२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत भ्रष्टाचार’

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रम लागू गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले सरकारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारसँगै नागरिक स्तरबाट समेत संस्थागत रुप लिएको जनाएको छ ।

टिआई नेपालले शुक्रबार आयोजना गरको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार, नागरिक संस्थासंगको सामाजिक जवाफदेहिता औजार प्रयोग’ विषयक छलफल कार्यक्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा लाभग्राहीले अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर छैन भनी अनुदान लिने धेरैको अन्यत्र पनि बसोवास भेटिएकाले नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको जानकारी गराइएको छ ।

कार्यक्रममा टिआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत दीनानाथ भट्टराईले स्थानीय तह र नागरिक स्तरमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा नागरिक संस्था समेत कम गराउन सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे । विद्यालय पुःननिर्माण गर्दा सुशासन ऐन अनुसार सूचना दिन ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्नुपर्ने, पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था पालना नहुँदा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बढेको उनले जानकारी दिए ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको नागरिक संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मल उप्रेतीले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै स्थानीय तह एवं वडामा नागरिक बडा पत्र नभेटिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसका कारण पनि भूकम्प पीडितले सही सूचना पाउन नसकेको बताए । जसले निजी आवास पुनःनिर्माणमा प्रभाव परेको छ ।

पुनःनिर्माणमा स्थानीय तह र वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजे पनि कर्मचारी अभाव लगायत कारण त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको स्थलगत रुपमा अनुगमनका क्रममा देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपनिर्देशक तारा गुरुङ, टिआई नेपालका जिल्ला अधिकृत शारदा नेपाली, मञ्चका कोषाध्यक्ष जीवन पौडेल लगायतले पुनःनिर्माणमा संलग्न हुने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायले सदाचार कायम गराउन असफल देखिएको बताए ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि टिआई नेपालले अति प्रभावित दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा जिल्ला सम्पर्क कार्यालय खोलेर जिल्ला अधिकृतमार्फत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिक संस्थासंगको सहकार्यमा नागरिक अनुगमन गर्दै आएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत् भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा विसं २०७३ देखि सहकार्य हुँदै आएको हो । भूकम्पपछि सरकार, स्थानीय तह र अन्य साझेदारबाट भएका पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा जवाफदेही, पारदर्शिता एवं गुणस्तर कायम गर्न सहकार्य गरी सहयोगी भूमिका निर्वाह भइरहेको टिआई नेपालले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस