२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निषेधाज्ञामा पनि ई–कमर्स व्यवसाय चल्ने, मापदण्ड बनाउन समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम रोक्न उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा विपरित सञ्चालन भएको ‘होम डेलिभरी’ सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

विना सावधानी उक्त सेवा दिँदा मानिसको घरघरमा कोरोनाको सङ्क्रमण हुनसक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले उक्त सेवा रोकेपछि आज भएको बैठकले मापदण्ड बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सेवा दिँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तयार गर्न आजको बैठकले एक समिति गठन गरेको काठमाडौँका प्रमखु जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा बाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रहरी अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् । प्रहरीले बिहिबारदेखि डेलिभरी सेवा रोकेपछि नेपाल इ–कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकको साझा फोरमले सुरक्षा सावधानी अपनाएर सामान डेलिभरी गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।

समितिले इकमर्स कम्पनीसँग समेत सुझाव लिएर निर्णय गर्ने समितिका संयोजक भट्टले जानकारी दिए । डेलिभरी सेवा प्रदायक कम्पनीको साझा फोरमका संयोजक सागरदेव भट्टले होम डेलिभरीलाई बिहान ०५ देखि बेलुकी ९ बजेसम्म निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न दिन तथा सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई घर र कार्यालय आवातजावतमा गर्न दिन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरे ।

उनले डेलिभरी सेवाका कारण मानिस जोखिम मोलेर घरबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए । स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर गरिने होम डेलिभरी सबैभन्दा सुरक्षित रहेको उनीहरुको तर्कछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस