काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट फेरि हटाइएको छ।

राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा आज अख्तियारसम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित गर्ने उल्लेख भएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाएका हुन्।

यसअघि काँग्रेसले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि गत असार ९ गते पनि पारित गर्ने कार्यसूचीको विषय अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हटाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ।

संशोधनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, शैक्षिक संस्था, बिमा, मेडिकल कलेजलाई समेटेको छ भने सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।

निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूले राजस्व विभाग, कर विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विभाग रहेकै बेला अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजिएकोमा विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।