काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ ।

ऐनमा विवाद कायम रहेको मुख्य बुँदा प्रदेश प्रमुख/सचिवको विषयलाई सहमतिबाटै पारित गर्न अहिले १० बजे सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो ।

जति धेरै समय लम्बिँदै गयो त्यति नै चलखेलहरू बढ्दै जाँदा झन् जटिलता थपिँदै गएकोले आजकै बैठकबाट पास गर्ने मुडमा समिति रहेको समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई बताए ।

‘मन्त्री-सचिवज्यूले समय मिलाएपछि दसैँ बजेलाई बैठक बोलाइएको छ’, ती सदस्यले भने, ‘पहिल्यै सैद्धान्तिक सहमति भई सकेका विषयमा थप अत्तो नथाप्ने हो भने आजै पास हुन्छ’

दफावार छलफलका क्रममा सचिव कलष्टर, सहसचिव र सचिव समेत करारमा राख्नुपर्ने, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था र आरक्षण प्रावधान, उमेर हद, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेश प्रमुख/सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विषयमा लामै समय लागेपनि पछिल्लो समय सबै विषयहरू टुङ्ग्याएर प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती र स्थानीय तहकै हुने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको थियो । यद्यपि यो विषयमा समेत प्रमुख पद संघीय निजामती सेवाबाटै हुने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा समिति पुगेको थियो । तर, मन्त्री सचिव फेरिने बित्तिकै हिजोका दिनमा टुङ्गो लागिसकेका विषयमासमेत थप यसो ‘हुनुपर्ने’ भन्न थालेपछि ऐन अगाडी बढ्न सकेको थिएन । जसले गर्दा ऐन नल्याएर कर्मचारीतन्त्रलाई बन्धक बनाएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र समितिको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

यही क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले केही साता अघि मात्रै शिक्षा लगायत तीन वटा सेवाहरू प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्ने सुझाएसँगै थप जटिलता उत्पन्न भएको थियो । सुरुमै टुंगिसकेको विषयमा मन्त्रीले राखेको नयाँ प्रस्तावबाट समितिका सदस्यहरुको मत मात्रै विभाजित भएन कि सिंगो कर्मचारी वृत्तलाई नै तरंगित बनायो ।

समितिमा सबैभन्दा लामो समय लिएका नागरिकता विधेयक र कर्मचारी ऐनमध्ये नागरिकता विधेयकले पार पाइसकेको अवस्थामा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनबारे समिति, मन्त्रालय र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले वास्ता नगरेको कर्मचारीको आरोप छ । छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुकोसमेत मत बाझिएपछि नेतृत्वतहलाई नै स्पष्ट निर्देशनका लागि अनुरोध भएकोमा ‘चाडै जवाफ दिने’ भनिए पनि नेतृत्वबाट अझै स्पष्ट जवाफ आउन नसकेका कारण ऐन अल्झिएको एक नेताले प्रशासनलाई बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेकै कारण सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य ऐन कानुनहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तह हात बाधि दिएको अवस्था जस्तै बन्न पुगेका छन् । यी यावत कारणले पनि यदी कर्मचारी प्रशासनलाई चलायमान बनाउने हो भने ऐन यही अधिवेशनबाट पास हुनुपर्ने प्रशासकहरूको भनाई छ ।