के शिक्षा सेवालाई गाभ्दा प्रशासन सेवा ध्वस्तै हुने हो त ? - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२ असार २०७७, मंगलवार

के शिक्षा सेवालाई गाभ्दा प्रशासन सेवा ध्वस्तै हुने हो त ?


प्रकाशित मिति : 16 June, 2020 1:38 pm

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा शिक्षा सेवा लगायत केही सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुरोध भइआएको सन्दर्भलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टलहरूमा विभिन्न विचारहरू पोखिएका छन् । धेरै जसो विचारहरू शिक्षा सेवाको सन्दर्भमा प्रकट भएको पाइन्छ । प्रकटित विचारहरूमा मूलतः यसले प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर गर्ने, निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत गर्दै जानुपर्नेमा झन् सामान्यीकृत हुने, प्राविधिक सेवालाई अप्राविधिक सेवामा गाभ्न नहुने, शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्दा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा वाधा पुग्ने र प्रशासन सेवामा न्यून प्रतिस्पर्धी शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू भित्रिने जस्ता तर्कहरू रहेका छन् । यो आलेखमा यी नै पक्षहरूलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

पहिलो, शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्दाखेरि प्रशासन सेवाको वृत्तिपथ खलबलिन्छ भन्ने मूल चिन्ता देखिएको छ । बढुवाको सन्निकट रहेका उम्मेदवारहरूलाई यो अझ संवेदनशील विषय हो । शिक्षा सेवा अन्तर्गतका समूह/ उपसमूहहरू जस्ताको तस्तै प्रशासन सेवामा गाभ्दा समूह/उपसमूह अन्तर्गत हुने वृत्ति विकासमा यसले असर गर्दैन । यो स्पष्ट नै छ कि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदम तत् तत् समूह अन्तर्गत बढुवा हुने भएकोले शिक्षा प्रशासन समूहका कर्मचारीहरू राजश्व, लेखा वा सामान्य प्रशासन समूहमा बढुवा हुन सक्दैनन्। विशिष्ट श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको हकमा पनि हालको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने अवस्था देखिँदैन । प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा हुने बढुवामा भने साबिकको शिक्षा सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीहरू उम्मेदवार बन्न सक्छन्, तर त्यस्ता उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या प्रशासन सेवामा रहेका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्याको तुलनामा अत्यन्त न्यून हुने हुँदा उल्लेखनीय असर पर्ने देखिँदैन ।

दोस्रो, निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत गर्दै जानुपर्ने समयमा अझै सामान्यीकृत गर्दै जाँदा विशिष्ट प्रकारको ज्ञान, सीप र क्षमता आवश्यक पर्ने कार्यहरू सम्पादनमा वाधा पुग्ने, सही कर्मचारी सही पदमा नहुने, सेवाको गुणस्तरमा कमी आउने, प्रशासन प्रभावकारी र मितव्ययी नहुने जस्ता सान्दर्भिक सवालहरू उठाइएका छन् । निजामती सेवामा विशिष्टीकरण गर्ने पहिलो उपाय भनेको मन्त्रालयगत सेवाको स्थापना गर्ने र सोही सेवा अन्तर्गत वृत्तिपथ निर्धारण गर्ने हो, जुन नेपालको सन्दर्भमा हालको लागि असम्भवप्राय: देखिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सेवालाई कामको आवश्यकता अनुसार समूह/उपसमूहहरूमा विभाजन गरी विशेष शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा सीपको आधारमा कर्मचारी भित्र्याउने, धेरै सेवा, समूह/उपसमूहका कर्मचारीहरू मन्त्रालयहरूमा पठाउने र सम्बद्ध सेवा समूह अन्तर्गत नै वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने हो, जुन धेरै हदसम्म हामीले अभ्यास गरेको पद्धतिसँग मेल खान्छ । जुनसुकै उपाय अपनाए पनि, सेवा प्रवाह बिन्दुमा विशिष्ट सीप र क्षमता भएका तालिमप्राप्त विशेषज्ञ जनशक्तिको र नीति निर्माण तहमा नेतृत्व क्षमता भएको, योजना, सङ्गठन, जनशक्ति परिचालन, निर्देशन, समन्वय आदि धेरै विषयको जानकार सामान्यज्ञ जनशक्तिको प्रबन्ध भने हुनैपर्दछ। प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षा सेवा अन्तर्गतका समूह/उपसमूहहरूलाई नचलाउने हुँदा सेवाको विशिष्टीकृत संरचनालाई कुनै हानी गर्दैन।

तेस्रो, विद्यमान शिक्षा सेवाको प्रकृति पनि स्वास्थ्य, ईन्जिनीयरिङ्ग, कृषि, वन जस्तै सम्पूर्ण रूपमा प्राविधिक भएकोले अप्राविधिक सेवामा समाहित गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार शिक्षा सेवा प्राविधिक सेवा नै हो । अझ यस सेवाभित्र पुरातत्त्व, कला लगायत थुप्रै समूह/उपसमूहहरू रहेका छन्, ती उपसमूहहरू अन्तर्गतका पदमा नितान्त प्राविधिक ज्ञान तथा सीप भएका कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्दछ । यसरी हेर्दा यो तर्कमा सत्यता देखिन्छ तर त्यो अर्ध सत्य मात्र हो । किनभने शिक्षा सेवा अन्तर्गतका अधिकांश दरबन्दीहरू शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गत रहेका छन् । जुन समूहले शैक्षिक गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई त्यसको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, तालिम, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्नु नै यो समूहको मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसो भएको हुनाले शिक्षा सेवा प्राविधिक कम अप्राविधिक बढी देखिन्छ । फेरि, प्रस्तावित व्यवस्थाले समूह/ उपसमूहहरू कतै गाभ्ने वा खारेज नगर्ने हुनाले ती समूह/उपसमूहहरूले प्रवाह गरिरहेका विशिष्टीकृत प्राविधिकीय सेवाहरू कायमै रहनेछन् ।

चौथो, शिक्षा सेवाको अभावमा नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त हुने चिन्ता व्यक्त भएको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली अन्तर्गत १० ओटा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्राप्त विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र यस अन्तर्गतका तालिम प्रदायक संस्थाहरू, ३५ हजार जति विद्यालयहरू र त्यसैको हाराहारीमा रहेका पूर्व वालविकास केन्द्रहरू तथा केही नियमनकारी संस्थाहरू रहेका छन् । नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देश गरेको हुनाले ९० प्रतिशत भन्दा बढी शैक्षिक कार्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपित भैसकेको देखिन्छ । स्वायत्त हैसियतका केन्द्रीय स्तरका विश्वविद्यालयहरू र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा शिक्षा सेवाको भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयको प्रधान भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय निजामती सेवामा रहेका शैक्षिक प्रशासकहरू शैक्षिक प्रणालीको कार्यगत तहमा संलग्न हुन नपर्ने तथा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिने नीति तर्जुमा लगायतका कार्य सहजीकरण गर्न प्रशासन सेवा अन्तर्गत शिक्षा प्रशासन समूह रही रहने हुनाले प्रस्तावित व्यवस्थाले शैक्षिक प्रणालीमा केही असर नगर्ने स्पष्ट छ ।

पाँचौँ, वस्तुगत प्रश्न र न्यून पूर्णाङ्क भएको परीक्षा प्रणालीबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएकाहरूको सेवामा समाहित गर्दा कार्यक्षमतामा गिरावट आउने, सेवा प्रवाहमा असर गर्ने, मनोबल न्यून हुने, प्रशासन सेवाको साख गिर्ने आदि चिन्ता प्रकट भएका छन् । यस प्रकारका चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो ज्ञानको दायरा अझ बढाउने, लोक सेवा आयोगले विभिन्न सेवा समूहका श्रेणी र पदका लागि विकास गरेका पाठ्यक्रमहरूको प्रकृति अध्ययन गर्ने, धेरै जानेको छु भन्ने दम्भ प्रदर्शन नगरी शालीनता प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, हाल कार्यरत सबैजसो निजामती कर्मचारीहरू प्रश्नका विकल्पहरूमा रेजा लगाएरै आएका हुन् । त्यसको घनत्व र पूर्णाङ्क भने फरक पक्कै छ । ज्ञानको मापन गर्ने उपयुक्त विधि मध्येको एउटा विधि हो भन्ने प्रमाणित भएर नै लोकसेवा आयोगले चालीसको दशकतिरैबाट सम्पूर्ण रूपमा निबन्धमुखी परीक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरी वस्तुगत पद्धतिलाई आफ्नो परीक्षा प्रणालीमा समावेश गराएको हो । ज्ञानको अन्तिम मापन कार्यनतिजाले गर्ने भएको र कार्यनतिजाको लागि ज्ञानको साथसाथै सीप, सिर्जनशीलता, परिवर्तनशीलता, हुटहुटी, जोस, जाँगर र ग्रहणशीलता आवश्यक पर्दछ, जुन मापन गर्ने परीक्षा पद्धति लोकसेवा आयोगले हालसम्म विकास गरेको छैन ।

फेरी, हाम्रो निजामती सेवामा विद्यमान रहेका १० ओटै सेवा मध्ये एउटा सेवाले पनि गर्व गर्न लायक कार्यनतिजा दिएको छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कति पूर्णाङ्क र कुन प्रकारको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हो भनेर बहसमा उत्रिँदै गर्दा अन्तर्निहित ज्ञान भन्दा अहङ्कार प्रकटीकृत् हुन्छ, त्यसो गर्नुहुँदैन ।

अन्त्यमा, कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुसार समायोजित शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई कार्यभार नभए तापनि, वृत्तिविकासको बाटो अवरुद्ध भएको भए पनि, आफू भन्दा कनिष्ठ तहको कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्ने अवस्था भए पनि यथास्थितिमै राख्नु पर्छ भन्नेजस्ता असङ्गत टिप्पणी गरेको पनि पाइयो ।

अर्कोतिर, प्रदेश र स्थानीय तहमा केही कार्यालयहरू स्थापना गरेर शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई काम दिन सकिन्छ र यसले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत भएको छ, जुन युक्तिसंगत देखिँदैन । किनभने, कर्मचारी प्रशासन भद्दा भयो, सर्वेक्षण विना नै सार्वजनिक सङ्गठनहरू खडा गरिए, कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक भयो, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्‍यो, सङ्घीयताको मर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार हाबी भयो भन्ने जस्ता आलोचनाहरू मत्थर पार्नुपर्ने दबाब सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको छ । त्यसैले, प्रस्तावित व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक सार्वजनिक प्रभाव र नतिजाहरूको विवेचना र स्वच्छ बहस गर्दै नीति निर्माताहरूलाई सुसूचित गराऔँ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस