कान्तिपुर मिडिया ग्रुप(केएमजी) का पत्रकार तथा कर्मचारीले नियमित तलब नदिएको र बेतलवी बिदामा बस्न दबाब दिएको उजुरी गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मातहतको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सो विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा, सुविधाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिम गठित समितिले सो सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीका युनियनले आन्तरिकरुपमा समस्या समाधान नभएपछि दिएको उजुरीका आधारमा उक्त सात दिने पत्राचार गरेको हो । समितिका कार्यक्रम सहजकर्ता स्मृति गिरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिक नपाएको र प्रशासनले जबर्जस्ती बेतलवी बिदामा बस्न भनेका कारण छाक टार्ने मेलो हराउने भएको भनी यस समितिमा उजुरी परेकाले यस विषयमा के कसो भएको हो रु यथार्थ विवरण जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय भएकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।”

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीपछि विभिन्न सञ्चारगृहमा यसप्रकारको समस्या देखा पर्न थालेकाले समितिले अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि पहल प्रारम्भ गरेको बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र हकहितका विषयमा उत्पन्न समस्याबारे सरोकार भएका संस्था र निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्ययोजना तय गरिने बताए। समितिको सिफारिससमेतका आधारमा वृद्धि गरिएको श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको तलब र सुविधाबारे सरकारले २०७५ असोज ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनका लागि सूचित गरेको थियो ।