शरीरमा रोग लागेपछि निको पार्नको लागि ढिलो चाँडो उपचार गर्नै पर्छ । समयमै गरिएको उपचार मितव्ययी र प्रभावकारी हुनाका साथै शारीरिक क्षति पनि कम हुन्छ । उपचारमा जति विलम्ब भयो त्यो बढी बोझिलो, प्रभावहीन र विस्तारवादी प्रकृतिको हुन्छ । एउटा अङ्गको कार्यप्राणालीमा परेको असर क्रमशः अन्य अङ्गहरूमा फैलदैं सबै अङ्गहरूलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ । अन्त्यमा शरीर आत्माविहीन हुन्छ, उपयोगिता समाप्त हुन्छ अनि आफ्ना प्रियजनहरूले पनि त्यस्तो शरीरलाई नष्ट गर्नु बाहेक अरू विकल्प देख्दैनन् ।

प्रसङ्ग नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मियो निजामती सेवाको हो। यसको स्वास्थ्यमा पनि अनेकन् समस्याहरू देखा परेको दशकौं भइसकेको छ ।  विं सं २००९ को बुच कमिसनदेखि २०७० को काशीराज दाहाल समितिसम्मले निजामती सेवामा लागेको रोगको निदान गर्ने प्रयास गरे । रोगको निदान ठिक ढङ्गले गरे की गरेनन् तर उपचारका लागि ठेलीका ठेली उपचार पद्धतिहरू चांही पक्कै सुझाए । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ती आयोगहरूले सञ्जीवनी बुटीको सिफारिस कहिल्यै गरेनन् । ती आयोग तथा समितिहरूले सबै रोगको औषधि  सामान्यीकृत रूपमा एकै पटक सिफारिस गरिदिए। त्यो कस्तो भने, जरो आयो भने सिटामोल खानु, पखाला लाग्यो भने जीवनजल पिउनु, रुघाखोकी लाग्यो भने अदुवाको रसमा मह मिसाएर चाट्नु आदि । किन जरो आयो ? किन पखाला लाग्यो ?  किन रुघा लाग्यो ? भन्नेतिर उनीहरूले ध्यान दिन सकेनन् । प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले नेपालको तत्कालीन परिवेश र विश्व अर्थ राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासन सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको थियो, तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले आंशिक रूपमा मात्र स्वामित्व ग्रहण गर्दा कार्यान्वयन पनि आंशिक मात्र भयो, खासै सुधार हुन सकेन ।

वर्तमानमा नेपालको निजामती सेवाको स्वास्थ्य परीक्षणको निचोड यो हो कि यसको अवस्था निकै जटिल र समस्याग्रस्त छ । सेवा समूहबिचको वैमनश्यता चुलिँदो छ । कुन सेवा बढी महत्त्वपूर्ण र कुन औचित्यहीन, कुन श्रेष्ठतम र कुन नीच, कुन सर्वज्ञ र कुन पटमूर्ख भन्ने बहस छेडिएको छ । वृत्ति विकासको अवसरमा विभेद छ । यसको वस्तुगत चरित्र केलाउने हो भने, एउटै श्रेणीका कर्मचारी पनि कोही छ/ सात वर्षमै बढुवा हुने त कोही बढुवा नभई अवकाश हुने, अधिकृतस्तरको कर्मचारीले उपसचिव स्तरको कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आदि अवस्था आएको छ । उदेक लाग्दो विषय त कर्मचारीहरू नै एक अर्काको सेवाको उच्छितो काढ्न व्यस्त छन् ।  यथार्थमा भने उच्च पदस्थ र केही सेवाका अन्धानुयायी बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेको पीडा एकनासको देखिन्छ । उनीहरू सबैको चासोको केन्द्रमा भविष्यको चिन्ता, उत्प्रेरणाको अभाव, वृत्ति विकासको अनिश्चितता, सम व्यवहारको अभिलाषा आदि रहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू निराश र हताश छन्। यतिखेर निजामती सेवा मणि हराएको नाग जस्तै भएको छ।  निजामती सेवा यस प्रकारको गतिहीन र छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्नुको खास कारण उजागर गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

निजामती सेवा सुधारका प्रयासहरू सधैँ असफल हुनुको खास कारण शासकीय नेतृत्वले प्रशासकीय समस्याको चुरो बोध गर्न नसक्नु नै हो । निजामती सेवा राज्य इच्छाको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्ने हैसियतमा छ कि छैन ? नागरिकहरूलाई सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्षम छ कि छैन ? सरकारले अघि सारेका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनको हविगत दशकौं देखि किन उस्तै छ ? आयोजनाहरू सम्पन्न हुने लागत र समय पहिले नै औसतमा पचास प्रतिशत बढी अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था किन आइसक्यो ? वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ तर खर्च हुँदैन, खर्च भए पनि किन शोधभर्ना लिन सकिँदैन ? सय रूपैँयाको पूंजीत खर्चमा सत्तरी रूपैंयाजति भन्दा बढी खर्च गर्न किन कहिल्यै सकिन्न ? त्यसको पनि चालिस प्रतिशत अर्थात् तीस रूपैंया जति किन हरेक वर्ष वाष्पीकृत भइरहेको छ ? आयोजनाहरूको समाप्तिपश्चात् एकवर्षमै मर्मतको माग किन आउँछ ? ग्रामीण सडकहरूमा हरेक वर्ष डोजर किन चलाइन्छन् ?  यातायात, मालपोत र अध्यागमन किन सधैँ बदनाम छन् ? ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार किन निजामती सेवाको पर्याय बनेको छ ? किन निजामती सेवाबाटै सेवा प्राप्त गरेर पनि बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू यसलाई घृणा गर्छन् ? शासन, प्रशासन र नागरिकबिचको सम्बन्धले लय किन समात्न सकेन ? लय समात्न नसक्नुमा निजामती सेवाका कुन कुन अङ्गहरू जिम्मेवार छन् ? कन् कन् अङ्ग काम नलाग्ने भएका छन् ? के कस्ता सुधारका गुन्जाएस् छन् ? समस्याको जड कहाँनेर छ ?  यी पक्षहरूमा सबैभन्दा जानिफकार हुनुपर्ने प्रमुख शासकीय नेतृत्व भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै हो । तर निजामती सेवामा केही त्यस्ता अवरोधहरू छन् जसले शासकीय नेतृत्वलाई प्रशासकीय समस्याको जडसम्म पुग्नबाट रोक्ने गरेको छ ।

पहिलो अवरोध भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधिमूलक संरचना र कमजोर सञ्चार प्रणाली हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न, निजामती सेवामा अन्तर्निहित समस्या तथा चुनौतीहरूको चिरफार गर्न र सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नको लागि वास्तविकतामा आधारित संस्थागत सूचना र तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा शासकीय नेतृत्वलाई यस्तो सूचना औपचारिक तवरले उपलब्ध गराउने प्रमुख जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वको हो । तर विडम्बना यो रह्यो की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संरचना सुरुवात देखिनै  प्रतिनिधिमूलक रह्यो । यसको संरचनामा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूमात्र अटाए। यसको प्रधान चासो र चिन्ताको केन्द्रमा पनि प्रशासन सेवा र यस अन्तर्गतका समूह/उपसमूहहरू मात्र रहन गयो । यसले सबै सेवा समूहहरूको स्वामित्व ग्रहण गरी अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेन । जसले गर्दा यो मन्त्रालय निजामती सेवा अन्तर्गत रहेका सबै सेवा, समूह/उपसमूहहरूसँग दोहोरो सञ्चार गरी सूचना प्राप्त गर्न त्यसको उपयोग गर्न असमर्थ रह्यो । प्रशासनसेवा बाहेक अन्यत्र ध्यान दिन नसक्दा अन्य सेवा, समूह/उपसमूहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर हुन गयो । कुन सेवामा दरबन्दी संरचना बिग्र्यो? कतातिर वृत्ति पथ खल्वलियो ? कुन समूहमा उपसचिवभन्दा माथि पुग्ने बाटो नै अवरुद्ध भयो ? कुन सेवाको औचित्य कति छ? परिमार्जन, संशोधन तथा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन? आदि सवालसम्बन्धी तथ्यांक यो मन्त्रालयको प्रणालीले ग्रहण तथा प्रशोधन गर्न सकेन । फलस्वरूप  सेवा समूह/उपसमूहहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखा परेका अनुभवजन्य समस्याहरूको यथार्थ प्रस्तुतीकरण गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सुसूचित गर्न सकेन । तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा योगदान गर्न सकेन ।

त्यति मात्र हैन, यो मन्त्रालय आफ्नै अग्रसरतामा गर्न सकिने साना कार्यहरू जस्तै:  सेवा समूहहरूमा रहेको दरबन्दी संरचनाको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने तथा कामको उपादेयता समाप्त भएका पदहरूको खारेजी तथा पदमिलान गर्ने कार्यमा पनि सदैव उदासीन रह्यो । फलतः फोटोकपी मेसिन उपलब्ध नहुँदा ताका चिठीपत्र तथा लेखोट सारी प्रतिलिपिहरू तयार गर्ने कामको लागि सिर्जना गरिएका लेखक जस्ता उहिल्यै असान्दर्भिक भइसकेका पदका दरबन्दीहरू पनि यसले सधैँ सान्दर्भिक नै देखिरह्यो। यस्ता कतिपय पदहरू जसले कर्मचारी संरचनालाई भद्दा बनाइराखेका छन्, जसका कारण राज्यको आर्थिक स्रोत बालुवामा पानी सरह बगिराखेको छ । यसमा निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय बेखबर झैँ बनिरह्यो । त्यसैले यस मन्त्रालयको संरचना त्रुटिपूर्ण छ । यो समस्याको चुरो पत्ता लगाई तथ्यपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन असमर्थ भयो । परिणामतः शासकीय निर्णयहरूले वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। त्यसैले निजामती सेवाको सुधार हुन सकेन ।

दोस्रो अवरोध भनेको निजामती सेवासम्बन्धी विज्ञहरूको अभाव हो । नेपालमा खोज र  अनुसन्धानबाट खारिएका भन्दा सेवा निवृत्त पूर्वाग्रही विज्ञहरूको सूचनामा राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्व भर पर्नुपरेको छ । यस्ता विज्ञहरू नेपालको निजामती सेवा अन्तर्गतका समूह/उपसमूहहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको वस्तुगत विश्लेषणमा भन्दा सुदूर क्षितिजमा वेवर, विल्सन र गुलिक आदिद्वारा शाताब्दीपूर्व उनीहरूको परिवेश अनुकूल प्रतिपादित सिद्धान्तहरू कण्ठस्थ पार्न र तीनै सिद्धान्तहरूको वकालत गर्नमा व्यस्त छन् । कतिपय विज्ञहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्डल्टन कानुन एवं संयुक्त अधिराज्यको नर्थकोट र ट्रेभिलियनको प्रतिवेदनका सार खोतल्न रुचाउँछन्, तर निजामती सेवामा कुनै सेवाको प्रभावमा विगतदेखि नै मौलाउँदै आएको नेपोटिज्मको बारेमा बोल्न डराउँछन् । धेरै सङ्ख्यामा रहेका स्वकथित प्रशासनविद्हरू लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम निर्माण प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्दै पश्चिमा सर्जकहरूको विचारलाई करिब करिब दुरुस्त नेपाली भाषानुवाद गरी पुस्तक र लेखहरू प्रकाशन गर्नमा व्यस्त रहँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, कतिपय कहलिएका पूर्व सचिव तथा बहालवाला सचिव र सहसचिव पदधारी प्रशासनविद्हरू लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन गरिने परीक्षा उत्तीर्ण गराउने वाहनामा खुलेका निजी पाठशालाका लगानीकर्ता र अध्यापक समेत बनी निरीह परीक्षार्थीहरूको बाध्यतामाथि व्यवसाय गरिरहेका छन्। यस प्रकारका स्वार्थको द्वन्द्वमा रुमलिएका विज्ञहरूबाट राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गर्ने सूचनाहरू निजामती सेवाको सुधार गर्ने भन्दा थप बिगार्ने प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा अनुभवको कसिमा प्रमाणित भइसकेको छ ।

तेस्रो अवरोध भनेको निजामती सेवामा रहेका समस्याहरूको पहिचान र सुधारमा शासकीय नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरूले अनुसन्धानमा आधारित वैज्ञानिक तथ्य र सूचनाको उपयोग गर्न नसक्नु/नपाउनु हो । नेपालमा अनुसन्धान संस्कृतिको विकास हुन नसकेकोले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले अन्य क्षेत्रको तुलनामा यसमा कमै लगानी गर्ने गरेका छन् । अर्को तर्फ, राज्यले गर्ने लगानीको प्राथमिकतामा पनि अन्य अनगिन्ती संवेदनशील क्षेत्रहरू रहेकोले निजामती सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा  पर्याप्त सरकारी लगानी हुन सक्ने अवस्था छैन । यसो भएको हुनाले प्रशासकीय र राजनीतिक नेतृत्व निजामती सेवाको धरातलीय यथार्थ बोध गर्न असक्षम भई पश्चगामी नीतिगत बहसहरूमा हाम फाल्ने परिस्थिति पनि देखा पर्ने गरेको छ ।

चौथो अवरोध पनि अपरिपक्व सूचना नै हो। नेपालमा खोजमूलक पत्रकारिताको अभाव छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । कहलिएका प्रकाशन गृह तथा चलेका टेलिभिजनहरूले निजामती सेवामा रहेको समस्यालाई गहिराइमा गएर कहिल्यै खोजी गरेनन् । सही समाचार र सूचना कता छ भनेर कहिल्यै हेरेनन्। ठुलो स्वरले जो करायो त्यही आवाजलाई सत्य ठानी समाचार प्रकाशन गरिरहे । मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूलाई निजामती सेवा भनेको प्रशासन सेवा मात्र होइन भन्ने तत्त्व बोध अझै पनि हुन सकेको छैन । हामी सबैले सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई नै मुख्य आधार मानी आ-आफ्नो धारणा निर्माण गर्ने गर्छौँ । नीतिनिर्माताहरूले पनि गर्ने त्यही नै हो । यसरी सञ्चार माध्यमबाट प्रेषित अर्धसत्य तथ्यहरू नीतिनिर्माणमा हाबी हुँदा निजामती सेवा थप समस्याग्रस्त बन्ने खतरा रहिरहन्छ ।

यसर्थ, राजनीतिज्ञहरूलाई सुसूचित हुनबाट रोक्ने सञ्चार अवरोधहरू हटाऔँ । वास्तवमा निजामती सेवाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन प्रशासन सुधार आयोगहरूले पेश गर्ने गरेका सयौँ पृष्ठको प्रेस्क्रिप्सनको कुनै उपयोगिता छैन । यसको सुधारको लागि त सेवा, समूह/उपसमूहहरूको समयसापेक्ष पुनरावलोकन, असान्दर्भिक दरबन्दीहरूको खारेजी तथा पदमिलान, उपयुक्त दरबन्दी अनुपात कायम गरी सबै सेवा समूहमा समरूप दरबन्दी संरचनाको विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिमूलक तथा सर्वस्वीकार्य केन्द्रीय कर्मचारी निकायको (सीपीए) स्वरूपमा रूपान्तरण, निजामती सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास तथा निरन्तर सुधारलाई संस्थागत गर्ने जस्ता सरल तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपचारको जरुरी छ भन्ने कुरामा नीतिनिर्माताहरू सहमत गराऔँ, जसले निजामती सेवालाई जीवन्तता प्रदान गर्नेछ । सरकारको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउने छ।