२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा छुट

अ+ अ-

काठमाडौँ । बन्दाबन्दीका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमी आउँदा मौज्दातमा वृद्धि भएकाले सरकारको स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संथान (डिडिसी) ले घ्यु, नौनी र धुलो दूधको मूल्य घटाएको छ । यही असार ३ गतेदेखि घ्युमा प्रतिलिटर रु २०, नौनीमा रु ८० र धुलो दूधमा रु १० छुट दिइएको छ ।

घ्युको खुद्रा मूल्यसँगै थोक मूल्यमा एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म छुट दिइएको डिडिसीका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार थोक मूल्य प्रतिलिटर रु ८३० का दरमा तीन सयदेखि पाँच सय लिटर घ्यु किन्दा एक प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

यसैगरी पाँचदेखि एक हजार लिटरमा दुई, एक हजारदेखि तीन हजारसम्म चार, तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म चार र पाँच हजार लिटरदेखि माथि घ्यु किन्दा पाँच प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।

रु बीस छुट डिडिसीका बिक्री केन्द्र लैनचौर, खुमलटार, नयाँ सडक तथा आयोजना केन्द्रबाट खरीद गर्दा मात्र पाइने जनाइएको छ । एक हजार लिटरभन्दा बढी नौनी खरीद गर्नेलाई रु ८० र धुलो दुध खरीद गर्नेलाई रु १० छुट दिइएको डिडिसीका अर्थविज्ञ अज्जन अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि नौनी प्रतिलिटर रु ७८० र धुलो दूध प्रतिलिटर रु छ सय थियो ।

डिडिसीका आयोजना केन्द्र लौनचौर, बालाजु, विराटनगर, जनकपुर, ढल्केबर, हेटौडा, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया र कैलालीबाट नौनी र धुलो दूध खरीद गर्दा मात्र छुट हुनेछ ।

यसैगरी नेपाली सेनालाई बिक्री गरिने होलमिल्क (घ्युसहितको दूध) एक हजारभन्दा बढी खरीदमा रु १० छुट दिइएको छ । यसअघि थोकमूल्य रु ७५० थियो ।

असार ३ गतेअघि बट्टाको घ्यु प्रतिलिटर रु ९२० तथा प्याकेटमा राखिएको घ्यु प्रतिलिटर रु नौ सयमा बिक्री गरिएको थियो ।

१२ प्रतिशतले कमी
बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएसँगै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै आएको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । डिडिसीको तथ्यांकानुसार बन्दाबन्दी समयभन्दा हाल चार प्रतिशतले दूध खपतमा वृद्धि भएको तथा अन्य पदार्थको खपतमा कमी आएको छ ।

बन्दाबन्दीअघिको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक १२ प्रतिशत दूध खपतमा कमी आएको जनाइएको छ । उनका अनुसार बन्दाबन्दीअघि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक ८७ हजार लिटर दूध बिक्री हुँदै आएकामा आज ७६ हजार लिटर बिक्री भएको छ । दूधसँगै दही खपतमा ४० प्रतिशतले कमी आएको जनाइएको छ ।

दुई महिनादेखि भुक्तानी रोक
बन्दाबन्दी समयमा नियमित रुपमा कृषकबाट दूध सङ्कलन भए तापनि समस्या भएकाले डेरी सञ्चालकले दुई महिनादेखि भुक्तानी रोकेका छन् । सामान्यतया १५/१५ दिनमा भुक्तानी हुँदै आए पनि डेढ महिनादेखि भुक्तानी नभएको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । “एक महिनाको भुक्तानी बाँकी हुनुपर्ने हो तर खपतमा कमी हुँदा डेढ महिनाको रु ३० करोड भुक्तानी रोकियो, जति छिटो बिक्री हुन्छ त्यति छिटो भुक्तानी गरिनेछ”, उनले भने, “सम्भवतः १५ दिनको भुक्तानी दुईतीन दिन भित्र गरिनेछ ।”

बन्दाबन्दीका कारण दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दातमा वृद्धि हुँदा कृषकलाई भुक्तानीमा समस्या भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई महिनाको रु ७० करोड भुक्तानी बाँकी छ । डिडिसी र निजी क्षेत्रबाट गरी रु एक करोड भुक्तानी बाँकी छ ।

पछिल्लो समय ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपतमा वृद्धि भएको तथा रु पाँच अर्ब बराबरको मौज्दात सामग्री रहेको दाहालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस