स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार र टोल विकास संस्थाको भूमिका - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
११ श्रावण २०७७, आईतवार

स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार र टोल विकास संस्थाको भूमिका


प्रकाशित मिति : 26 July, 2020 11:51 am

स्थानीय सरकार अन्तर्गत टोल विकास संस्था गठनको परिवेश
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भएको र निर्वाचन पनि नभएको अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७३ को नमुना तयार पारेको थियो । त्यस बेलामा रहेका महानगर पालिका १, उप महानगर पालिका १२ र नगरपालिका २०४ मा यो कार्यविधि प्रयोगमा आयो । त्यसै अन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाको निर्देशन र कार्यविधि अनुसार टोल विकास संस्था गठन भई क्रियाशील देखिन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानका अनुसूचीमा भएको व्यवस्था, कानुन आयोगले बनाएका ऐन नियमहरू, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन २०७०, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यविधि २०७३ समेतसँग नबाझिने गरी प्रत्येक स्थानीय तहले विशेषतः २०७४ पछि, कसैले ऐन, नियम बनाएका छन् भने कसैले कार्यविधि बनाएको देखिन्छ । नेपालका ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरू, २७५ नगरपालिकाहरूले उस्तै प्रकृतिका बेग्ला बेग्लै वैधानिक प्रावधान बनाएर टोल विकास संस्थालाई आधारभूत स्थानीय इकाईको रूपमा मान्यता दिएका छन् । यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो विधानअनुसार काम गर्दै आएकाछन् ।

टोल विकास संस्थाको सैद्धान्तिक एवं वैधानिक आधार
मानिस मात्रै होइन सबै प्राणीहरूले समूह बनाएर बस्न चाहन्छन् । यो जन्मजात स्वभाव हो । बेग्ला बेग्लै घरमा बसेका जात (जाती, भाषा, लिङ्ग , धर्म, संस्कृति, पेसा–व्यवसाय, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि, प्रवृत्ति लगायत थुप्रै विविधता भएका मानिसहरू बसेका मानिसको समूह समाज हो । यस्तो विविधतामा वंशज र वातावरणको प्रभाव हुन्छ । टोल अर्थात् साना साना बस्तीलाई प्रशासनिक एकाइ मानेर आवश्यकता, उपलब्ध साधन र अवसबीच समन्वय गरी समस्या समाधान खोज्ने बहु प्रचलित प्रक्रिया हो
। नेपालको सहर बजारमा स्वस्फुर्त रूपमा बनेका टोल बस्तीहरूलाई औपचारिक रूपले मान्यता दिने प्रचलन स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ पछि सुरु भयो । नगरपालिकाहरूमा टोल सुधार समितिको नाममा संस्थाहरू गठन हुन थाले । २०६० तिर पूर्वाधार विकास, स्वस्थ वातावरण निर्माण, सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि जस्ता काममा टोल सुधार समितिहरू सक्रिय देखिएर यो अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आयो ।

टोल विकास संस्थाका उद्देश्यहरू
सङ्घीय सरकारले बनाएको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७३ मा समावेश भएका उद्देश्यहरू संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ :
–विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलवासीको पहुँच वृद्धि गर्ने,
–उद्यम सिर्जना, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने,
–समानता, समता, सद्भाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने,
–टोल बासीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने
–टोल विकासको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता र सुशासनलाई बढाबा दिने,
–सबै संस्थाको प्रवेशद्वारको रूपमा तथा संस्थागत विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्ने,
–सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी बनाउने,
–गरिबीको मापदण्डका आधारमा टोलका सदस्यको वर्गीकरण र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने
–टोलको समग्र विकासकालागि कार्यक्रम तय गर्ने
–वातावरण मैत्री तथा बाल मैत्री नगर घोषणा गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने

टोल विकास संस्थाका कार्यहरू
हरेक बस्तीका टोल विकास संस्था तथा आमा समूहहरू घर आँगनका स्थानीय तह हुन् । वेभसाइटमा उपलब्ध विभिन्न नगरपालिकाहरूका अभिलेख हेर्दा सङ्घीय सरकारको कार्यविधि, नगर पालिका माहासंघ, स्थानीय विकास महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूका निर्णय, प्रचलित ऐन कानुनको परिधि भित्र रही माथि उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरू र आफ्नो टोलको विशेषता तथा आवश्यकताको आधारमा टोल विकास संस्थाले आफ्नो विधान बनाइ उपलब्ध स्रोत, साधन र सामर्थ्यलाई प्रयोग गरी टोलवासीको हितमा जति पनि काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । खानेपानी, विद्युत्, सडक, ढल, सञ्चार, व्यवस्था, विपत् या जोखिम व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, अन्धविश्वास, कुरीति, घरेलु वा सामाजिक हिंसा, वातावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यान्त्रिक प्रदूषण, बालक तथा ज्येष्ठ नागरिक हित लगायतका विषयहरू टोल विकास संस्था सँग सरोकार राख्छन् । टोल विकास संस्था टोल बासीको अभिभावकीय भूमिकामा रह्रेका छन् । यसको गठन, कार्यकाल, निर्णय प्रक्रिया, टोल बासीको दायित्व अर्थात् कर्तव्य लगायतका कुराहरू स्थानीय ऐन नियम कार्यविधिले निर्देशित गरेको तथा विधानले व्यवस्था अनुसार हुने गर्दछ ।

चुनौतीको रूपमा देखिने केही मानवीय प्रवृत्तिहरू र व्यवस्थापनको विधि
सबै मानिसले खोजेको र रोजेको गुणस्तरीय जीवन हो । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक बौद्धिक स्तर, विधिको शासन, जवाफदेहिता, आचरण, नैतिक मूल्यमान्यता जस्ता कुरामा गुणस्तर नभएसम्म गुणस्तरीय सामाजिक जीवन सम्भव छैन । नैसर्गिक अधिकारको हिसाबले सबै मानिस समान हुन् तर आमाको गर्भ देखि विकासको क्रममा पाएको अवसर जस्ता कारणले सबै मानिसको समग्र विकास मानिसले चाहे जस्तो हुन कठीन छ । मानवशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिकहरूले गरेको बुद्धि परीक्षणअनुसार कुनै पनि समाजमा ६० प्रतिशत जति मानिस औसत क्षमताका हुन्छन् । यो सीमा भन्दा तल १५ प्रतिशत हुन्छन् भने औसत भन्दा माथि बौद्धिक क्षमता भएका मानिस २५ प्रतिशत जति हुने गर्दछन् । सबैको अधिकार र अवसर स्वतन्त्रता भित्र आफ्नो पनि खोज्ने मानिस समाजमा समस्या बन्दैनन् स्वतन्त्रता भनेको अरूको स्वतन्त्रतामा बाधा नपुग्ने गरी आफूले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । तर कुनै पनि समाजमा यो कुरा नबुझ्ने वा नटेर्ने र डन प्रवृत्ति चुनौतीको रूपमा छ । सडक बनाउँदा आफ्नो घर नेर अग्लो चाहिने, आफ्नो पर्खाल भत्कने भयो भने बाटो टेढो बनाएर भए पनि अर्को तिर च्याप्न चाहने, आफूलाई जे चाहिएको छ त्यही बोल्दिए मात्र न्याय पाएको ठान्ने, आफ्नो व्यवसाय गर्दा वा आफ्नो हितमा काम गर्दा अरूको अधिकार कति कुण्ठित भयो ख्याल नगर्ने जस्ता मानवीय प्रवृत्तिले प्रकट वा अप्रकट रूपमा कुनै पनि समाज लाई छाडेको छैन होला । यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन बहस गर्नु, चेतना जगाउनु, निर्णय गर्नु र विधिसम्मत व्यवस्थापकीय सुधार गर्न स्थानीय सरकारले तथा टोल विकास संस्थाहरूले तत्काल पहल सुरु गर्नु पर्ने भएको छ ।

स्वच्छ र स्वस्थ जीवनको लागि प्रमुख सवालहरू
–स्वस्थ हुनु भनेको देखिने वा थाहा हुने गरी रोग नलागेको अवस्था मात्रै होइन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपले तन्दुरुस्त अवस्था मात्र स्वस्थ अवस्था हो । कल कारखानाबाट निस्कने कर्कश आवाज, ग्रील उद्योगहरूको ध्वनि प्रदूषण र विद्युतीय झिल्काबाट हुने दृष्टि प्रदूषण आवास क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्घको मान्यता र संविधानको धारा ३० ले नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यो हक हनन गर्नेबाट पीडितलाई क्ष्यतिपूर्ती समेतको व्यवस्था छ । आवास क्षेत्रमा घरेलु उद्योग चलाउनु पर्दा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मन्जुरीमा, ५५ डेसिबलको सीमा भित्र ध्वनि कायम हुने गरी पक्की घर भित्र मात्र उद्योग चलाउन सकिने प्रावधान (राजपत्र २०६९ कार्तिक १३) तथा वातावरण मैत्री स्थानीय शासन २०७० को व्यवस्था विपरीत चलेका फलाम उद्योगहरूले गर्दा शान्तिसँग बस्ने, पढ्ने, ध्यान गर्नेलगायतका कुरा गम्भीर रूपले प्रभावित भएका छन् भन्ने कुराका प्रशस्त उदाहरण मुलुक भर विद्यमान छन् । काठमाडौं लगायत भरतपुरसम्म पनि स्वच्छ वातावरण निर्माण ठुलै चुनौती बनेको छ । अध्ययनरत र भोगाइका आधारमा हेर्दा भरतपुर १० जस्तो घना आवासीय क्षेत्र भित्र पनि यो अव्यवस्थाका थुप्रै उदाहरण भेटिएका छन् । कतिपय अगुवा व्यक्तिहरूले नै निजी लाभको लागि स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने नागरिक अधिकारको प्रतिकुल हुने गरी पदीय दुरुपयोग गरेर वातावरण बिगारेको समेत भेटिएको छ । कतिपयले अनुगमन र नियमन गर्न स्थानीय तहले तत्काल पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।

–स्वास्थ्य प्राविधिक, वातावरण विद् तथा मनोसामाजिक अध्येता र प्रशासनिक निकाय बट अनुगमन गर्न ढिलो भइसकेको देखिन्छ । अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट देखिने छ कि निरन्तरको यस्तो प्रदूषणले केही बस्ती हरूमा मानिसको सुन्ने र हेर्ने क्षमतामा ह्रास आउने, रक्त चाप बढ्ने, टाउको दुख्ने, नकारात्मक भावना पैदा हुने जस्ता गम्भीर समस्या पैदा भएको छ सामाजिक सद्भाव र सम्बन्ध नखलबलियोस् भन्ने असल भावनाले गुनासो नगरीकन बसेको भए पनि उनीहरू निकै पीडित छन् । उनीहरुलाई कायर ठानेर हेप्ने घोच्ने गरेको पनि अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ । केही नागरिकहरू शान्तिपूर्वक जिउन पाउने अधिकारको ज्ञान र वैधानिक प्रावधान थाहा नपाएर पनि सहन वाद्य भएका हुन सक्छन् । टोल विकास संस्था र सचेत नागरिकले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

–फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास र आरामदायी आवास भन्दा पनि प्रमुख कुरा हो भन्ने कुरा प्रमाणित सत्य हो । खान, पिउने कुरा, जीवन शैली, घर वरिपरिको स्वस्थ वातावरण व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा कोभिड–१९, डेङ्गो लगायतका महामारीले पनि थप शिक्षा दिएको छ ।

–आवास क्षेत्र भित्र कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, वध शाला, वर्कसप जस्ता आय आर्जनका काम गर्न पहिले स्वीकृति लिई सकेको अवस्था रहेछ भने पनि अनुगमन, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने र नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने काम गर्न टोल विकास संस्था र बासिन्दाहरू जहिले पनि अधिकार प्राप्त हुन्छन् । स्वाभाविक रूपले यी कुरा नागरिक अधिकार भित्रका कुरा हुन् ।

निष्कर्ष
टोल विकास संस्थाहरू सैद्धान्तिक र वैधानिक दृष्टिकोणले स्वीकार्य संस्था हुन् । तर सामर्थ्यको विकास गराउन आवश्यक छ । अभ्यास अनुभवले कतिपय टोल विकास संस्थाहरू प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् भने कतै टोल विकास संस्था आफैँले समस्या पैदा गरेका पनि भेटिएका छन् । गुणस्तरीय जीवन मार्फत सुखी र खुसी जीवनको लागि आवश्यक एजेन्डा उठान हुने आधारभूत थलो टोल विकास संस्था हो र उद्देश्यहरू र योजना गुणस्तरीय जीवन र स्वच्छ वातावरणसँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ ।

नराम्रा प्रवृत्ति र सबै खालका प्रदूषणबाट जोगिने, जोगाउने र शारीरिक , मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक स्वास्थ्य संवर्द्धन गर्नु सामुदायिक काम हो । स्वास्थ्य प्राविधिक, वातावरण विद् तथा मनोसामाजिक अध्येता र प्रशासनिक निकायबाट अनुगमन गर्न ढिलो भइसकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र तय गरी पूर्वाधार तयार गरिदिने, विधि सम्मत चलेका उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने, अनुगमन , नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम स्थानीय सरकारको प्राथमिकता भित्र रहनु पर्ने देखिन्छ ।

(शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार एवं मनोसामाजिक अध्येता रमाकान्त सापकोटाको हाल भरतपुर महानगरमा विज्ञ समूह तथा शिक्षा समितिको सदस्यको रूपमा र थुप्रै शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थामा संलग्नता रहेको छ)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस