संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनमा मन्त्री समक्ष कर्मचारीका ५ सवाल « प्रशासन
prasaLogo
२१ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनमा मन्त्री समक्ष कर्मचारीका ५ सवाल


४ असार २०७७, बिहिबार


काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनका उल्लेखित प्रावधानहरूको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग भेट गरेका छन् ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सिंहदरवारस्थित मन्त्रालय पुगेका कर्मचारीहरूको एक समूहले संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनमा उठेका सवालहरूबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास, सरुवा, संघ, प्रदेश र स्थानीय अन्तर सम्बन्ध र कर्मचारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा समूह विशिष्टीकरण र कर्मचारी समायोजनबारे आफ्नो धारणा मन्त्री समक्ष राखेका हुन् ।

पछिल्लो समय शिक्षालगायत अन्य विभिन्न सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका विशेष गरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले दीर्घकालीन सोच सहित सन्तुलित र समानता हुने गरी सबैको वृत्ति विकास निरन्तरहुनुपर्ने बताएका छन् । बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुल्ला, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका प्रावधानहरू छिटो छिटो र स्वार्थ प्रेरित परिवर्तन नभई रहन नहुने बताएका छन् । त्यसै गरी हाल चर्चामा आएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रावधान हटाउन नहुने, सरुवामा व्यवस्था भएका सबै क्षेत्र वर्गमा सेवा गरेपछि मात्र बढुवा हुन सक्ने अनुमान योग्य बढुवा प्रणालीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसै गरी कर्मचारीहरूले कानुन बमोजिमको सरुवा प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यदि गलत व्यवस्था छ भने कानुनी प्रावधानबाटै हटाउनु पर्ने माग राख्दै पहुँचका भरमा महिनामा ४ पटकसम्म सरुवा हुने अवस्थाको अन्त्य गरी पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्न सुझाएका छन् ।

त्यस्तै अहिलेको सबैभन्दा बढी चर्चित र मस्यौदामा टुंगिन बाँकी रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धको विषयमा पनि कर्मचारीले आफ्नो सुझाव पेस गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको भावना, मर्म, सैद्धान्तिक व्यवस्थाका आधारमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई मर्न नदिने गरी दुवैतर्फको आवतजावतको ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताएका छन् । यदि सैद्धान्तिक भावनालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश मन्त्रालय सचिव भन्दा माथि र सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् । ठुलो परिणामको बजेट कार्यान्वयन, सबै तहका(दशौँ तहसम्मका डक्टर) कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, निर्वाचित पदाधिकारी एवं अन्य सँगसमेत समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै स्थानीय तहमा उपसचिव स्तरको हुनुपर्ने भनेका छन् ।

सेवा समूह विशिष्टीकरणको विषयमा पनि समय सापेक्ष सेवासमूहहरु परिवर्तन हुनसक्ने भए पनि अध्ययन विश्लेषण गरी सेवा प्रवाह, औचित्यता, आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिई कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । हाल उठेका सवालहरू पूर्ण नदेखिएको उनीहरूको भनाई छ ।

कर्मचारी समायोजनबारे विगतमा हिँडेको उल्टो बाटोलाई अब कानुन बनाएपछि सुल्टो बाटोबाट वैधानिकता दिनुपर्ने रहेको बताउँदै संघीय सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि इच्छुकलाई आवतजावत गर्न पुनः ढोका खोल्न उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस