विज्ञज्यू कता हुनुहुन्छ ? पक्कै जहाँ हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ होला । तपाईँको विज्ञता बाटोमा अलपत्र परेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सार्वजनिक प्रशासनको सानो अंशमा जोडिएको यो सूचना तयार गर्दा सम्म आठ वर्ष सात महिना सत्ताइस दिन भएछ । यो अवधि सामान्य कर्मचारीका लागि धेरै हो । धेरै समय होइन पनि । राम्रो काम गर्नको लागी धेरै समय हो । केही नगर्नको लागि थोरै हो । भोलि गरौँला भनेका लागि कति पनि हैन । तदर्थ काम गर्ने म जस्तोको लागि प्रशासन बुझ्नको लागि यति समय काफी हो । यो अवधिमा प्रत्यक्ष रूपमा दश जना कार्यालय प्रमुखको मातहत भएर काम गर्ने सु-अवसर प्राप्त भएछ । तर समायोजन प्रश्चातको जस्तो अपमानित महसुस समायोजन अघि कहिले भएन । कार्यालय प्रमुख राम्रा थिए थिएँ । मेरो अनुकूल काम भयो भएँ । त्यो मेरो रुचिको विषय भएन र हुने पनि छैन । एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भन्ने कार्यालय प्रमुख जति निरीह अन्य कुनै कर्मचारी हुँदैन जस्तो लाग्छ । झन् अहिले जस्तो पहिले नै राजनैतिक एग्रीमो स्वीकृत गराएर आउने स्थानीय तहका हाकिमको त झन् कुरा के भयो र ? पाटी स्वार्थ मिले एक वर्ष नमिले तिन महिनामा परिवर्तन भएको यी आँखाले देखिएकै र भोगिएकै छ । हाकिमले सेवाग्राहीलाई भन्ने नीति, नियम, कानुनलाई फोनले कसरी संशोधन गर्छ। त्यसको सयौँ पटक प्रत्यक्षदर्शी अवश्य भइएको छ ।  कहिलेकाहीँ आफैँ पनि त्यसको भुक्तभोगी हुनु परेको छ । कार्यालय प्रमुखले अरू कर्मचारीको भन्दा अलि बढी सेवा सुविधा लियो होलान् । तर त्यस्तो निरीह भएर लिएको सेवा सुविधालाई त के भन्नू र खोइ ? खैर अहिले सम्मको पदीय हैसियतले कार्यालय प्रमुख हुने अवस्थामा सिर्जना भएको छैन । भविष्य भएछ भने पनि अर्को एक निरीह कार्यालय प्रमुखको नाम सार्वजनिक प्रशासनमा दर्ज हुने भन्दा फरक केही हुनेछैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा जीवन समर्पण हुने अवस्थामा भएपछि सार्वजनिक प्रशासनका लेख, रचना, विज्ञका अन्तरवार्ता, तालिम, गोष्ठी सेमिनार र बैठकहरूका अन्तर वस्तुमा चाख लिने गर्दै आएको छु । हरेक वर्ष प्रशासन सुधारका लागि थुप्रै गोष्ठी हुन्छन् । अध्ययन हुन्छन् । अनुसन्धान हुन्छ । प्रतिवेदन तयार हुन्छन् । यी प्रशासनका गोष्ठी बैठक तथा प्रतिवेदनको निष्कर्ष पहिले नै तय गरिएको हुन्छ । प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेप भयो । कर्मचारीमा उत्प्रेरणा भएन । कर्मचारी सङ्ख्या ठुलो भयो । कर्मचारीको नैतिकता हरायो । भ्रष्टाचार बढ्यो । सिपयुक्त कर्मचारी भएन । तलब भत्ता कम भयो । अनुशासन हीनता बढ्दै गयो। स्वेच्छाचारिता भयो । आदि इत्यादि । यो निष्कर्ष निकाल्ने विज्ञ अरू कोही हुँदैन । तपाईँहरू जस्तै बहालवाला उच्च तहका प्रशासक वा उच्च तहबाट अवकाश भएका अवकाशप्राप्त प्रशासक । निष्कर्षको अरू बुँदा भन्दा मेरो लागि अलि ध्यान खिच्ने बुँदा हो । ‘कर्मचारी उत्प्रेरणा हो’ । यसो उल्टाई पल्टाई हेर्छु । यो शब्द देखेर हाँसो उठ्छ । हिन्दी सिनेमाको हास्य कलाकार प्रश्रय रावलले बोलेको डाइलग हो जस्तो लाग्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको ठुलो पाटो कर्मचारी समायोजन कथित रूपमा सफलीभूत रूपमा सम्पन्न भयो । तपाईँहरू जस्ता विज्ञलाई स्याबासी सहित कदर गरियो रे पनि भन्ने सुनिएको थियो । विज्ञहरूले बनाएको कार्यान्वयन ढाँचा तथा सफ्टवेयरले गाउँ गाउँमा कर्मचारी पुर्‍यायो । यो खुसीको कुरा हो । तर कसरी पुगे ? सफ्टवेयरले कसरी काम गर्‍यो ? त्यो जगजाहेर छ । सुन्दै छु अहिले पनि सफ्टवेयर चल्दैछ रे । मान्छेले बनाएको सफ्टवेयर नहो। कसरी मान्छे भन्दा बाठो होला र ? हो सफ्टवेयरले म जस्ता निरीह कर्मचारीलाई गाउँमा पुर्‍यायो । पूरा पुर अपमानका साथ । रोजीरोटीको सवाल छ । जागिर खानै पर्‍यो ।

हाकिम पद जतिसुकै निरीह भएको देखे पनि हाकिम हुँदिन भन्ने कहिले लागेन । हकिम हुने जिजीविषाले धेरै दुःख दिएको छ । हाकिम हुने पदको जागिर खाइ पो हालिन्छ कि भनेर काठमाडौँका तयारी कक्षा खुब धाइयो । त्यहाँ तपाईँहरू एक से एक विज्ञ सरहरू आउनु भयो । कोही बहालवाला कोही अवकाश प्राप्त । कोही नमुद विज्ञ । कोही चर्चित विज्ञ। सबै विज्ञ । सबैले एउटै कुरा भन्नू भयो । “कर्मचारी काममा उत्प्रेरित भएनन् । त्यसैले काम राम्रो हुन सकेन । कार्यसम्पादन राम्रो हुन कर्मचारी उत्प्रेरित हुनुपर्छ ।” तपाईँहरूको निष्कर्ष मध्येको एक बोल्ड अक्षरले लेखिएको अलि ठुलो आवाजमा बोलेको तथा सेमिनार गोष्ठीका पावर पोइन्टमा हाइलाइटेड गरिएको वाक्य ‘कर्मचारीको उत्प्रेरणा’ हो । तर उत्प्रेरणा भन्ने शब्द अहिले बाटोमा अलपत्र परेको छ ।

उत्प्रेरणाको एक उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । एक दिन सिंहदरबार भनिएको कार्यालयमा निर्णयको एउटा टिप्पणी उठाउनु पर्ने भयो । शाखा प्रमुखको हैसियतले मैले टिप्पणी उठाए । पेस गर्नेः अधिकृत स्तर आठौँ तह, शाखा प्रमुख, सिफारिस गर्नेः लेखा अधिकृत अधिकृत स्तर सातौँ तह, सदर गर्ने नायब सुब्बा निमित्त कार्यालय प्रमुख । लेखा अधिकृत सर म मुस्कुराउँदै सुब्बा साबको हस्ताक्षर गरेको हेरेर टिप्पणी आफ्नो शाखामा ल्याइयो । यो कुरा उत्प्रेरणासँग दाँज्यो भने हाँस्नुको भन्दा विकल्प अरू छ जस्तो लाग्दैन । सुब्बा साबले अलि अफ्ठेरो मान्दै भन्नू भयो“ माइन्ड नगर्नु होला सर ! यस्तै छ ! माथिबाट नै प्रशासन बाहेक अरूलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन हुँदैन भन्छन् ।” मैले भने “किन माइन्ड गर्नु सर ! तपाई हाम्रो यसमा केही दोष छैन । यो त विज्ञले बनाएको कुरा हो । विज्ञ भन्दा ठुलो को छ र अरू ?” हुन त कुनै समय आफ्नै सेवा समूहको विद्यालय निरीक्षक भन्दा अन्य सेवा समूहको स्टोर किपर र लेखालाई राम्रो मान्ने जिल्ला चलाएका शिक्षाका हाकिम साबहरु अहिले कथित दसौँ तहले टिप्पणी उठाएर राप तृतीयका शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी सदर गराउँदै काम गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो त झन् के कुरा भयो र ? यो कुन मनोदशाले उहाँहरू जागिर खाँदै हुनुहुन्छ होला विज्ञज्यू ? यो उत्प्रेरणाको कुन रूप होला ? हामी अलमलमा छौँ विज्ञज्यू ! कि उत्प्रेरणा पनि सार्वजनिक प्रशासनको निश्चित सेवा समूहलाई मात्रै चाहिने हो र ? हामी जस्ता निरीहको लागि नहुने हो त ?

अहिले सुन्दै छु स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बन्दै छ रे ? केही समय अगाडी प्रशासन डटकम अनलनइमा छापिएको समाचार अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्माचारीहरु स्थानीय सेवाका हुनेछन् ।स्थानीय सेवामा अधिकृत स्तर दसौँ तह सम्मको पद रहनेछ ।यो कतिको साँचो हो । मलाई थाहा छैन । कि सम्पादक ज्यु जान्नु होला कि तपाईँहरू जस्ता विज्ञले ? यो समाचार पढेदेखि निजामती सेवामा बाईस देखि तीस वर्ष उमेरमा भित्र अधिकृतमा प्रवेश गरेको व्यक्ति सहसचिव तथा सचिवबाट अवकाश हुन्छ भन्ने सपना पनि यसले पुरै चकनाचुर बनायो । हुन त हामी जस्ता निरीह व्यक्ति सहसचिव सचिव भएर राज्यलाई तात्त्विक परक पर्ने त हैन । सहसचिव , सचिवले देश बन्ने भए देश उहिल्यै हजुरहरू जस्ताले बनाइ सक्नुहुन्थ्यो । तर मान्छेलाई जे आफूसँग छैन त्यही कुराको महत्त्व बढी हुने भएर होला या सहसचिव सचिवहरूले प्रयोग गरेको सेवा सुविधा पाइनेछ भन्ने महत्वकांक्षाले होला माथिल्लो तह जान खोजिएकै छ । तर अब दसौँ तहमा खुम्चिनु पर्ने त्यो पनि सङ्घीय निजामती सेवाको राप तृतीय भन्दा सानो पदमा । के यही हो उत्प्रेरणा ? यसैले गर्ला हामीलाई उत्प्रेरित ?

एक दिन मैले एक जना गाउँका संसदज्यु सोधे ।“माननीयज्यू यो अधिकृत आठौँ तहले पेस गरेको टिप्पणी नायव सुब्बाले सदर गर्ने प्रणाली किन बनाउनु भयो ?” उहाँको जवाफ थियो “ खोइ विज्ञहरूले हाकिम हुन निश्चित सेवा समूह भए हुन्छ सेवा समूहमा ज्येष्ठ र कनिष्ठले केही फरक पर्दैन भने त्यही भएर होला ? यो कुरा हामीलाई भन्दा विज्ञलाई धेरै थाहा छ ” यो जवाफ पाए देखि मलाई तपाईँहरू प्रति अलि जिज्ञासा बढेको हो । उत्प्रेरणाको परिभाषा गोष्ठी सेमिनार र प्रतिवेदन अनि लोकसेवा आयोगको तयारी र परीक्षामा लेख्नलाई मात्र हो ?

कथित कर्मचारी समायोजनले अपमानित गरेको कर्मचारीमा शिक्षा समूह, प्रशासन अन्तगत लेखा अधिकृत तथा लगभग अन्य सबै प्राविधिक सेवा समूहका कर्मचारी हुन । उनीहरू पुरा पुर अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । अपमानित हुनुको पहिलो कारण हो जुनियर हाकिकको मातहत काम गर्नुपर्ने अवस्था, दोस्रो पेसागत वृत्ति विकासको बाटो लगभग बन्द हुने देखेर । यति दुई कुरा सुधार भए कर्मचारी सायद सबै तहमा काम गर्न हिचकिचाउने छैनन् । कहिलेकाहीँ सिनियर जुनियरको कुरा गर्दा केही अमुख सेवा समूहका केही साथीहरू हामी यति पुर्णाङकको परीक्षा पास गरेको हाम्रो पद नै हाकिम हो भन्नु हुन्छ ।

उहाँहरूलाई उहाँहरूले पास गरे बराबरको पाठ्यक्रम र पूर्णाङ्कको परीक्षा पास गरेका हाकिम, उपसचिव, सहसचिव, सचिव तथा मुख्य सचिव बनाइदिनुहोला । हाम्रो जतिकै र हामीले पास गरेको पाठ्यक्रम पास गरेको सचिव चाहियो हजुर भन्ने आँट प्रदान गरिदिनु होला । नत्र पूर्णाङ्कको तर्कको कुनै तुक छैन । अन्त्यमा विज्ञ ज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध छ । तपाईँहरू नै हो यो देशको हर्ताकर्ता त्यसैले जुनसुकै सेवा समूहको होस् टिप्पणी सदर गर्ने हाकिम एक तह माथिको हुने प्रणाली बनाउनुहोस् । कर्मचारी समायोजन ऐनबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सङ्घीय तहमा समायोजन भएका जस्तै हुनेगरि बनाइदिनुहोस् ।

राजनैतिक एग्रिमो स्वीकृत गराएर हाकिम हुने प्रथा अन्त्य गरिदिनुहोस् ।हुन त भन्नुहोला तिमीहरूले तलब पाएकै छौँ । खुरुक्क काम गरे भइगो नि ? तर तपाईँहरूले नै सिकाउनु भयो कार्यसम्पादनमा मौद्रिक उत्प्रेरणा भन्दा गैर मौद्रिक उत्प्रेरणा ठुलो हो भनेर । अहिले त्यही उत्प्रेरणा बाटमा अलपत्र छ । जे लेखे तपाईँहरूले सिकाएकै कुरा लेखे र भएकै लेखे। रिसानी भए माफ पाउँ । विज्ञज्यूहरूले त हामी जस्ता निरीह कर्मचारीका कुरा सुन्ने पढ्ने कुरा भएन । कोही उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने यो सूचना पुर्‍याई सहयोग गरिदिनु होला । ‘उत्प्रेरणा’ बाटोमा अलपत्र छ । हामी जस्ता निरीह कर्मचारीले विज्ञहरूलाई नभेटाएकोले यो सुचनाप्रकाशित गरिएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीको आज्ञाले प्रकाशित गरिएको सूचना ।