काठमाडौँ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नै कर्मचारीद्वारा घेराबन्दीमा परेका छन् ।

करारमा कार्यरत करिब एक दर्जन कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कामबाट निकाल्ने मन्त्रालयको निर्णयसँगै असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले बुधवार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको ढोकामै ढुकेर मन्त्री भट्टलाई घेराउ गरेका हुन् ।

मन्त्रीलाई घेराउ नै गरेर आफ्नो माग पुरा गराउने ती कर्मचारीहरूको पूर्व तयारी नभए पनि सचिवालयले दिएको समयमा पनि मन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएपछि आक्रोशित बनेका उनीहरु मन्त्रीलाई नै घेर्न पुगे । ।

मन्त्री भट्टका निजी सचिव(उपसचिव)वीरेन्द्र बस्नेतले एक बजेका लागि भनेर कर्मचारीलाई समय दिएको भए पनि दुई बजेसम्म कुर्दा पनि भेट गराउने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि ढोकामै कुरेर भए पनि मन्त्रीसँग कुरा राखेरै छाड्ने भन्दै बसेका थिए । मन्त्री अर्को कार्यक्रमका लागि बाहिर निस्केपछि बाटो छेकेर बसेका उनीहरूले मन्त्रीलाई केही समय घेराउ गरेरै आफ्ना कुराहरू भने ।

मन्त्रीलाई निस्कनै नदिएपछि निजी सुरक्षा अधिकारीहरूको सहयोगमा निस्किएका थिए ।

स्थायी कर्मचारी फाजिलमा राखेर करारको कर्मचारीबाट काम गराउनु सान्दर्भिक नभएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फाजिलमा रहेका कम्प्युटर अपरेटर पठाइ दिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो । सोअनुसार सामान्यले केही स्थायी कम्प्युटर अपरेटर पठाएपछि आधा राख्ने र आधा मात्रै निकाल्दा थप विवाद हुनसक्ने भन्दै करारका सबै कम्प्युटर अपरेटरहरूको म्याद नथप्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

हाजिर गर्न नदिएका कम्प्युटर अपरेटरहरूले आफूहरूलाई निकालेर आफ्ना तथा आफन्त व्यवस्थापन गर्न खोजेको आरोप मन्त्रालयलाई लगाएका छन् ।

तर मन्त्रालयका अधिकारीले भने काम गरिरहेकालाई निकालेर नयाँ राख्न यसो नगरिएको बताए । मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थले आफ्नालाई भर्ना गर्न काम गरिरहेकालाई हटाएको भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत भएको ती अधिकारीको भनाई छ ।

‘आज चाहिँदैन भनेर निकाल्ने, भोलि मन्त्रीज्यू कामै भएन राख्नुपर्‍यो भन्नुभयो भने त्यति बेला म मान्दिन नि’ मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको उक्त भनाइले नै स्पष्ट हुन्छ कि यो कसैलाई राख्न नभई मन्त्रालय सुधारका लागि थालनी गरिएको प्रयास हो’

दरबन्दीका स्थायी कर्मचारीलाई फाजिलमा राखेर करारका कर्मचारीबाट काम गराउनु ठिक होइन तर आफ्ना तथा आफन्त राख्न काम गरिरहेकालाई निकालिएको हो भने त्यो झन् गलत हो ।

निश्चित अवधिका लागि नराखी नहुने र कम लागतमा सेवा लिन परेको अवस्थामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भए पनि आफ्ना तथा आफन्तहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि राखिराख्ने परम्परा यति बेला राज्यका लागि घाँडो बनेको छ । त्यसैको उदाहरण हो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।

सहसचिवको नेतृत्वमा रहने एउटा महाशाखामा हुने कर्मचारीभन्दा नै धेरै कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी मन्त्रालयमा राखिएको छ । मन्त्रालयमा १३ जना कम्प्युटरको दरबन्दी छ । जबकि अहिलेको अवस्थामा एउटा मन्त्रालयमा बढीमा दुईदेखि तीन जना भन्दा धेरै आवश्यक छैन । लोक सेवाको परीक्षामा नै कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान अनिवार्य गरिनुले पनि छुट्टै कम्प्युटर अपरेटरको आवश्यकता नपर्ने दर्साएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले नियम सम्मत गरेको निर्णयमा मन्त्री घेरिनुपर्ने अवस्था नआउने भए पनि सचिवालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतका कारण कर्मचारीहरू आक्रासित भई मन्त्री घेर्न पुगेको सचिवालयकै अर्का एक अधिकारीको भनाई छ ।