राज्यको सेवा वितरण एवं दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अवयव सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासन भित्रको एक सबल तत्त्व निजामती सेवालाई गतिशील बनाइ राज्यका उपलब्ध श्रोत एवं साधनहरूको प्रभावकारी र समुचित  वितरणलाई संस्थागत गरिनु जरुरी हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेशका बिन्दुहरू पहिल्याइ निर्धारित सर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको मूल उद्देश्य राष्ट्र सेवा हो र हुनुपर्दछ पनि । राष्ट्र सेवाका दौरान निर्धारित सेवा सुविधाको प्राप्ति र प्रत्याभूति नै निजामती सेवा प्रवेश र निरन्तरताको मियो हो ।

सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्र आवश्यक हुन्छन् नै। ती हरेक क्षेत्रको महत्त्व समसामयिक रूपमा तलमाथि हुन सक्छ । सबै क्षेत्रको संयोजनकारी माला नै सार्वजनिक जीवन हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा समर्पित हुने जनशक्तिहरू जब सेवामा प्रवेश गर्दछन्, त्यहाँ उपलब्ध न्यूनतम सेवा सुविधाका अतिरिक्त सुविधाहरूमा हुने विभेदिकरण, असमानता आदिका कारण अमुक निकाय क्षेत्रलाई उच्च स्थानमा राखी मूल्याङ्कन गर्ने, उक्त स्थान प्राप्तिको पहल गर्ने, वैध रूपमा आर्थिक पाटाहरू सबल बनाएको प्रदर्शन गर्ने आदि कारण स्थिर भइरहेका कर्मचारीहरूको समेत सलबलाहट सुरु हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनका आधारहरू वस्तुनिष्ठ बनाउने सवालमा कार्यहरू भएको भए तापनि ती प्रयासहरू कति गतिशील एवं कामयाब भए समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गर्ने क्रममा यस वर्ष २०७७ मा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन’ नारा तय गरिएको छ । वास्तवमा निजामती समेतका सार्वजनिक सेवाहरूको स्वच्छता सदा अपेक्षित रहन्छ । पवित्रताको जगेर्ना गर्दै निष्ठापूर्वक जनसेवामा लाग्नुपर्ने कर्तव्य भएका निजामती कर्मचारीहरूको सक्षमताको उपयोग गर्दै मुलुकमा समृद्धि र सुशासन कायम गराउने विषय अगाडी आउनु स्वागत योग्य विषय हो ।

परिवर्तनका हिमायती, पद्दतीका पहरेदार र परिष्कृत सेवाका वाहक निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रतिको निष्ठाबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

कोभिड १९ ले फैलाएको कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा अग्रपंतिमा खटिएकादेखि समग्र रूपमा यस युद्धमा होमिएका राष्ट्रसेवकको यथोचित कदरको अपेक्षा रहने गर्दछ । यस महामारी बिच व्यक्त प्रतिबद्धताका प्राप्तिहरूको समीक्षा गर्दै निरन्तर दिगो एवं समयानुकूल सेवा प्रवाहको समयसारणीसहितको योजना आवश्यक हुन्छ । निजामती सेवालाई दक्षहरूले घेरिएको प्रभावकारिता कम देखाउने सङ्गठनका रूपमा कतिपय अवस्थामा चित्रित गरिँदै आइएको पाइन्छ । मनोबल उच्च बनाउने सवालमा भएका नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारिता प्रति दृष्टि दिँदै कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको बिन्दु उच्च राख्न सक्नु जरुरी हुन्छ ।

प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने निजामती सेवा पुरस्कारलाई गुनासो रहित गराउने प्रयत्न आवश्यक छ । निकायगत भागबण्डा र पदाधिकारी सँगको सामिप्यताले पुरस्कारलाई असर नपार्ने विषयलाई कार्यरुपमा निष्पक्षता साथ मूल्याङ्कन गरी  स्पष्ट गराइनु जरुरी छ । सार्वजनिक सेवाबाट जनताको अपेक्षा धेरै हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । जनसेवाको अनिवार्य निर्विकल्प संस्थागत संरचना बनेको कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिताले मुलुकको सक्षमताको स्तर मापन  समेत गर्ने हुँदा यसको सबलीकरण आवश्यक छ । कर्मचारीहरू सेवा मुखी भन्दा सुविधा मुखी, नतिजा मुखी भन्दा प्रक्रिया मुखी, प्रवृत्ति मुखी भन्दा पात्र मुखी रहने गर्दछन् भन्ने कर्मचारीतन्त्र उपर सधैँ लागि रहने आक्षेप मत्थर बनाउन गर्नु पर्ने कार्यहरूको यथासमयमा पहिचान गरी प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ । निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा रहेको निजामती सेवा दिवसले  कर्मचारीहरूमा ऊर्जाको सञ्चार गरी सेवा सुदृढीकरणमा प्रतिबद्धता, अपेक्षित नतिजामा दृढता, कार्य सम्पादनमा तत्परता एवं उत्सुकता जगाउन सक्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाको विशिष्टताको महत्त्वलाई नेपालको संविधानले समेत स्थान दिएबाटसमेत स्पष्ट हुन्छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ एवं नियमावली २०५१ बाट सञ्चालित हुँदै आएको निजामती सेवाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगै नयाँ सङ्घीय कानुनको खोजी गरेको छ । संविधानले स्थापित अन्तर तहगत कर्मचारी सम्बन्धी अधिकारहरूलाई सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा नयाँ सङ्घीय कानुनमा समावेश हुने विषयहरूमा व्यापक छलफल जरुरी देखिन्छ ।

प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ ले निजामती कर्मचारीहरू समेतको सरुवा, बढुवा विभागीय कारबाहीमा निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने निकायका रूपमा प्रशासकीय अदालतलाई स्थापित गरेको छ । प्रशासकीय निकायहरूका निर्णयहरू कानुनमा आधारित एवं तथ्यमा विवेचित र विवेकमा परिचालित हुनु जरुरी हुन्छ । त्यस्ता निकायहरूले कानुनको अधिकार प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारिताबाट अलग रही कानुनी प्रावधानको जगमा तथ्य र तर्कको समुचित समायोजन गरिनु जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक सेवा मध्येको निजामती सेवामा पुरस्कारलाई जति महत्त्वका साथ हेरिन्छ, दण्डलाई समेत उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक निर्णय लिने अधिकारीहरूले निर्णय गर्दा कार्यविधिगत त्रुटि, कानुनी प्रबन्धको उल्लङ्घन एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट विचलनको अवस्था उत्पन्न भएमा दण्डहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । उचित सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने, कसुर अनुसारको सजाय दिइनुपर्ने प्रस्तावित सजाय र निर्णयमा फरक पर्न नहुने जस्ता सामान्य सिद्धान्तहरूमा समेत अनदेखा गरी गरेको निर्णय भेटिनु सुखद पक्ष होइन ।

माथिल्लो अधिकारीको नजरमा कारबाही गरे जस्तो गरी काननुत: अधिकार नभएको अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्दा  पछि उक्त निर्णयहरू कानुनतः बदर हुने गरेका घटनाले दण्ड  व्यवस्थापनमा समेत सोच्न बाध्य तुल्याउने गरेको छ । निजामती सेवा प्रवेशमा स्विकारिएका सर्त, कबुलियत साथ प्राप्त सुविधा, सेवाको सुरक्षा समेतको आलोकमा निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, उचित मूल्याङ्कनका साथ पुरस्कार एवं दण्ड व्यवस्थापन हुन सके निजामती सेवाको विस्तार, अभिवृद्धि र प्रभावकारिता प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्दछ ।

अन्तर सेवा, समूह बिच हुने सुविधामा विभेद, अवसरमा असमानता, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पद्धतिको क्षयीकरण जस्ता कमजोरीका कारण निजामती सेवामा देखिएको कमजोरीहरू हटाउँदै उन्नत, सबलीकृत, प्रभावशाली सेवाका रूपमा यसलाई स्थापित गराउन यसमा आबद्ध सबै क्षेत्रको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य, सहजीकरण, सबलताबाट निजामती सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवा दिवसले प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ।

कुइँकेल प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारका रजिस्ट्रार(सहसचिव) हुन्