मिति २०७७ असार २ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू¸
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
विषय : स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
महोदय,
सविनय नम्र निवेदन यो छ कि म निवेदक साबिक शिक्षा विभाग, सानो ठिमी भक्तपुरको पत्रानुसार मिति २०७४/७/१९ देखि काजमा र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रानुसार मिति २०७५/२/१० देखि शा.अ., शिक्षा प्रशासन, अधिकृत स्तर आठौँ तहमा समायोजन भई मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिममा कार्यरत रहेको छु । म निवेदकको अघिल्लो पदको नियुक्ति मिति २०५९ साल हो भने हाल कार्यरत पदको नियुक्ति मिति २०६६ साल हो । अघिल्लो पदबाट यो पदमा उक्लिन मैले लोकसेवाको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा चार पटक दिएँ । दुई पटक नाम कतै देखिएन भने एक पटक अन्तर्वार्तासम्म पुगेर फुस्किएँ । चौथो पटकमा बल्लबल्ल उक्लिन सफल भएँ । हाल मेरो शिक्षा सेवा रा.प. तृतीय श्रेणीको कार्यानुभव ११ वर्ष भए पनि ढल्कँदो बुढेसकालको कारण लोकसेवाका गाइड घोक्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा अझै मलाई यो पदबाट का.स.मु. मार्फत एक श्रेणी माथि बढुवा हुन कमसेकम थप १० वर्ष गरी जम्मा २१ बर्षजति लाग्न सक्ने मोटामोटी अनुमान रहेको छ । २१ वर्ष जिन्दगीको धेरै लामो अवधि होला तर वृत्ति विकासको पथमा असीम धैर्यता र अटुट पर्खाइको विकल्प मसँग छैन ।
म हाल कार्यरत नगरपालिकामा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको कामकाजलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा रही थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र एक द्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्नको लागि श्रीमान् नगर प्रमुख ज्यु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगर कार्यपालिका र कार्यपालिकाका पदाधिकारीज्यू समक्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनले स्थानीय तहले गर्ने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कामको प्रशासनिक जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा ७ अनुसार सम्बन्धित विषयगत शाखालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराई सो सीमाभित्र रही सम्बन्धित शाखाबाट योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिका समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न पाउनुपर्ने, नगर कार्यपालिका हुँदै नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भए पश्चात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ को उपदफा २ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ब्यहोरा अनुरोध गरेको थिएँ । यो अनुरोध विषयगत क्षेत्रका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकार मातहतमा रही एक द्वार प्रणाली मार्फत थप व्यवस्थित, योजनाबद्ध, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, जबाफदेही, छिटोछरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाउने उद्धेश्यकासाथ गरिएको थियो ।
तर पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उक्त कुराको सुनुवाइ भएन । नगरपालिकाबाट शाखागत जिम्मेवारी प्रस्ट पारी कार्य विवरण तयार पार्नको लागि पत्राचार भए अनुसार मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको च.न.५८ मिति २०७६/५/१० को पत्रानुसार नगरपालिकामा कार्य विवरण पेस भएकोमा उक्त पेस भएका कार्य विवरण उपर कुनै छलफल भएन । चालु आ.व.मा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अधिकारप्राप्त निकाय कार्यपालिका तथा सम्बन्धित समितिले मात्र संशोधन तथा थपघट गर्नुपर्नेमा लेखा र प्रशासन शाखाका २ (दुई) जना कर्मचारीबाट शिक्षा शाखालाई जानकारी नै नदिई, शाखालाई पूर्ण रूपमा बाइपास र बेवास्ता गर्दै शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम निर्क्योल गरी सम्बन्धित शाखाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने कार्य भयो । जसको नकारात्मक असर चालु आ.व.मा नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नगरपालिकाबाट निर्मित कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय सरकार मातहत सम्बन्धित शाखालाई जिम्मेवारी दिई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषयको सुनुवाइ नभए पश्चात् शाखागत, सेवा समूह अनुसार जिम्मेवारी किटान तथा अधिकार प्रदान गर्न सकिँदैन भने सबै सेवा, समूह, उपसमूहको एकीकृत कर्मचारी योग्यता क्रम अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँ भनी श्रीमान् नगरप्रमुखज्यू र कार्यपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यू समक्ष अनुरोध गरेँ । उक्त कुरा पनि प्रचलित कानुन अनुसार न्यायसङ्गत सुनुवाइ भएन ।
यस नगरपालिकामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद उपसचिव, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सङ्घीय निजामती सेवाको हुने कानुनी प्रावधान रहेकोमा हाल उक्त पद रिक्त रहेको अवस्था छ । उक्त रिक्त स्थानमा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोक्नु पर्नेमा सो नगरी जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गराइरहेको देखिन्छ । सिद्धान्तत: उपसचिव सरह आठौँ तहको कर्मचारीलाई निमित्त नदिई अधिकृत तहमा पाँच वर्ष पनि नपुगेको, सङ्घीय निजामती सेवामा समेत नरही स्थानीय सेवामा समायोजन भइसकेको, उपसचिव बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन नपाउने, कार्यालयमा कार्यरत समग्र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सुपरिवेक्षक समेत हुन नपाउने, अमुक व्यक्ति विशेषको नातेदार “सान्ज्याको छोरा” र कुनै दल विशेषको नजिक हुनसक्ने व्यक्तिले मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ । यसबाट कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वाभाविक रूपमा आफूभन्दा माथिल्लो तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सामान्य प्रचलनको उल्लङ्घन हुन पुगेको छ भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको प्रमुख आधार वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सुपरिवेक्षक को हुने, कर्मचारीतन्त्रको चेन अफ कमान्ड कस्तो हुने जस्ता कानुनी र मनोव्यावहारिक दुबिधा उत्पन्न भएका छन् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सञ्चालनमा तल्लो तहको कर्मचारीबाट माथिल्लो तहको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने उल्टो र अनौठो नजिर स्थापित गर्न खोजिएको छ । स्थानीय सरकार आफैमा सिङ्गो सरकार हो । सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू भविष्यको लागि समेत मार्गदर्शक नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छन् । अहिले कर्मचारी परिचालनमा प्रयोग गरिएका विधि पद्धतिहरू भविष्यमा समेत उदाहरण बन्छन् । सरकारका निर्णयले सबैलाई समान न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ । सबैको अभिभावक हुनुपर्ने स्थानीय सरकारमा कुनै पनि कानुनी प्रावधान बेगर व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा तल्लो तहको कर्मचारीबाट माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई खटनपटन गर्दा, तल्लो तहको कर्मचारी मातहतमा माथिल्लो तहको कर्मचारी राख्दा भविष्यमा स्थापित हुने पद्धतिगत, नीतिगत, व्यावहारिक, मनोसामाजिक तथा प्रेरणात्मकता असरहरूको कुनै वस्तुगत र यथार्थ आँकलन गरिएन । अहिलेकै नजिर अनुसार स्थानीय सेवा ऐनमा समेत “अन्य सेवाको कर्मचारी आठौँ, नवौँ, दशौँ तहको भए पनि प्रशासन सेवाको पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ तहको मातहतमा हुनुपर्नेछ” भन्ने विभेदकारी कानुन निर्माणको पूर्वाभ्यास गर्न खोजिँदै छ । यसबाट भविष्यमा प्रशासन सेवा बाहेक अन्य सेवा, समूहमा कस्तो किसिमको मनोविज्ञान भएको कर्मचारी आकर्षित होला र टिक्ला ? वृत्ति विकासका बाटाहरू बन्द गर्दै स्थानीय कार्यालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा समेत पुग्नै नदिने, पुग्नै नसक्ने, पुग्नै नपाउने गरी गैर मौद्रिक उत्प्रेरणालाई सम्पूर्ण रूपले बन्ध्याकरण गरेर स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको स्व:उत्प्रेरित कर्मचारी संयन्त्र बन्ला र कार्यसम्पादन स्तर कस्तो होला ? जस्ता गम्भीर सवालहरू उत्पन्न भएका छन् ।
यति मात्र होइन कार्यालयका दैनिक कार्य सञ्चालनको क्रममा आफूभन्दा तल्लो तहको कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन, टिप्पणी, राय सुझाव, सिफारिस लगायतका कार्य गर्दा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रको साख र गरिमामाथि समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जेष्ठताक्रममा आधारित कर्मचारीतन्त्रको कानुनी प्रावधान, स्थापित मूल्य, मान्यता र प्रचलनमा तुषारापात लागेको छ । कर्मचारीतन्त्रका विश्वव्यापी सिद्धान्तमा समेत स्खलन आएको छ । एकातिर प्रचलित कानुन अनुसार कार्यविवरण सहित विशिष्टीकृतरूपमा शाखागत तथा सेवा, समूह अनुसार जिम्मेवारी किटान हुन सकेन भने अर्कोतिर सबै सेवा, समूहका कर्मचारीको सामान्यीकृतरूपमा योग्यता तथा जेष्ठताक्रम निर्धारण पनि हुन सकेन । यसरी दुवैतिरबाट विषयगत सेवा, समूहको अस्तित्व तथा पहिचानको पूर्णतः स्वीकारोक्तिबाट कर्मचारीहरूको मनोबल र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लागिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ती कुनै पनि कानुनी प्रावधानमा अमुक सेवा, समूहकोलाई मात्र प्राथमिकता दिई उक्त जिम्मेवारी दिने तथा अमुक सेवा समूहकोलाई नदिने व्यवस्था रहेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धी उपदफा २ मा “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि समायोजन हुनुपुर्वको सेवा, सर्त र सुविधा लागु हुने” व्यवस्था देखिन्छ ।
हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी परिचालन सम्बन्धी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन नबनिसकेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा १३ मा “कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कायम मुकायममा तत्काल काम चलाउनको लागि समान स्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका एक श्रेणी मुनिको” कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्थाको प्रावधान र निजामती सेवा नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ४६ मा “कुनै कार्यालयको प्रमुख छोटो अवधिको लागि अनुपस्थित भएमा निज मातहतको कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने” कानुनी व्यवस्था समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.न.४१६ मिति २०७६/१२/२६ को पत्रको बुँदा नम्बर (क) मा आफूभन्दा एक तह माथिको कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्कमा रहने भनिएकोमा एक तह मुनिको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख रहेको अवस्था¸ त्यस्तै च.न.१४३० (स्था.त.क.प्र.) मिति २०७७/१/४ को पत्रानुसार “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको अवस्था छ भने तत्काल कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिनको लागि पत्राचार” गर्न लेखी आएको तर यस नगरपालिकामा माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा परिपत्रहरुको प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय तहमा समायोजन भएको जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने काम भएको देखिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई खटाएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका स्थानीय सेवाका कुनै पनि सेवा, समूहका कर्मचारीलाई सेवा, समूहको आधारमा विभेद नगरी तदनुरूप जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
यस विषयमा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रा.प. द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पाउन वा हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोक्नको लागि PIS विवरण सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरी उक्त मन्त्रालयबाट कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेकोमा समेत यस नगरपालिकाबाट दलीय तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र पहुँचविहीन कर्मचारीलाई पाखा लगाई दलीय आबद्धता र पार्टी निकट “खास व्यक्ति” को नातेदार तथा नाताकुटुम्बको आधारमा भेदभावपूर्ण रूपमा पुनः पत्राचार तथा सिफारिस भई साबिक जुनियर कर्मचारीलाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा यथावत् कायम राखेको अवस्था छ । उक्त सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अनुसार हुनको लागि पुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू, हेलो सरकार र उक्त मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा, शाखामा इमेल मार्फत पटक पटक निवेदन पेस गर्दा पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएन ।
विगतमा विषयगत कार्यालयको कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी हुने प्रावधान रहेको, जस्तो शिक्षा कार्यालयमा शिक्षा सेवाको, स्वास्थ्य कार्यालयमा स्वास्थ्य सेवाको, कृषि कार्यालयमा कृषिकै, प्राविधिक कार्यालयमा सोही सेवाकै कार्यालय प्रमुख रहने प्रावधान रहेको अवस्थामा ती सबै कार्यालयहरू र सेवा समूहका कर्मचारीहरू समायोजन भई स्थानीय तहमा आएको अवस्थामा कार्यालयको प्रमुख सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको टुङ्गो अहिलेसम्म लाग्न सकेन । यदि प्राविधिक सेवा समूहको कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका जुनियर कर्मचारीको मातहतमा राख्नुपर्ने कुरामा सम्मानित व्यवस्थापिका संसद्, कानुन निर्माता माननीयज्यूहरू, उच्च प्रशासकहरूलाई उपयुक्त र न्यायोचित लाग्छ भने पनि सो अनुरूप तत्काल कानुन निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा प्रशासन सेवा अधीनस्थ अन्य प्राविधिक सेवालाई राख्ने इरादा र अभीष्ट हो भने छिट्टोभन्दा छिट्टो तदनुकूल सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ । प्राविधिक सेवा समूहको जुनसुकै तह, श्रेणीको ज्येष्ठ कर्मचारी भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयको प्रमुख हुन सक्नेछैन । हुन योग्य हुनेछैन । हुनुहुँदैन । बरु प्रशासन सेवाकै जुनसुकै जुनियर तह श्रेणीको खरिदार वा नायव सुब्बा नै भए पनि स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख हुन योग्य र उपयुक्त हुनेछ भन्ने ब्यहोराको कानुनी दफा तत्काल राख्नुपर्यो । तत्पश्चात् गुनासो गर्ने ढोकामा समेत कानुनी आग्लो र चुक्कुल लगाएर बन्द होला । बोल्ने आवाजहरू पनि निमोठिएलान् । नत्रभने एकातिर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुने, भएका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नहुने, गुनासाहरूको उचित सुनुवाइ नहुने, स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरू नियमसंगत, न्यायसङ्गत, निष्पक्ष व्यवहारको सट्टा कर्मचारी कर्मचारी बिचमा नै काखा र पाखाको भेदभावजन्य व्यवहार गर्न उद्धत हुने, सङ्घीयताको आधारभूत स्तम्भ स्थानीय तहमा कार्यरत सयौँ कर्मचारीको नेतृत्व तथा समन्वय गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख पार्टी विशेषको आबद्धता, सक्रियता, निकटताको आधारमा, पार्टी विशेषका पदाधिकारीहरूको नातागोता, नाता कुटुम्ब, इष्टमित्र र साइनो विशेषको आधारमा तोकिनु जस्ता गतिविधि कानुनी शासनको उपहास र विधिको शासनको बर्खिलाफ हुने ठहर्छ । कर्मचारीतन्त्रका सर्वस्वीकार्य मान्यतामाथि हस्तक्षेप र प्रहार हुन पुग्छ ।
एकातिर प्रचलित कानुन अनुसार कार्य विशिष्टीकरण गरी शाखागत काम कारबाहीको लागि शाखागत रूपमा जिम्मेवारी किटानको लागि अनुरोध गर्दा सो को सुनुवाइ भएन र अर्कोतिर समग्र कर्मचारीको सेवा, समूहलाई सामान्यीकरण गरी एकीकृत सिनियारिटी कायम गरी जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि अनुरोध गर्दा सो को पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
माथि उल्लेखित विषयको ब्यहोरामा सुनुवाइ नभएको, कर्मचारीतन्त्रका पदसोपान प्रणालीका स्वाभाविक प्रक्रियाको समेत अनुसरण तथा अवलम्बन नगरिएको, शाखागत काम¸ कारबाहीलाई समेत प्रचलित कानुन अनुसार स्पष्ट कार्यविवरण सहित जिम्मेवारी किटान गर्न नसकिएको तथा कर्मचारीतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिमा समेत आघात पुगी म निवेदक लगायत स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीलाई समेत अन्याय तथा विभेदको महसुस भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म विभिन्न माध्यमबाट गुनासो पेस गर्दा समेत सुनुवाइ नभएकोले नेपाल सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको सबैभन्दा उच्चतम तह सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो निवेदन तथा गुनासो पेस गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय सरकार मातहत कर्मचारी परिचालन, व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा श्रीमान् नगरप्रमुख लगायत नगर कार्यपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यू समक्ष, नगर कार्यपालिकाको बैठकमै स्वयम् उपस्थित भएर, कार्यालयको स्टाफ मिटिङमा तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित तालुक निकायमा पटक पटक पेस गरिएका लिखित, मौखिक गुनासाहरूको न्यायसङ्गत र उपयुक्त सुनुवाइ नभएको र आफूभन्दा तल्लो तहको कनिष्ठ कर्मचारी मातहत जोस, जाँगर र उत्साहकासाथ स्व:उत्प्रेरित भएर कामकाज गर्न नीतिगत, नैतिक, कानुनी, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा समेत असहज भएको कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो निवेदन पेस गर्नु परेको ब्यहोरा विनम्रतापूर्वक बिन्ती बिसाउँछु ।
स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट गुनासोको सुनुवाइ नभई कर्मचारी तन्त्रको पदसोपान प्रणालीभन्दा फरक किसिमले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नै सार्वजनिक रूपमा गुनासो पेस गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा दुःख प्रकट गर्दछु । माथि उल्लेखित ब्यहोरामा सकेसम्म शिष्ट र मर्यादित भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी अन्याय भएको र सुनुवाइ गर्नुपर्ने संयन्त्र वा निकायले सुनुवाइ नगरेको हुँदा यो निवेदन लेख्नुपरेको हो । कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताप्रति सजग हुँदै निवेदन लेखनको क्रममा क्षेत्रगत भाषीकाको कारण भुलवश कुनै त्रुटीकमजोरी भएको भए क्षमा याचनाको लागि अनुरोध गर्दछु ।
सम्माननीयज्युको जो आदेश । धन्यवाद ।
[शा.अ., शिक्षा प्रशासन, अधिकृत स्तर आठौँ तह, मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम]
प्रतिक्रिया दिनुहोस
