काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यकाल छ महिना थप गरिएको छ । जुम वेविनारबाट आज सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रीय समितिको तीन वर्षे कार्यकाल यही भाद्र ५ गते समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएको भन्दै विधान बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको कार्यकाल छ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको त्रास र श्रमजीवी पत्रकारको आर्थिक अवस्थाबारे भेलामा प्राप्त रायका आधारमा महासंघको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्राप्तिको म्याद २०७७ भाद्र मसान्तसम्म थप गरी शाखाहरुले सो अवधिभित्रै सदस्यताको सिफारिस प्रदेश समितिसमक्ष पेश गरिसक्ने र प्रदेश समितिले असोज मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिसमक्ष पेश गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा तय भएको महासंघको राष्ट्रिय भेला कोरोना महामारीका कारण भौतिक रुपमा सम्भव नभएको सन्दर्भमा प्रविधि (जुम वेविनार) का माध्यमबाट भेलाले केन्द्रीय समितिका तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्द आचार्यद्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रस्ताव छलफलपछि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको हो ।

‘मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिको तथा माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न गर्ने, २०७७ फागनु ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र यदि कोरोना महामारीका कारण उल्लेखित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको खण्डमा सम्पूर्ण कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्ने अख्तियार केन्द्रीय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय भयो’, महासंघद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सञ्चार क्षेत्र र महासंघका सदस्यले झेल्नु परको आर्थिक अभावलाई दृष्टिगत गरी २०७७ सालको सदस्यता शुल्क छुट दिइ यसलाई केन्द्रीय साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी छुटका हकमा विधानको व्यवस्था हेरफेर गर्न केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान भेलाले सहमतिसमेत प्रदान गरेको छ ।

भेलाले कोरोनाका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गर्नाका साथै विज्ञापनसम्बन्धी ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनको पनि माग गरेको छ ।

कोरोनाको लाभ लिँदै सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव-भत्ता कटौती गर्ने, अनूचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने सिलसिला कायम रहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भेलाले श्रमजीवी पत्रकारको पुसमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुमार्फत सशक्त दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र कानूनी संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

भेलाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउन तथा पत्रकार महासंघसहित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।