काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक कर्मचारीकै हित विरुद्ध भएको भन्दै कर्मचारीहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलित मात्र भएका छैनन् संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मूल कानुनको रूपमा बन्ने ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । परराष्ट्र सेवा, स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन प्रशासन सेवाभित्रका नायव सुब्बा र अधिकृतहरू पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । कोही आन्दोलनमा उत्रेका छन् भने कोही आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्नेमा उल्टो कर्मचारीलाई खेदो खन्ने किसिमको विधेयक तयार गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका अधिकृतहरू आन्दोलित भएका हुन् । विधेयक कर्मचारीको हित विपरीत भएको निष्कर्षसहित आन्दोलनमा उत्रेका अधिकृतहरूको एउटा भेलाले भोलि बुधवार सिंहदवारमा आन्दोलनको तरंग ल्याउने चेतावनी दिँदै त्यसको तयारी तीव्र बनाएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएका तमाम अव्यवहारिक अव्यवस्थाका विरुद्ध एकजुट भई अघि बढ्न मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सबै तह र समूहका सयौँ सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू सहभागी भई ‘निजामती सेवा संरक्षण संघर्ष समूह’ गठन गरेका छन् ।

समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनभित्र समावेश हुन लागेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी राखिएका विविध व्यवस्थाहरूलाई विभिन्न ६ बुँदामा समेट्दै निरन्तर नतिजामूलक विरोध र संघर्ष गर्दै जाने घोषणा गरेको छ ।

समूहले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था यथावत् राख्ने, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताको लागि प्रस्ताव गरिएको उमेरको अधिकतम हदलाई सच्चाइ विद्यमान कानुनमा भएको ४५ वर्ष नै यथावत् राख्ने, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिकरअन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १० वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पद पूर्ति गरेर मात्र खुला तर्फ विज्ञापन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवालाई आफ्नो वृत्ति विकासको एक मात्र क्षेत्र मानी यसैमा समाहित कर्मचारीले खुला प्रतियोगिताबाट माथिल्लो पदमा सिफारिस हुँदा अघिल्लो पदहरूमा गरेको सेवा अवधि नजोडिने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा उल्लेखित सेवा सर्तको सुरक्षा विपरीत भएकोले यस्तो प्रावधान नराख्‌ने, संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तीनै तहबिच सहकार्य गर्ने स्थायी सरकारको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवाका पदबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन उपयुक्त हुने र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात् समायोजन संशोधन गरी संघमा फिर्ता हुन पाउने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने माग अघि सारेका छन् ।

निजामती सेवाको भविष्य बचाउन एकजुट हुँदै बुधवार बिहान ९:१५ बजे सिंहदरवारमा शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित रूपमा सबै तहका निजामती कर्मचारीहरू उपस्थिति भई नीति निर्माताहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।

साथै संघर्षका थप कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी कर्मचारी मारा विधेयक विरुद्धमा हदैसम्मको गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने पनि निर्णय भएको छ । बुधवार बिहानको लागि तयार गरिएको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले देहाय बमोजिमका प्ले कार्डको प्रयोग गर्ने पनि संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

भेलाले निजामती सेवा बचाऔँ भन्दै निजामती सेवा विधेयक किन पश्चगामी ?, माननीय ज्यू ! यो विधेयक कसका लागि ?, निजामती सेवा अस्थिर बनाउने खेल कसको ?, वडाध्यक्ष सांसद हुन पाउने, खरिदार किन मुख्य सचिव हुन नपाउने ?, राज्य व्यवस्था समितिको सक्षमता: विषयवस्तु प्रतिको अनभिज्ञता !, गिराएर मनोबल : कस्तो खोजेको प्रतिफल ! लगायत दुई दर्जन बढी नाराहरू तय गरेको छ ।