निजामती ऐनबारे प्रधानमन्त्री र सभापतिसँग कुरा गर्छु -प्रचण्ड « प्रशासन
prasaLogo
१२ असार २०७७, शुक्रबार

निजामती ऐनबारे प्रधानमन्त्री र सभापतिसँग कुरा गर्छु -प्रचण्ड


प्रकाशित मिति : 26 June, 2020 1:40 pm

काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश प्रावधानहरुबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग कुरा गर्ने बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसहित आज बिहान ८ बजे खुमलटारस्थिति निजी निवास पुगेका राष्ट्रिय स्तरकाट्रेड युनियनका नेताहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ऐन ट्रेड युनियनकै पक्षमा आउने भन्दै आश्वस्तसमेत पारेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ऐनमा समावेश ट्रेड युनियनको प्रावधानलाई लिएर पेसागत सङ्गठनहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने प्रावधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

आफूहरूले राखेका मागहरूबारे राज्य व्यवस्था समिति सभापति र आवश्यक परे नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कुरा राखेर पनि ट्रेड युनियनकर्मीहरुकै पक्षमा ऐन आउनेबारे विश्वस्त पारेको सहभागी एक कर्मचारी नेताले प्रशासनलाई बताए ।

‘कुन कुन विषयमा के के गर्नुपर्छ मलाई मेल पठाउनुस्’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘तपाईँहरूले उठाएका विषयहरूप्रति म सकारात्मक छु, प्रधानमन्त्री र सभापतिसँग कुरा गरेर त्यही अनुसार ऐनमा समावेश गर्ने वातावरण मिलाउँछु भन्नु भएको छ ।’

उनले ऐन ल्याउँदा ट्रेड युनियनका नेताहरूसँग छलफल गरेर नै ल्याउने भनेकोसमेत ती कर्मचारी नेताको भनाई छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न विश्व ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घका सल्लाहकार संयोजक मोहनमान स्वार, कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल, सचिव अम्बादत्त भट्ट, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतम, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरी रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, मधेसी निजामती कर्मचारी पञ्चका सचिव रामकुमार साह पुगेका थिए ।

दुई वर्षदेखि ऐन आउन नसक्दा मुलुकको कर्मचारी प्रशासनले गति लिन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनेदेखि दैनिक कामकारबाहीसमेत ठुलो असर परेको छ ।

राजनीतिक साँचो भएकै कारण नागरिकता विधेयक अगाडी बढ्नु तर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको माउ कानुनबारे बेवास्ता गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको प्रशासकहरूको भनाई छ । अस्थिर बनाई राखेर स्थायित्वको कामना गर्नु सुन्तलाको बोटमा मेवा खोज्नु जस्तै भएकोले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले बेलैमा सोच्न जरुरी भई सकेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस