सेवाग्राहीबाट नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा : आजको आवश्यकता - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१२ श्रावण २०७७, सोमबार

सेवाग्राहीबाट नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा : आजको आवश्यकता


प्रकाशित मिति : 27 July, 2020 8:52 am

‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सेवाप्रदायक निकायको क्षमता विकास भइसक्यो अव सेवाग्राहीको सशक्तीकरणको विषय मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ ।’

विषय प्रवेश
सरकारबाट आम नागरिहरुको हितका लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा नै  सार्वजनिक सेवा हो । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी निकायहरूमार्फत सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्ने गर्दछ । सामान्यतः सरकारका जिल्लास्थित निकायहरूबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दर बढी हुने भएका कारण उक्त कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरूमा जनताको चासो बढी हुने गर्दछ ।

जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूबाट प्रवाह गरिने सेवाहरूका आधारमा नै जनताले सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई सामान्यीकरण गर्ने गर्दछन् । यसैका आधारमा सरकारको सफलता र असफलतालाई समेत मापन गर्ने गर्दछन् । यस कारण जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाहरू जनअपेक्षित हुन जरुरी हुन्छ ।जनताले आफू अनुकूलको सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाप्रवाहसम्वन्धी योजना तथा रणनीतिहरू तर्जुमाका क्रममा सेवा प्रदायक निकायसँग सँगसँगै हुने अवस्था सिर्जना हुनु जरुरी छ । यस कार्यका लागि विशेषतः सेवाग्राहीहरूको सशक्तीकरण मुख्य चासोको विषय हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरूको सहभागिता सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अवस्था:
नेपालको संविधान, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, निजामती सेवा ऐन २०४९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका,२०६५ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरूलाई केन्द्रित गर्ने गरिएको भए तापनि सेवाग्राहीहरूको सशक्तीकरणमार्फत सेवाग्राहीबाट सेवाप्रदायक निकायहरूमा नियन्त्रणको सीमा बढाउँदै सेवाग्राही नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ  ।

सेवाग्राही नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाको प्रयास:
सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीहरूको क्षमता विकास गर्दै सेवाग्राहीबाट नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सिर्जना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न प्रयासको सुरुआत गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, सुशासन ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली ,२०६५ तथा विभिन्न विषयगत ऐन कानुनअनुसार जिल्लाका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा सुशासन कायम गर्ने र गराउने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अतिरिक्त अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमार्फत ओखलढुङ्गा जिल्लामा हुने समग्र सार्वजनिक सेवालाई संवैधानिक मर्मअनुरूप स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी,  भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यका लागि समग्र क्रियाकलापहरू केन्द्रित गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ओखलढुङ्गा जिल्लाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही नियन्त्रित बनाउन देहायअनुसार सुधार कार्यहरू सुरुआत गरिएको छ:

१. जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७७ तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट प्रवाह हुने शान्ति सुरक्षा/अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन लगायतका सेवाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त कानुनी अधिकार, चालु आ.व.को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशन, गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच भएको कार्यसम्पादन करार सम्झौता तथा स्थानीय वस्तुस्थिति समेतका आधारमा  जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको छ ।  जिल्लाको समग्र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको सन्दर्भमा जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट समेत २०७७ श्रावण मसान्तभित्रमा आ-आफ्नो कार्यालयको सुधार योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक निकायहरूमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि हुनेछ ।साथै यस जिल्लामा हुने समग्र सुशासनका गतिविधिहरूमा सरोकारवालाहरूको सहज र सरल पहुँच हुनेछ ।

२. गत वर्षको समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्य योजना सार्वजनिकीकरण
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सेवाग्राहीमैत्री हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये पारदर्शीताको कमी हो ।तसर्थ सार्वजनिक निकायका सबै गतिविधिहरू पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला व्यक्ति एवम् निकायहरूको उपस्थितिमा ओखलढुङ्गास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूबाट गत आर्थिक वर्षको कार्य प्रगति, भोगिएका समस्या तथा चुनौती साथै चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रवाह सुधारका लागि तर्जुमा गरिएको वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ।सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनउपर आम सरोकारवालाहरूबाट खबरदारीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। जसका कारण सेवा प्रदायक निकायहरू यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाध्य हुनेछन् । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको नियन्त्रण बढ्ने र सेवा प्रवाह जनअनुकूल हुनेछ ।

३. २४ सै घण्टा गुनासो सुन्ने संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन
ओखलढुङ्गा जिल्लाका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित गुनासाहरू २४ सै घण्टा सुनुवाइ हुने संयन्त्रको विकास गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा जनताको खबरदारी निरन्तर हुनेछ ।जनअपेक्षित सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख आधार बन्नेछ । जनताप्रति सार्वजनिक निकायहरू जबाफदेही, उत्तरदायी वन्नेछन ।

४. शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि शान्ति सुरक्षामा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि
शान्ति सुरक्षा वहुआयामिक विषय हो । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । तसर्थ यस जिल्लामा सञ्चालित शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरूप्रति जनताको अनुभूति अवस्था पहिचान गर्न सर्वेक्षण गर्ने । साथै शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा आम नागरिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्दै जनताको अनुकूलतामा शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न विद्यालय तथा समुदायकै अगुवाइमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा नागरिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि स्कुल कम्युनिटी आउटरिच कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा रहेको छ ।

५. एकीकृत नागरिक बडापत्र प्रकाशन तथा स्थानीय तहको वडा स्तरसम्म प्रवोधिकरण
सार्वजनिक सेवाको बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । जिल्ला सदरमुकामसम्म आई लिनुपर्ने सेवाहरूको सन्दर्भमा जिल्लास्थित सबै सरकारी निकायका सेवा तथा ती सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू समावेश गरी एकीकृत नागरिक बडापत्र प्रकाशन गर्ने र सोको वडास्तरसम्म प्रवोधिकरण गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । यसबाट सेवा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियाहरूका बारेमा  सेवाग्राहीहरूलाई पूर्वजानकारी भई कागजात तथा प्रक्रिया नपुगेका कारण सेवा नलिई फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । साथै प्राप्त हुने सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राहीहरूलाई पूर्ण जानकारी हुने हुँदा सेवाप्रवाह सरल र सहज हुनुका साथै सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरूको अधिकार पूर्णरूपमा स्थापित समेत हुनेछ ।

६. विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक सेवाप्रवाह
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने लागत तथा समय कम गरी जनअनुकूल सेवा प्रवाहका लागि केही प्रयासहरू सुरुवात गरिएको छ । कार्यालयका गतिविधि तथा सूचनाहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट/फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू मोबाइल ग्रुप म्यासेज मार्फत प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अनलाइन प्रणाली बाट सेवा दिन सकिने सेवाका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।कार्यालयको नागरिक बडापत्रलाई डिजिटलाइजेशन गरी प्रशारण गर्ने गरिएको छ । कार्यालयबाट हुने पत्राचारलाई पूर्णतः विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।सूचना अधिकारीहरूसँग सेवाग्राहीको सहज पहुँचका लागि सूचना अधिकारीको छुट्टै मोबाइल नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा तथा सूचनाहरूमा जनताको सहज पहुँच कायम हुनेछ

७. सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण
ओखलढुङ्गा जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर तथा जनताको सन्तुष्टि मापन गर्न सबै सरकारी निकायहरूबाट सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसबाट कार्यालयहरूले प्रवाह गरेको सेवामा जनताको अपेक्षा पूरा भए वा नभएको अवस्था पहिचान हुनेछ र जनअनुकूल सेवा प्रवाहका लागि सेवाप्रदाययक निकायहरूलाई महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ ।

८. विकास आयोजनाहरूमा लाभग्राही जनताको चासो अभिवृद्धि
यस जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूको  विवरण तथा कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा स्थानीय तहगत प्रोफाइल तयारीको क्रममा रहेको छ । आफ्नो गाउँ घरमा सञ्चालित विकास आयोजनालाई समयमानै सम्पन्न गर्ने र गराउने कार्यमा स्थानीय लाभग्राही जनताको खबरदारी अभिवृद्धि गर्ने तथा गराउने कार्यका लागि जनताको सशक्तीकरण गर्न आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वडास्तरसम्म प्रवोधिकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाप्रदायक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी व्यवस्था तथा प्रशासन सुधारका विषयहरू केन्द्रित हुने गरेकोमा अबका दिनमा सेवा प्राप्तिमा सेवाग्राहीहरूको सशक्तीकरणको विषय महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

जबसम्म सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवाको माध्यम र गुणस्तरका बारेमा सेवाग्राहीहरूले प्रश्न गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन तबसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमैत्री बन्न सक्दैन । तसर्थ सेवाग्राहीहरूको सशक्तीकरणका लागि सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

साथै कार्यालयबाट प्रवाह गरेका सेवाहरूमा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट जानकारी पाउने र पृष्ठपोषण समेत दिनसक्ने उपयुक्त संयन्त्र स्थापना हुनसकेमा सेवाग्राहीबाट नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाह भई सबै सेवाग्राहीहरूले आफ्नो अनुकूलको सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस