२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्र्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकामा सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गगरेका थिए ।

बैठकमा सभामुखले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । संवैधानिक व्यवस्थानुसार अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक विवरण(बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले आगामी आवका लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटका स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिपक्ष दलका सदस्यले २६ खर्च कटौतीसम्बन्धी राखेको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि यही जेठ २३, २४ र २५ गते सदनमा छलफल भएको थियो भने तिनमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जेठ २७ र २८ गते जवाफ दिए ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज जवाफ दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस