काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिले सामुदायिक विद्यालय सुधारको सवाललाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको वाग्मती प्रदेश कमिटीले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमका सहभागीले संविधानको मौलिक हकमा समावेश शिक्षा अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सामुदायिक विद्यालयलाई क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र अधिकारीले शिक्षामा सबैको पहुँचमा सुनिश्चितता, गुणस्तर अभिवृद्धि र शैक्षिक प्रणालीमा सुढृढीकरण गर्ने ध्येयले ल्याएको नीतिको मस्यौदालार्ई थप छलफल गरी पारित गरिने जनाए ।

सो प्रदेशका प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले प्रदेशमा सबै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता, प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार र गुणस्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व सचेत रहेकाले नीतिमा ती विषयहरु उल्लेख गरिएको जनाए ।

सामाजिक अध्ययन विषयका लेखक गोविन्द भण्डारीले प्रदेश शिक्षा नीतिले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिन सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले माध्यमिक तहसम्म गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा दिने सवालमा प्रस्तावित थप नीति स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई घच्घच्याउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमतावृद्धि र अभिभावकको सचेतनाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले शिक्षा नीति र संरचनाको तर्जुमा गर्दा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे । महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले प्रदेश सरकारले थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दा पनि भएका विश्वविद्यालयको प्रभावकारितामा जोड दिँदै विद्यालय तहमा मातृभाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्न आग्रह गरे ।

छलफलमा महासंघमा आवद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रतिनिधि केशवप्रसाद चालिसे (रामेछाप), मञ्जु नेपाल भण्डारी (सिन्धुपाल्चोक), सङ्गम लामा (काभ्रे), शान्तबहादुर जिरेल (दोलखा), राधाकृष्ण बस्नेत (काठमाडौँ) लगायतले मस्यौदा नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।