ वा छैन भन्ने बारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटि बसाल्ने ।
(१५) कार्यालयको आचार संहिता बारम्बार पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्ने ।