बजेट सरकारको राजनीतिक घोषणापत्र हो, यसबाहेक आर्थिक र सामाजिक दस्ताबेज पनि हो । त्यसैगरी यो राजस्व र व्ययको अग्रिम अनुमान एवं निश्चित अवधिको लक्ष्य र कार्यक्रमको अभिव्यक्ति पनि हो । बजेट सरकारको आम्दानी र खर्च विवरणको सार्वजनिक घोषणा हो । यसमा विगत वर्षको समीक्षा, बर्तमानको आवश्यकता र भोलिका अपेक्षाहरू समेटिएका हुन्छन् वा यसलाई गत वर्षको अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु वर्षको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी वर्षको आर्थिक प्रक्षेपणको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारी आम्दानी र खर्च निर्वाचित प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । सोही सिद्धान्त बमोजिम सरकारी बजेटको प्रस्ताव, अनुमोदन र कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका रहन्छ । जस अन्तर्गत विनियोजनमा कुशलता, बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका विषयहरू समेटिनु पर्दछ ।

बजेटलाई आम्दानी र खर्चका आधारमा सन्तुलित, घाटा र बचत, कार्यक्रमका आधारमा शून्यमा आधारित, शीर्षकमा आधारित, बढोत्तरीमा आधारित, कार्यसम्पादनमा आधारित र योजनामा आधारित गरी विभाजन गरेको देखिन्छ । यसै गरी बजेटलाई चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्चका आधारमा छुट्ट्याउने गरिन्छ । त्यस्तै उद्देश्यात्मक, कार्यात्मक, सङ्गठनात्मक, क्षेत्रगत, उपलब्धिमूलक, लैङ्गिक उत्तरदायी, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन आदि विभिन्न हिसाबले बजेटको क्षेत्रगत प्रभाव एवं अनुकूलता र सहजताका आधारमा बजेटको प्रकारलाई अर्थबिदहरुले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरेको अभ्यासमा देखिन्छ ।

जुनसुकै प्रकारको रहे पनि बजेट स्पष्ट, वैधानिक, व्यापक क्षेत्र समेट्ने हुनुपर्दछ । यो अनुमानयोग्य, प्राथमिकतायुक्त, बिश्वासनिय, विवेकशील, जानकारीमूलक तथा यथार्थपरक होस भन्ने अपेक्षा रहन्छ । त्यस्तै बजेट निजी र सामुदायिक स्रोतको समेत परिचालन गर्न सहजकारी भूमिका खेल्ने एवं प्रोत्साहन गर्ने खालको, सन्तुलित नियन्त्रणात्मक, पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने शैद्दान्तिक मान्यता रहेको छ ।

सन् १२१५ जुन १५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टा, सन् १६८९ को बेलायती संसदमा पेस भएको बिल अफ राइट्स लगायतबाट सार्वजनिक खर्च योजनाबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गयो । यसै मान्यताका आधारमा बजेटलाई संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको हो । सर्वप्रथम सन् १७३३ मा बेलायती संसद्समक्ष तत्कालीन बित्तमन्त्री रवर्ट वालपोलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा विक्रम सम्वत २००८ सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रथम बजेट संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रणालीको थालनी भएको पाइन्छ । हाल विश्वका सबैजसो मुलुकहरूमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र अनुमोदन पश्चात् कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास रहेको छ ।

बजेट केवल निरस अङ्कको खेल मात्र होइन यो नीति, दर्शन र जीवनशैली समेत हो । यो बजेट धेरै दृष्टिकोणमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू छन् । कोभिड-१९ सङ्क्रमणको निरन्तरता एकातर्फ छ भने मुलुकको सीमा विवादले यतिखेर थप अर्को समस्या सृजना गरेको छ ।

सम्बत २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको भाग १० को सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमानका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व, सङ्घीय सन्चितकोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सङ्घीय संरचनामा बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटहरूबिच अन्तरआबध्दता र समन्वयात्मक तवरबाट गरिनुपर्दछ । उक्त विषय संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २० मा सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी दिशानिर्देश गरिएबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

उक्त संवैधानिक परिपाटी र अन्य कानुनमा रहेका प्रावधान समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेका छन् । “कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन पाइने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र “नो ट्याक्सेसन विदाउन रिप्रिजेन्टेसन” भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको अनुसरण गर्दै हरेक आर्थिक वर्षका सन्दर्भमा अनुमानित आय-व्यय विवरण जनताका प्रतिनिधीहरुबाट पास गरी/गराई कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यासकै निरन्तरताको रूपमा यो आएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि कुल १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । यसरी बजेटको इतिहासमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ५८ अर्व ३२ करोड ७१ लाख रुपियाँ घटाएर नयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमण सङ्कटका कारणले आर्थिक रूपमा सृजित विषम परिस्थितिको सामनाको लागि पनि यो गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ९ खर्व ४८ अर्व ९४ करोड ( ६४.४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ ( २३.९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । त्यस्तैगरी वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्व ७२ अर्व ७९ करोड रुपैयाँ ( ११.७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये राजस्वबाट ८ खर्व ८९ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्व ५२ करोड रुपियाँ बेहोर्दा ५ खर्व २४ अर्व ५० करोड रुपियाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ९९ अर्व ५० करोड रुपियाँ र बाकी रहेको खुद न्यून २ खर्व २५ अर्व रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने भन्ने अनुमान पेस भएको छ । कोरोना महामारीका कारण सृजित समस्या समाधानार्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्व रुपैयाँ बढी विनियोजन गर्नुपरेकोले कतिपय अन्य क्षेत्रका रकमहरू कटौतीमा परेका छन् ।

विगतदेखि भोगिरहेका उल्लेखित समस्याहरू एवं विभिन्न अर्थबिचका धारणा समेतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा उपलब्ध श्रोतको न्यायोचित वितरण गर्दै मानव जीवनको रक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, ऊर्जाका सन्दर्भमा रहेको उत्पादन र प्रसारण लाइन बिस्तार, पर्यटन उद्योगको पुनर्ताजगी, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणको विषय, खर्च कटौतीमा थप निर्मम भई अर्थतन्त्रलाई नयाँ डिपार्चर गर्ने अवसरको उपयोग र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि सहुलियत, संरक्षण, राहत प्याकेजका विषयहरूमा अलि ठोस सम्बोधन र चनाखो भएको भए दोष लगाउने ठाउँ अझै कम हुन्थ्यो कि ?

नेपालको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, श्रोत, अवसर क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको रूपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्यहरूलाई आत्मसात् गरेको छ ।

यसैगरी उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि बजेटको क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरू निम्नानुसार तोकिएका छन् : कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा बिस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलालाई पुनर्स्थापन गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आदि ।

यसैगरी परम्परादेखि नै बजेटका समस्याका रूपमा रहेका विषयहरू जस्तो पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च निरन्तर बढ्दै जानु, प्राथमिकीकरण वैज्ञानिक नहुनु, बजेट छरिनु, वैदेशिक सहायता र अनुदान एवं ऋणमुखी बजेट तयार गरिनु, वार्षिक बजेट र योजना बिच तालमेल नहुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिनु, प्रशोधन क्षमता, संस्थागत क्षमता र अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति कमजोर हुनु, अलि बढी नै महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु र जबाफदेही तथा पारदर्शिता कमजोर रहनु जस्ता विषय त हामीले भोगेकै विषयहरू हुन् ।

विगतदेखि भोगिरहेका उल्लेखित समस्याहरू एवं विभिन्न अर्थबिचका धारणा समेतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा उपलब्ध श्रोतको न्यायोचित वितरण गर्दै मानव जीवनको रक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, ऊर्जाका सन्दर्भमा रहेको उत्पादन र प्रसारण लाइन बिस्तार, पर्यटन उद्योगको पुनर्ताजगी, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणको विषय, खर्च कटौतीमा थप निर्मम भई अर्थतन्त्रलाई नयाँ डिपार्चर गर्ने अवसरको उपयोग र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि सहुलियत, संरक्षण, राहत प्याकेजका विषयहरूमा अलि ठोस सम्बोधन र चनाखो भएको भए दोष लगाउने ठाउँ अझै कम हुन्थ्यो कि ?

अन्त्यमा, बजेट केवल निरस अङ्कको खेल मात्र होइन यो नीति, दर्शन र जीवनशैली समेत हो । यो बजेट धेरै दृष्टिकोणमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू छन् । कोभिड-१९ सङ्क्रमणको निरन्तरता एकातर्फ छ भने मुलुकको सीमा विवादले यतिखेर थप अर्को समस्या सृजना गरेको छ ।

महामारीको कारण समग्रमा बजेटको आकार घटेको भए पनि जीवन रक्षालाई भने पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । हुन त बजेटको आकार बढ्दैमा मुलुकको विकास र समृद्धि आउने होइन । निजी क्षेत्र लक्षित बजेट प्याकेजको व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, उर्जाक्षेत्र सुरक्षा, डिजिटल नेपाल, ज्ञान पार्क, भूमि बैङ्कको व्यवस्था, सात लाख बढी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण जनपक्षिय विषयहरू बजेटमा उठान गरिएको छ भने थप श्रोत जुटाउन सांसद विकास कोष वा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ । कतिपय प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गरिएका छन् । उल्लेखित सबै अवस्थाका बाबजुद पनि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याउनु महत्त्वाकाङ्क्षी धारणा पक्कै हो । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटको उद्देश्य र अभिमुखीकरण राम्रा छन् । अब समस्यासँग जुध्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्नतर्फ एकाकार हुनुपर्ने समय आएको छ । हामी सबैको भलो पनि त्यसैमा हुनेछ ।