काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको कार्यसूचीबाट ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ।

बुधवार साँझ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै काँग्रेसले तथ्य प्रस्ट पार्दै समाचारप्रति आपत्ति जनाएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवाद र नक्साको विषयमा काँग्रेसको धारणा प्रस्ट भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्छ भनेर विगत देखिनै नेपाली काँग्रेसले प्रस्ट धारणा राखेको सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०१५ को मे मा भारत र चीन बिच लिपुलेकको नाका बारे सहमति हुँदा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भू–भाग माथि नेपालको हक रहेको तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित गरेको सत्य पनि सर्वविदितै छ।’

काँग्रेसले ऐतिहासिक तथ्य सार्वजनिक गर्दै यो विषयको समाधानका लागि पार्टीले निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमासमेत काँग्रेसले प्रस्ट धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति सबैभन्दा अघि विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमति साथ निरन्तर उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्न नेपाली काँग्रेसले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रस्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रस्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको छ।’

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्व घोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु गलत भएको काँग्रेसको भनाइ छ।

संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष नेपाली काँग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष लगायत संसद्मा रहेका कुनै पनि दलसँग परामर्श गर्ने कर्तव्य सरकारले स्मरण नगरे पनि संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा नेपाली काँग्रेस प्रस्ट छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठकमा सर्वसम्मतिको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘तर संसद्को प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तविमा राख्ने र दोष अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक छ।’

विज्ञप्तिमा राष्ट्रवादको अडान जिम्मेवारीपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न नेपाली काँग्रेस पूर्व घोषणा अनुरूप प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

काँग्रेसले यो विषयमा पार्टीलाई जोड्ने स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यम गोयवल्स शैलीमा अगाडि बढेको आरोपसमेत लगाएको छ। ‘गोयवल्स शैलीका प्रोपोगन्डा स्वदेशको सत्तादेखि विदेशको सञ्चार माध्यम जो कोहीबाट जुन रूपमा भएको होस् त्यसप्रति सजग रहँदै कुनै पनि खाले भ्रमबाट मुक्त रहन नेपाली काँग्रेस समस्त नेपाली दिदीबहिनी—दाजुभाइमा हार्दिक अपिल गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।