विपद र महामारीको चरण भन्दा पहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि विविध पक्ष हरूलाई भेट्न सकिन्छ कि पूर्वाधार विकासका कमीकमजोरी हरू धेरै छन् । अब पोस्ट कोभिड वा कोभिड चरण को विकास रणनीति कस्तो र के हुने भन्ने निर्क्योल भाईसकेको छैन । नयाँ बजेट आइसकेको अवस्थामा पनि ठुला पूर्वाधार भन्दा स्वास्थ्य को आधारभूत पूर्वाधारको लागि महत्त्व दिएको छ । तर अरू नयाँ पूर्वाधार को छनोट तथा पुराना लाई पनि कोभिडको अनुकूलन अनुसारको योजना देखिएको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा पोस्ट कोभिड विकास रणनीति के होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर समग्रमा नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

विकास एक तुलनात्मक शब्द हो । यसले प्रणालीबद्ध वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त ज्ञानको प्रयोग गरी आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने वा सहज बनाउने कुरालाई बुझाउँछ । यसको वृद्धि सैद्धान्तिक रूपमा अवधारणा, अध्ययन तथा आविष्कारका कुराहरूलाई बुझाउँछ । साथसाथै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई पनि यसले अँगाल्छ जसका कारक जटिल सांस्कृतिक र वातावरणीय अवयवहरूको अन्तरक्रियालाई पनि बुझाउँछ । समग्रमा भन्दा विकास एउटा सुधार हो जसले जल, जमिन, सडक, पहुँच, उपयोग आदि सबैको सम्भाव्यतालाई बढाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जस्ता अविकसित तथा विकासशील देशमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सँगसँगै आइएमएफ को कार्यपत्रले पनि आर्थिक वृद्धिको बाधक पूर्वाधारको उपलब्धता नहुनु नै हो भनेको छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण आवधिक योजना तथा विकासे प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिको एउटा बाधक पूर्वाधारको कमी हो भन्ने कुरालाई अगाडि सारेका छन् । त्यस कारण पनि नेपाल लगायत सम्पूर्ण अविकसित तथा विकासशील मुलुकको विकासको प्रमुख बाटो, पूर्वाधार विकास नै हो ।

त्यसकारण पनि स्रोत साधनको प्रयोग गरेर मानिसका दैनन्दिन प्रक्रियालाई छोट्याउने, सहज बनाउने र दैनिकीलाई वैज्ञानिक बनाउने माध्यम विकास पूर्वाधार हुन् । यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, ऊर्जा जस्ता आधारभूत पक्षहरू नै पूर्वाधारका उदाहरण हुन् । यी मध्ये अहिले पनि १४० अर्व मानिसहरू विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन् । २.६ अर्व जनसङ्ख्या आधारभूत सरसफाइका पूर्वाधारको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । १ अर्व मानिसहरू स्वास्थ्य खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । नेपालको विकासे आँकडाले पनि पूर्वाधार पहुँचको आधारमा ठुलो जनसङ्ख्या बाहिर नै रहेको देखाउँछ ।

पूर्वाधार विकास समाज वा उद्यम को सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक र सङ्गठनात्मक संरचना वा एक अर्थव्यवस्था कार्य गर्न लागि आवश्यक सेवा र सुविधा हो । यो सामान्यतया प्रदान परस्पर संरचनात्मक तत्त्व को सेट रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकास को एक सम्पूर्ण संरचना समर्थन एक रूपरेखा वा क्षेत्र विकासमा लागि एक महत्त्वपूर्ण अवधि हो।

लगानीको अभाव, खर्च गर्न नसक्नु
पूर्वाधार विकासको पहिलो सर्त लगानी हो । लगानी गरेर विकास गर्नु पनि अर्को चुनौती हो । तेस्रो विश्वको पूर्वाधार विकासमा हुने शिथिलताको कारण चाही आवश्यक लगानीको अभाव नै हो । हुन त विकसित देशको मान्यता प्राथमिक आर्थिक उद्योगको कारक द्वितीय तथा तृतीय रूपमा पूर्वाधार विकासको मान्यताहरू पर्दछन् भनिन्छ । तथापि नेपाल र अति कम विकसित राष्ट्र तथा विकासशील राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक लगानी हो । पछिल्ला तथ्याङ्कहरू अनुसार विकासे बजेटको एक चौथाइ भन्दा बढी बजेट सडक, जलविद्युत् र सञ्चारको क्षेत्रमा हुने गरेका छन् । नेपालको खर्च विवरण अनुसार पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा बढी सडक पूर्वाधार विकासको लागि हुने गरेको छ । यही अनुपात भुटानमा चाही २.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

पूर्वाधार विकासको यो कसी सामान्यभन्दा फरक प्रकृतिको छ । आवश्यकता र पूर्तिको कुरा एकातर्फ छ भने पूर्वाधार विकास कार्यान्वयनको पक्ष अर्को तर्फ छ । लगानीको समस्या एकातर्फ छ भने लगानीको प्रयोगको पक्ष झनै कठिन बन्दै गइरहेको छ । विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकासमा नेपालको भू–बनोट, जनसङ्ख्या र आर्थिक तथ्याङ्कले पनि सरकारी–निजी–साझेदारीको मोडेल पनि दिगो हुने देखिन्छ तथापि विविध कारणहरूले नेपाली पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन ।

पछिल्ला हाम्रा विविध प्रकारका समीक्षाहरू तथा मूल्याङ्कन हरूले जनाएअनुसार पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुने बजेटको खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै निराशाजनक तथ्य अगाडि सारेको छ । हुन त राजनैतिक परिवर्तनको अन्तरिम अवस्थालाई विकास पूर्वाधारको उपयुक्त समय मानिँदैन । तर पनि वर्तमान अवस्था पनि सकारात्मक छैन । परिवर्तित राजनीतिमा अस्थिरता कहिलेसम्म र विकासको आवधिक आँकलन पनि स्पष्ट नभएकोले पूर्वाधार विकासलाई राजनैतिक स्थिरता खोजेर बस्नु समयलाई धकेल्नु मात्रै देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका अड्चन र अप्ठ्याराहरूको लामो फेहरिस्त तयार हुन सक्छ । लगानी र कार्यान्वयनको बिचको खालीपनाको विश्लेषण हुन सक्छ ।

विकास प्रशासन र नागरिक द्वन्द्व
कमजोर प्रशासन र नागरिक द्वन्द्वको सुस्त पुनर्स्थापना पूर्वाधार विकास अभ्यासमा नेपालको गहिरो शिथिलताको कारण सरकारी प्रणाली र कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था हो । नीतिगत अस्थिरता, असुरक्षा, राजनैतिक र आपराधिक वृत्तिको विकास, बन्द, हडताल र पछिल्लो दशकभन्दा लामो द्वन्द्वको घाउहरू बल्झिने र द्वन्द्वबाट पूर्ण निस्किएको अवस्था नभएकोले ठुला तहका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू शिथिल छन् । सबल सरकारीतन्त्रको अभावले कर्मचारी र प्राविधिकहरूले लामो समय लाग्ने पूर्वाधार विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा दिल लगाएर कार्य गर्ने इच्छा राख्दैनन् । थोरै मात्र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता भएको वर्तमानमा अनुभवीले कार्य गर्न अवसर नपाउने र लामो समय एकै ठाउँमा पनि नरहने, अनि प्रणालीबद्ध भन्दा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले पनि शासन व्यवस्था दोषी देखिएको हो ।

राजनैतिक स्थिरताको सूचक पनि द्वन्द्वात्मक समयमा २७ प्रतिशतको हाराहारीबाट घटेर २ प्रतिशतमा झरेको थियो । सरकारी उत्तरदायित्वको मापक पनि ४६ प्रतिशतबाट घटेर २० को तहमा आएको थियो । यसै गरी कानुनी शासनको प्रतिशत पनि ५१ बाट घटेर ३० आएको छ । तर हाल आएर यी सबै सूचक हरू मजबुत हुँदै गएका छन् तथापि कतिपय अवस्थामा जिम्मेबारिपन घटदो र भ्रष्टाचारको सूचक बढेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार पृष्ठभूमि र विकासे अवधारणाको अभाव
ठुला तहका पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पृष्ठपोषक वा पृष्ठभूमि अवयवहरू जस्तै जलविद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक पहुँच सडक आवश्यक अरू उपकरणहरू, दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को महत्त्वपूर्ण कठिनाइ हो । ठुला आयोजनाको लागि उपकरण पूर्ति गर्न सक्ने बजार हामीसँग छैन । ती आयोजनाको विस्तृत परियोजना विवरण तयार पार्न निर्माण चरणमा मूल्याङ्कन अनुगमन गर्न कार्य सञ्चालन क्षमताको ठेकेदारहरू र अन्य निकायको अभावले समयमा कार्य प्रगति गर्न नसक्ने गरी आयोजना थला पर्दछ । विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभावले विदेशी परामर्शदाताको भर पर्नु पर्दछ । यसले आयोजनाको खर्च बढाउनुका साथै समयावधिलाई पनि बढाउँछ । प्राकृतिक रूपमा पनि हाम्रो देशको भौगोलिक विशेषता नै जोखिमजन्य भू–बनोट र कलिलो भूगर्भ हुनु हो । यसले ठुला ठुला पूर्वाधार परियोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन अन्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हुन्छ । साना–साना कार्यको लागि पनि सुरक्षण प्रक्रियाले खर्चको मातहतलाई बढाउँछ । हाम्रो देशको प्रणाली र सामाजिक सोचले पनि विकासका संरचनालाई अगाडि बढाउने तदारुकतालाई देखाउन मद्दत गर्दैन ।

वातावरण र सामाजिक सुरक्षणः
ठुला पूर्वाधारको दिगोपनालाई आधार मानेर वातावरण र सामाजिक सुरक्षणको प्रस्तावलाई नयाँ आयोजनाको हकमा अनिवार्य तत्त्व लिइने गरिन्छ । सुरक्षणको विषय आफैमा समस्या होइन । तर पनि यी सुरक्षणसँग सम्बद्ध भएका तमाम प्रक्रियाले आयोजनाको तीव्र गतिलाई रोक्ने गर्दछ । हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अव्यक्त रहेको नकारात्मक सोचको कारण लक्ष्यको ठुलो दायरासम्म नपुगीकनै साना–साना विवादमा अल्झिने बानीले पनि कार्य अगाडि दिँदैन । मुलत विकास प्रणाली सक्षम र चुस्त नहुनु, दक्ष जनशक्ति नपाइनु र पूर्व तयारीको अभ्यास नभएको हुनाले पनि ठुला आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन बनेको छन् । कहिलेकाहीँ हुने गरेका नाटकीय अन्धो राष्ट्रवाद ले पनि ठुला विकास का पूर्वाधार निर्माण का लागि बाधक हुन सक्छन् । हालैमा भएको एमसिसी बहस स्वछ्य बहस तथा विकास को लागि बहस भन्दा पनि नियतवश आएको जस्तो देखिने कार्यहरू पनि विकास को लागि बाधक हुन सक्छन् ।

राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गरिएको गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रगतिको सूचक न्यून हुनु, चमेलीया जलविद्युत्मा खर्चको खोलो बगाउँदा पनि आयोजना सम्पन्न हुने दिशामा नलाग्नु, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य सुरु जस्ता उदाहरणले नेपाली परम्परागत पूर्वाधार विकासको मोडेल सबल र अब्बल छैन भन्नु नै हो । देशको स्रोतको उपयोगिता र विकासे अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने एउटै विकासे पूर्वाधार पनि उन्नत भविष्यको बाटोमा डोर्‍याउन सक्षम हुन सक्छ । त्यस कारण पनि पूर्वाधार निर्माणको लागि धन, समय र नीतिको स्पष्टता आवश्यक पर्दछ । लामो समयसम्म आयोजना हल्लिएर रहनु वा पहिचान भएका आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरू कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नु विकासे इतिहासमा ज्ञासदीपूर्ण कुराहरू हुन् । नेपाली विकास अधिकतम गतिमा नहुनुको प्रमुख कारण राजनैतिक अस्थिरता र चेतनाको कमी नै हो । त्यसकारण पनि राजनैतिक सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक परिवेश र अवस्थालाई सुधारेर लैजाने व्यवस्था नै ठुला पूर्वाधार विकासको पूर्वलक्ष्य हो ।

( पोखरेल वातावरणविद् हुन् । )