काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा यथाशक्य छिटो राजनीति सहमति कायम गर्न सरकारलाई पाँच दिनको समयसीमा तोकेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि थप समयको आवश्यकताको सङ्केत गरेपछि समितिले विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका लागि निर्णायक पहल गर्न थप पाँच दिनको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको नागरिकता ऐन ९२०६३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन आवस्थामा छ । उक्त विधेयकमा खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अङ्गीकृत नागरिकता र अधिकारका विषयमा दलबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

छलफलमा रहेको विधेयकमा अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । त्यस्ता विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि, विवाह गरेको छ महिनापछि तथा विवाह गरी विदेशी नागरिकता परित्यागको कारवाही चलाएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ वा सकिन्न अथवा केकस्ता अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलबीच गम्भीर मतभेद छ ।

समितिका अधिकांश सदस्यले विवाह गरेको सात वर्षपछि साँस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तर राजनीतिक अधिकार दिइनुहुन्न भन्ने ढङ्गबाट अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने मत राख्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने २०६३ सालकै नागरिकता ऐनकै आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु ठीक हुने तर्क गर्दै आएको छ । समितिका अधिकांश सदस्यले मङ्गलबारकै बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे पनि प्रतिपक्षका सांसदले भने दलको शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको भनी एक दिनको समय माग गरेपछि बैठक स्थगन भएको थियो ।

आजको बैठकमा धेरै सांसदहरुले जेजस्तो अवस्थामा छ विधेयक सदनमा पठाऔँ, त्यहीबाट समाधान खोजौँ भने धारणा राखे पनि अब फेरि अनगिन्ती समय लिने होइन, परिणाममुखी राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्न सरकारलाई बढीमा पाँच दिनको समय प्रदान गर्ने निर्णय भएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

समितिले चालू अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गर्ने पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि विदेशी महिलाले प्राप्त गर्ने आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार पनि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको थियो ।

नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले सहमतिका लागि गृहमन्त्रीले समय माग्नुभएको हो, यस्तो विषयमा राजनीतिक सहमति नै हुनुपर्छ भनेर समितिले यत्रो समय पर्खेको हो, होइन भने प्रक्रियाबाट पहिल्यै अघि बढाइन्थ्यो, फेरि पनि सहमति खोज्न सकिन्छ भनेर समितिले पाँच दिनभित्र सहमति खोज्न समय प्रदान गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।