काठमाडौँ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवम् जानकारीहरू सरकारी इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सरकारले यसअघि नै सरकारी कर्मचारीले कामकाजको लागि सरकारी इमेल मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशिका जारी गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले अन्य इमेल र वेबसाइट प्रयोग गर्दा सरकारी तथ्याङ्क तथा जानकारी दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनको प्रयोग र यसबारे सचेतनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत हजारौँ सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा आएको भए पनि दुई दर्जनको मात्र सेक्युरिटी अडिट भएको छ । सरकारी वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिट नहुँदा बर्सेनि सयौँ सरकारी वेबसाइट ह्याकरको निशानामा पर्दै आएका छन् ।