विराटनगर । प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभामा बैठकमा ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । सो विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सदनमा पेश गरेका थिए ।

बैठकमा उठेका विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्न सांसदहरुले उठाएका अनुमतिपत्रका विषयमा सरकारलाई झन् जिम्मेवार बनाएको र यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले कोरोना उपचार, रोकथाम एवं नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म रु १९ करोड ८२ लाख खर्च गरेको र कोरोना उपचार कोषमा रु नौ करोड ६९ लाख मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले कोरोना उपचार कोषमा रु २५ करोड जम्मा गरेको बताए ।

उनले प्रदेश नं.१ मा पहिलोपटक कोरोना परीक्षण ल्याब स्थापना गरेको र सरकारले थप दुईवटा परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्दै यस प्रदेशमा दैनिक एक हजारभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए । कोरोना उपचार, रोकथाम एवं नियन्त्रणको कार्यले अन्य क्षेत्रमा समय बढी खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर सबैको सहमतिबाट नै हुने बताए ।

यसैबीच आजको बैठकमा प्रदेश नंं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ ९७० बमोजिम विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल शुरु भयो ।

छलफलमा भाग लिँदै सदस्य केदार कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मेल नखाएको र बजेटले गरिब, दलित र अल्पसङ्ख्यक परिवारका विद्यार्थीलाई पढ्न छात्रवृतिको व्यवस्था नगरेकामा आपत्ति जनाए । सदस्य झलकबहादुर मगरले यस मन्त्रालयमा रु पाँच अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो भने । अर्का सदस्य निरन राईले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल नखाने बताए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार मध्याह्न १२ बजे बस्नेछ ।