२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोग सदस्यलाई मनोनयनपत्र प्रदान

अ+ अ-

बुटवल । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा प्रदेश नं ५ सरकारको तर्फबाट मनोनयन गरिएका दाङका शोभाराम बस्नेतलाई बुधबार सदस्य पदको मनोनयनपत्र प्रदान गरिएको छ ।

प्रदेश नं ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दाङका बस्नेतलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा मनोनयन गरिएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ अनुसार आयोगको सदस्यमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले एकसदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बस्नेतलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको हो ।

आदेशमा सङ्घीय सरकारले अध्यक्षसहित एक जना विज्ञ समावेश हुने गरी चार जना सदस्य तथा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बस्नेतलाई प्रदेश नं ५ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले मनोनयनपत्र प्रदान गरेकी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस