काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमक्ष राष्ट्रियसभा मातहतका चार वटै विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित सभापतिले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

सभापति पदका उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकले प्रस्तुत गरेको नामलाई सम्बन्धित समितिको यही साउन २३ गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिमा दिलकुमारी रावल सभापतिमा निर्विरोध भएका थिए ।

सिंहदरबारमा आज शपथग्रहणपछि पत्रकारसँग कुराका क्रममा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति बिडारीले महामारी रोग फैलिरहेको र संसद् बैठक पनि नभएका बेलामा संसदीय समिति नै संसद्को काम गर्ने मुख्य थलो रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, संवैधानिक अङ्ग र कानूनानुसार स्थापित संस्थालाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले वर्तमान परिस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मुलुकको कानून देश र जनताको हितका निम्ति मात्रै बन्छन्, राष्ट्रिय महत्वका विषय संरक्षित हुन्छन् र सरकारले बोलेका कुरा लागू गरिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने विषय मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ समिति केन्द्रित हुने बताइन् ।

सोही क्रममा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनिए पनि २०/२५ वर्षसम्म सम्पन्न नहुने जटिलता कायमै रहेका सन्दर्भमा गुणस्तरयुक्त बनाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके समृद्धिको योजना साकार पार्न कोसेढुङ्गा सावित हुने भएकाले त्यसतर्फ समितिको ध्यान गएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवाधिकार र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारको विषयलाई ध्यान दिँदै त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको कानून पारित भएको स्मरण गर्दै सभापति रावलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमानमा देखिएको समन्वय, योजना कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका विषयमा केन्द्रित गरेर विशेष योजनाका साथ समिति अघि बढ्ने बताइन् । राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिको चयन प्रत्येक दुईदुई वर्षमा हुने व्यवस्था छ । निर्वाचित सभापतिमध्ये नेकपाका दुई र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका एक जना छन् ।
पुनःनिर्वाचित सभापति बिडारी भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद छन् ।