भ्रष्टाचारको प्रभाव र निराकरणको उपाय  « प्रशासन
prasaLogo
२३ असार २०७७, मंगलवार

भ्रष्टाचारको प्रभाव र निराकरणको उपाय 


प्रकाशित मिति : 7 July, 2020 2:15 pm

“भ्रष्टाचार सदाचार विरुद्धको कार्य हो ।”

समाज विकासको क्रमसँगै अगाडि आएको नकरात्मक, अशिष्ट, विकृत, गैरन्यायिक कार्य हो, भ्रष्टाचार । यो सार्वजनिक नैतिकता, संस्थागत आचरण र सार्वजनिक विश्वासलाई भताभुङ्ग पार्ने तत्त्व हो । भ्रष्टाचारलाई अदृश्य विषय र श्वेत अपराधको रूपमा लिइन्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार समाजको रोग हो । जसले समाजको दीर्घ जीवन र स्वच्छतामा सदैव धावा बोलिरहन्छ । यो सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो । जसले सुशासन र विकासलाई सदैव गिज्याइरहेको हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको दशा हो – जसले व्यवसायमा असफलता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई सफलता दिलाइरहेको हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रका लागि लुतो हो, जसले क्षमातावान र दूरदृष्टि भएकाहरूलाई अघि बढ्न दिँदैन तर भ्रष्टहरूलाई भने राजनीतिक सफलताका लागि भर्‍याङ साबित भइरहेको छ । एवम् सभ्य नागरिक समाजको लागि भ्रष्टाचार प्रदूषण हो । जसले गर्दा नागरिक समाज सुगन्धित र सुपुष्पित हुन छोडेर आफ्नो मर्म र भावनाविपरित डुङ्डुङ्ति गनाइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारलाई उपागमगत रूपमा बुझ्दा बजार केन्द्रित उपागमले आफ्नो मुनाफालाई उच्च बनाउन उपभोक्तालाई ठग्ने प्रयासको रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक हित केन्द्रित उपागमले कसैसँग गैरकानूनी लाभ लिएर उसको हित वृद्धि गरी सर्वसाधारणको अहित गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक ओहोदा केन्द्रित उपागमले निजी हितका लागि सार्वजनिक नियम, कानुन उल्लंघन गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ । त्यस्तै शक्ति केन्द्रित उपागमले शक्तिको दुरुपयोग गरी हासिल गरिने लाभलाई बुझाउँछ ।

पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेका छन् । “घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” सो भनाई अनुसार त्यतिबेला पनि भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको र त्यसमा संलग्न हुनेलाई राष्ट्रिय शत्रुको रुपमा व्यवहार गरिएको प्रष्ट हुन्छ । आज पनि त्यो प्रष्टतालाई पछ्याउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई राज्य विरुद्धको अपराधीको रूपमा लिई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउन सक्नु पर्छ । जसले भ्रष्टाचार निवारणमा थप सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको कारण र निराकरणको विषयमा चर्चा गर्दा सामाजिक मूल्य मान्यता कर्मचारीको न्यून वेतन र असिमिति इच्छा, जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थाको अभाव, दण्डहीनताको स्थिति, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको अपूर्णता, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति, र भ्रष्टाचारी माथि भ्रष्टाचार हुने संस्कार नै भ्रष्टाचार बढ्नुका प्रमुख कारण हुन् । यसको समाधानका लागि सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । शासकले कर्मचारीको वेतन वृद्धि गर्न नसके इच्छा पूर्तिका सदाचारयूक्त वैकल्पिक मार्ग खुला गरिदिनु पर्छ । शासक र प्रशासक दुवैलाई क्षेत्राधिकार सहितको जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थासहित दण्डहीनता अन्य गर्नु पर्छ । पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ, गोप्यताको संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई थप शसक्त रूपमा कार्यन्वयनमा लैजानु पर्छ । भान्से र मुली दुवैलाई थप जिम्मेवार र नैतिकवान् बनाउन सक्नुपर्छ र अन्त्यमा भ्रष्टाचारीमाथि पनि भ्रष्टाचार हुने अवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्य गरिनुपर्छ ।

समाज विकाशको बाधककोरुपमा रहेको भ्रष्टाचार हिजो पनि नेपाली समुदायका लागि चिन्ता र चासोको विषय थियो र आज पनि रही रहेको छ । हुनत भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा केही कानूनी र संस्थागत व्यवस्था विगत देखिनै नगरिएको पनि होइन यद्यपि भ्रष्टाचारको दरमा कमी आउन भने सकेको देखिँदैन । हिजो भन्दा आज झन् नयाँ नयाँ स्वरूपमा र वृहत् मात्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । विगतलाई संक्षिप्त रूपमा सम्झिँदा वि. सं. १९१० मा बनेको पहिलो लिखित ऐनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐनको भाग ५ मा हाकिमको नाममा कराउने महलको व्यवस्था थियो । जसमा कर्मचारीले घुस खायो भन्ने उजुरी अपिल सुन्ने अड्डामा सिधै दर्ता हुने र हाकिमले घुस खायो भन्ने विषयको उजुरी लगत अपिल सुन्ने अड्डाले झिकाई हेर्ने व्यवस्था थियो ।

प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् वि.स २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भएको पाईन्छ । वि.स. २०१० सालमा भ्रष्टाचार नियमावलीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने वि.स २०१३ सालमा राष्ट्रसेवकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष प्रहरी विभागको स्थापना भएको देखिन्छ । वि.स. २०१७ सालमा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनलाई एकीकृत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ जारी गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै संवैधानिक रूपमा वि.स. २०३२ सालमा नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन द्वारा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई संवैधानिक हैसियतमा स्थापना गरिएको थियो । यसैक्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ९७ र ९८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काम, कर्तव्य र अधिकारसहित संवैधानिक हैसियतमा स्थापना गरिएको थियो । यस कार्यको निरन्तरता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानमा समेत पाईन्छ । त्यस्तै हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र सो सम्बन्धी नियमावली विद्यमान रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेको पाइन्छ । जसको एकमात्र उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारयूक्त संस्कारको विकाश गर्नु हो ।

दिन दुई गुना रात चौगुनाको दरमा र सदाचारको तुलनामा व्यूत्क्रमानुपातिक रूपमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीको कुरा गर्दा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने अवस्थानै भ्रष्टाचार निवारणको प्रमुख बाधक हो । वास्तवमै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो भने सबै तह र तप्कामा शुद्धीकरण आवश्यक छ । यद्यपि यसको सुरुवात उपल्लो निकायबाट हुन सकेमा थप प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसका लागि शासनको उपल्लो तहमा रहने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झनुपर्छ र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा उर्तानु पर्छ । न्याय परिषद्ले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा सक्रियता बढाउन सक्नुपर्छ एवम् न्यायपालिका भित्रको अन्यायी चरित्र अन्त्य गर्ने सामर्थ्य राख्नु पर्छ ।

त्यस्तै संवैधानिक निकाय र सांसदले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशामा थप तदारुकता देखाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि संवैधानिक निकायलाई मान्यतामा मात्र नभएर व्यवहारमानै मूर्तता दिनुपर्छ । कार्यगत स्वतन्त्रता र संस्थागत सक्षमता प्रदान गरिनु पर्छ । संसदीय सुनुवाइलाई कर्मकाण्डी नभई सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको भावनाअनुकुल बनाइनुपर्छ र सम्रग्रमा संसदमा विद्यमान विभिन्न समितिलाई थप सक्रिय र जनताप्रति जबाफदेही बनाउनु पर्छ ।

त्यस्तै केन्दमा रहने प्रशासकले आफ्नो प्रशासनिक दक्षता र खारिएको अनुभवलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशामा लगाउन सक्नुपर्छ । साथै सो प्रशासकले आफ्नो विज्ञतालाई राज्य संञ्चालक शासकलाई भ्रष्टाचार निवारणको दिशामा अघि बढ्ने गरी सुझाव र सल्लाह दिन प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै समन्वयकर्ताको जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेश स्तरका शासक र प्रशासकले स्वच्छताका अभियान संचालन गर्नु पर्छ । र स्वच्छताका हिमायतीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । असल अभ्यासहरूलाई अन्तर प्रदेश आदान प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । शासकीय स्वरूपमा रहेको सबैभन्दा तल्लो तर जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको र जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने माध्यमका रूपमा रहेको स्थानीय तहले थप सक्रियता भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा देखाउनु आवश्यक छ । यस पुनित कार्यको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख वा अध्यक्षले गर्न सक्नुपर्छ । उसको मातहतमा रहने कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रले भ्रष्टाचार निवारणको कार्यमा साथ दिनुपर्छ साथै अन्य निर्वाचित पदाधिकारिहरुले खबरदारी र पहरेदारी गरिरहन सक्नुपर्छ साथै कर्मचारीतन्त्रीय रहने भान्से र मुलीले कार्यगत स्वतन्त्रता सहित निर्भिक, तटस्थ र पारदर्शितासहित अगि बढ्न सक्नुपर्छ ।

समग्रमा भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अपराध हो । यसले सार्वजनिक नैतिकता, संस्थागत आचरण र सार्वजनिक विश्वासलाई भताभुङ्ग पार्दछ । सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र न्याय प्रतिनै उपेक्षाको भाव पैदा गर्दछ । साथै दिगो विकास र कानुनको शासनप्रतिनै खतरा उत्पन्न गराउँछ । यसको प्रकृति उज्यालो वा पारदर्शितामा ओइल्याउने र अँध्यारोमा वा गोपनीयतामा मौलाउने हुन्छ । यसको पूर्ण निर्मूल सम्भव नभए पनि न्यूनीकरण सम्भव छ । यसका लागि नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संकल्प सहितको सुद्धिकरण आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योगी, व्यवसायी एवम् नागरिक अगुवाहरूमा सदाचारयुक्त जीवनको जिजीविषा जाग्नु आवश्यक छ र अन्ततः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आम नागरिकमा सचेतना र सजगता अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस