काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी, करार, र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएको भन्दै अति आवश्यक परेमा आफ्नो स्वीकृति पछि मात्रै सो कार्य गर्न भएको पत्राचार अनुसार स्वास्थ्यले आफ्ना मातहतका निकायलाई सोही अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २१ गते करार/ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र नेपाल सरकारका विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका कुनै पनि आयोजनामा स्वीकृत भएको अस्थायी दरबन्दीमासमेत करार तथा अस्थायी सेवामा नयाँ भर्ना नगर्ने, कर्मचारी आवश्यक परेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूबाट व्यवस्थापन गर्ने र सो अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा सो पद करार/अस्थायी/ज्यालादारीबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा आथिृक दायित्वका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको र पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै गर्ने भनेको थियो ।

सामान्यले समायोजन पछि फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक ठाउँमा खटाउने नीति अघि बढाउन लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

सामान्यले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य अनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कोभिड–१९ पछि देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फजुल खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।