काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा। आनन्द मोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरू तथा नाबालक शिशु बालबालिकाले लिनुपर्ने खोप र सुईहरू पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको हो । ‘नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ’,अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रूपमा हुनुपर्छ र कुनै हालतमा पनि रोकिनु हुँदैन ।’

कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्‍वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेनटाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।