२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला प्रशासनबाट दिइँदै आएको सवारी पास बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट वितरण गरिँदै आएको सवारी पास बन्द गरिएको छ ।

७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आज परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले यही साउन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सवारी पास वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड-१९ को जोखिम उच्च भएकाले नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा भएको निर्णय र मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनसमेतका आधारमा उक्त परिपत्र जारी गरिएको हो । “हालसम्म जारी हुँदै आएको सवारी पास व्यवस्थालाई अर्काे व्यवस्था लागू नभएसम्मका लागि साउन २९ देखि सवारी पास वितरण नगर्नू नगराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ”, मन्त्रालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि अन्तरजिल्ला जान सवारी पास वितरण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा मुलुकभर कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दो छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढिरहेकाले प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस