२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तुलसीपुरका ३२ सामुदायिक विद्यालय समायोजित

अ+ अ-

तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ३२ सामुदायिक विद्यालय गाभिएका छन् ।

उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भाष्कर गौतमका अनुसार एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका र दुई विद्यालयबीच आधा घण्टाको दूरी भएका विद्यालय गाभिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ र चालु आवमा १९ विद्यालय गाभिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनाका साथै आवश्यकतानुसार शिक्षक कर्मचारी नहुने भएकाले गाभिएपछि त्यो समस्या हट्ने उनले बताए। सामुदायिक विद्यालय गाभिएपछि विद्यार्थी बढ्ने तथा शिक्षक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा सहज हुने जनाइएको छ ।

विद्यालय गाभिएपछि जुन विद्यालयमा गाभिएको हो सोही विद्यालयलाई सङ्घीय सरकारले रु २५ लाख अनुदान समेत उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानबाट यातायातको समस्या भएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आवश्यक गाडीको व्यवस्थापन गर्न सकिने, पूर्वाधार विकासमा सहज हुने र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा दिन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस